अर्जुन काफ्ले
स्याङ्जा, माघ २० गते । अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा २० वर्ष उमेर कटेकाले मात्र मदिरा सेवन गर्न पाउने भएका छन् । अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७९ मा मदिरा सेवनलगायतका कुरा राखेर ऐन लागू गरेको हो ।
पालिकाको १२ औं गाउँसभाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ४ खण्ड (ख) (१३) र दफा १०२ बमोजिम ऐन बनाएको हो । यस्तै, सभाले पूर्वाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन र सरहकारी एनेलाई संशोधन गरेको छ ।
पालिकाको मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन ऐनमा २१ दफा रहेको छ भने सभाले पास गरेसँगै लागू भएको छ । पालिकाले बनाएको ऐन भित्र रहेर अनुमति लिएर बिक्री वितरण र सार्वजनिक स्थानमा सेवन गर्न नपाउने गरी ऐन बनाइएको छ ।
पालिका भित्र मदिरा साँझ ५ देखि ८ बजेसम्म पालिकाले तोकेको ठाउँमा सेवन गर्ने पाउने र ८० प्रतिशत बढि घरपरिवारहरुले मदिरा पसल राख्न नदिने निर्णय गरेमा बन्द गरिने छ ।
ऐन विपरित बिक्री वितरण तथा सेवन गरेमा बढीमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको सजाय हुनेछ ।
सार्वजनिक स्थलमा सेवन गर्न बन्देज लगाइएको छ भने ऐन विपरीत मदिरा उत्पादन, सञ्चय, बिक्री वितरण, ओसार पसार, निकासी वा पैठारी गरेको सुराक दिनेलाई पुरस्कारको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
पालिकाले सर्वसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य, सुविधा, आर्थिक हित तथा अपराधिक घटनाहरुलाई नियन्त्रण गर्न गाउँपालिकाले मदिरा प्रयोगलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी वनाउन ऐन लागू गरेको पालिका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले बताउनुभयो ।
यस्तै, पूर्वाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (४) मा समिति मार्फत गरिने निर्माण कार्यमा उपभोक्ताहरुले न्यूनतम १५% नगद लागत सहभागिता र १५% श्रमदान गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा आम उपभोक्ताहरुको हितलाई मध्येनजर गर्दै उत्पादनसँग अधिकतम जोडिने योजनाहरुमा न्यूनतम १०% लागत सहभागिता र उत्पादनसँग कम जोडिने मन्दिर, मस्जिद, मसानघाट, धर्मशाला, सामुदायिक भवन, कूल मन्दिर आदि जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा न्यूनतम २०% लागत सहभागिता कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, सहकारी ऐन, २०७५ को दफा ७२ को उपदफा (१) मा कुनै संस्थाको व्यवसायिक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको हित विपरित काम भएको वा संस्थाको उद्देश्य विपरित कार्य गरेको भनी संस्थाको कम्तीमा ५% प्रतिशत सदस्यले छानविनका लागि निवेदन दिएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले छानविन गर्न गराउन सक्ने व्यवस्थासहित संशोधन गरिएको छ ।
