छविलाल पाण्डे /कपिल ज्ञवाली
बुटवल, माघ २३ गते । उपमहानगरपालिकाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन ७ बुँदे बुटवल घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिवार र आइतबार गरी दुई दिन आयोजना गरेको प्रथम उपमहानगर राष्ट्रिय सम्मेलनले महानगर र उपमहानगरहरूका लागि सङ्घीय सांसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गरेको छ ।
सम्मेलनले उप महानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान सङ्घीय कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुनको निर्माणसँगै उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाकाहरुका लागि सङ्घीय सांसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गरेको हो ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपमहानगर सञ्जाल नेपालका संयोजक खेलराज पाण्डेयले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै स्थानीय सेवा सञ्चालनको मार्गदर्शक ऐनका रूपमा रहने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म जारी हुन नसक्दा जनशक्ति व्यवस्थापन, वृत्ति विकास, सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन निर्माणमा समेत जटिलता भई स्थानीय तहको स्थानीय सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदै आएकोले अविलम्ब सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी लागू गर्न माग गरेको बताउनुभयो ।
यस्तै उपमहानगरपालिकाहरूका महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्रका मौलिकताका सम्बन्धमा समस्या र सम्भावनाहरूलाई सम्मान र संशोधन गर्दै उपमहानगरहरूबीच अन्तरसम्बन्धको विकास, प्रवर्द्धन, आपसी सहयोग र सहकार्यलाई मजबुत बनाउन उपमहानगर सञ्जाल, नेपालको माध्यमद्वारा संस्थागत गर्न प्रण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
आलोपालो गरी उपमहानगर सम्मेलनलाई उपमहानगर सञ्जाल, नेपालले समन्वय गर्ने र आयोजनासँगै त्यसका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न आयोजक उपमहानगरपालिकाले सम्मेलनको अध्यक्षता ग्रहण गरी सचिवालय समेतको व्यवस्थापन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमार्फत उपमहानगरका नीति, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको गतिलाई तीव्र बनाई सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि व्यवस्थित सहरीकरण, नीति निर्माणलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउन जग्गा प्राप्तिको अधिकारलाई स्थानीय तहमा दिलाउन पहल गर्ने र उपलब्धिमूलक एवं जवाफदेही कार्यान्वयन प्रणाली सुनिश्चित गर्न हरेक उपमहानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिका छिमेकी नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूसँग समेत हरित तथा समावेशी आर्थिक विकास, पूर्वाधार, सुशासन, वित्तीय लगानी, आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने दृढता व्यक्त गर्दै आवश्यकता अनुसार पालिकाहरूलाई पनि आमन्त्रण गरी सहकार्यमा समावेश गर्न प्रतिबद्ध रहने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै गरी, उपमहानगरहरूका पारस्परिक सवाल, समस्या र चुनौतीहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा सङ्घ र प्रदेश सरकार एवं राज्यका अन्य अङ्ग र निकायहरूसँग पारस्परिक सूचना सम्प्रेषण र परामर्श गरी सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गर्न ऐक्यबद्धता सम्मेलनले जनाएको छ ।
