नेपाल चिकित्सक सङ्घको चुनाव काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरको जिल्लामा सम्पन्न भइसकेको छ । उपत्यकामा माघ १९ देखि २१ गतेसम्म हुँदैछ । सङ्घको निर्वाचनको मुख्य नारा स्वस्थ नेपालका लागि स्वस्थ चिकित्सक भनेर राखिएको छ । यसको मूलभूत उद्देश्य समग्र चिकित्सकको हकहितका लागि अगाडि बढ्नु नै हो । स्वस्थ नेपाल भनेपछि सबै नेपाली स्वस्थ हुनु हो । जुन चिकित्सकको कार्यभित्र पर्छ । जनतालाई स्वस्थ बनाउन पहिले चिकित्सक स्वस्थ चाहिन्छ । २१औँ शताब्दीमा नेपालका चिकित्सक सबैभन्दा पीडित छन् । चिकित्सक मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूपले शोषित छन् । हामी सबै हिसाबले बिरामी छौँ । त्यसैले हामी सबैभन्दा पहिले स्वस्थ हुनु जरुरी छ । हामीले एमबीबीएस पढिरहँदा जुन समय राज्यले सुविधा तोकेको छ त्यो नै भेदभाव रहेको छ ।
हामीलाई नियमन गर्ने निकायले भेदभाव गरेर स्थायी र अस्थायी चिकित्सक भन्ने गर्छ । बरु उ विशेषज्ञ चिकित्सक हुन सक्छ । अस्थायी र स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सक पढ्नलाई एक वर्ष कुर्नुपर्ने विभेदकारी स्थिति छ । एक वर्ष काम गर्दा उसको तलब हे-यौँ भने भन्न लाज लागेर आउँछ । नीजि अस्पतालमा त झन् बेरोजगारको पुल बढिरहेको छ । ४२ हजार आठौँ तहको अधिकृतको तलब तोकेको छ दिनको १५ सय रुपियाँ पनि पर्दैन । हामीले अध्ययन गर्दा ३६ घण्टा, ७२ घण्टा हुने गर्छ । ड्युटी आवरलाई पनि वैज्ञानिक गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सँगसँगै बिरामी बिदा, सुत्केरी, क्रिया, पर्वबिदा जस्ता बिदा पनि रेजिडेन्ट डाक्टरले पाउने गरेका छैनन् । त्यति गरेर विशेषज्ञ भइसक्दा पनि विशेषज्ञका लागि छुट्टै परीक्षा दिनुपर्छ । उसले रोजगार पाउने नपाउने टुङ्गो हुँदैन । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको छ भने करारमा दुई वर्ष एमबीबीएस डाक्टरले पनि सरकारले भनेको ठाउँमा काम गर्नै पर्छ । पोष्टग्य्राजुएट पनि दुई वर्ष सरकारले अह्वाएको ठाउँमा जानै पर्छ । त्यसैले ऊ बधुवा मजदुरजस्तो भएको हुन्छ । ऊ जेहेन्दार भएर पढेको बापत दुई वर्ष काम गर्छ । दुई वर्षपछि उसको भविष्य केही हुँदैन । राज्यसँंग यसको जवाफ केही छैन । त्यही भएर चिकित्सक सङ्घले कोभिडमा धेरै काम ग-यौँ जुन राज्यसंगको सहकार्यमा गरेका थियौँ । स्वास्थ्यका तीनवटा पिलर भनेको भौतिक संरचना, बजेट र जनशक्ति हो । राज्यले बजेटमा तथा भौतिक संरचनामा सुधार गरेको होला तर जनशक्तिमा अझै सुधार गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्यमा जनशक्ति पुरानै छ । त्यसैले छुट्टै चिकित्सक ऐन आउनुपर्ने माग उठाएका छौँ । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा सरकारी, गैरसरकारी, निजी, प्रतिष्ठानलाई त्यो ऐनमा व्यवस्थित गरेर चिकित्सकका सुविधाका विषय, बिदा, तलब, तालिम, अध्ययनलगायतका विषयका कुरा विशिष्टिकृत ऐनले समेट्नुपर्छ । ह्युमन रिसोर्स म्यापिङ गरेर अघि बढ्नुपर्छ । एमबीबीएस अध्ययन गरिरहँदा उसले प्रोफेसनल ग्रोथ के हो भन्ने विषय बुझ्न जरुरी छ । सँंगै चिकित्सकको सुरक्षाको विषय पनि उठ्ने गरेको छ । चिकित्सक सुरक्षित छैनन् । भर्खरै जुम्ला, गोरखामा चिकित्सक कुटिए । यो क्रम पहिलेदेखि थियो । यस्ता घटना हुन नदिनलाई हामीले धेरै प्रयास गरेका छौँ । अहिले हामीले स्वास्थ्य सुरक्षा बलमा जोड दिएका छौँ । राज्यले भनेर हामीलाई तलब तोक्न सक्दैन भने सामाजिक सुरक्षा, भत्ता, बीमा, होम लोनमा सप्ट लोन दिने, स्वास्थ्य बीमा, परिवारको बीमा गर्नेजस्ता विषयलाई अगाडि बढाउन सक्छ । चिकित्सकले अहिले ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । चिकित्सकले दिने सेवा भनेको कन्सलटेन्ट मात्रै हो । अन्य पेसामा कन्सलटेन्टको १५ प्रतिशत कर तिर्दा हुन्छ चिकित्सकले ३६ प्रतिशत किन तिर्ने यो विषयमा नयाँ नेतृत्वले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
ट्राफिकले जरिवानाबापतको चिट काट्यो भने केही प्रतिशत पाउँछ । भन्सारका कर्मचारीले पनि पाउँछ भने चिकित्सकले बिरामी हेरबापत एक सय रुपियाँको टिकट काटेको छ भने या स्वास्थ्य बीमाबाट सय रुपियाँको उपचार भएको छ भने त्यसबापत पनि केही दिनुप-यो । चिकित्सकले त्यही संस्थामा निरन्तर बिरामी हेर्न सकोस् । उचित पारिश्रमिक सुविधासहित चिकित्सकलाई दिनुपर्छ । बिरामी हेरेबापत, अध्यापन गरेबापत, अनुसन्धान गरेबापत र अन्य समय काम गरेबापतको पारिश्रमिक पाउन सक्यो भने चिकित्सकले काम गर्न अझै सहज हुने देखिन्छ । त्यो हुँदा बिरामी हेर्नका लागि धेरैतिर दौडिरहनुपर्ने अवस्था आउँदैन । आर्थिक रूपमा पनि सबल हुन सकिन्छ । चिकित्सक बाहिर जानबाट जोगाउन सरकारले केही प्रावधान ल्याउनुपर्छ । चिकित्सकलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने नेपालबाट विदेश जाने होइन कि विदेश गएका चिकित्सकलाई नेपालमा ल्याउन सकिन्छ । सँगै चिकित्सक सङ्घको जर्नललाई त्रैमासिकबाट मासिक बनाइएको छ । चिकित्सक सङ्घलाई अब अनुसन्धानमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ । जे जति स्वास्थ्यका दस्ताबेज छन्, तिनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । चिकित्सकको हकहितका लागि ठूलो कानुन ल्याउन सफल भएको छ । युवा चिकित्सकलाई अध्ययन गर्न भाडामा बस्नुपर्दथ्यो अहिले लाइब्रेरीको व्यवस्था गरिएको छ । चिकित्सक सङ्घको आर्थिक स्रोत भनेको भाडा र सदस्यता मात्रै हो । त्यसबाट हामीले सामाजिक काम गर्दै आएका छौँ । हामी एकदमै पारदर्शी तरिकाबाट चलेका छौँ । हाम्रो कार्यसमिति आएपछि सङ्घलाई सङ्घीयतामा ढाल्न सफल भएका छौँ । प्रत्येक प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरेका छाँै । अहिलेसम्मको अनुभवले युवालाई समेट्नुपर्छ भन्ने हो ।
सङ्घको सदस्यतालाई बढाइएको छ । पछिल्लो समय चार हजार सदस्य बढाउन सफल भएका छौ । हाल सङ्घमा १२ हजार ८५० सदस्य छन् । एउटा सङ्घमा यो सङ्ख्या सार्कका राष्ट्रभन्दा धेरै हो । यी सबै काम स्वस्थ नेपालका लागि स्वस्थ डाक्टर भन्ने हो । नेपालमा शिक्षक, श्रमिक, कर्मचारी सबैको हस्पिटल छ तर डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीका लागि अस्पताल छैन । अब डाक्टर स्वास्थ्यकर्मीका लागि पनि छुट्टै अस्पताल बनाउन लागिपर्नुपर्ने देखिन्छ । कि राज्यले चिकित्सकको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा लिन सक्नुपर्छ । चिकित्सकका लागि छुट्टै अस्पताल हुँदा सर्वसाधारणलाई समेत फाइदा हुन्छ ।
यी चिकित्सकका हकहितका लागि गर्ने काम भए । यसबाहेक नेसनल हेल्थ समिटदेखि अन्य काम गरिरहेका छौँ । चिकित्सक सङ्घले सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल बनाउन पहल गरिरहेको छ । जनसरोकारका विषयमा सङ्घले काम गर्दै आइरहेको छ । कोभिडमा पनि धेरै काम गरियो । आमनेपालीको चाहना अस्पताल बन्नुप-यो भन्ने छ तर अस्पताल मात्र होइन, रोग लाग्नै नदिनका लागि पनि पहलकदमी गर्नुपर्ने देखिन्छ । बिरामीको रिफर प्रणालीमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै बिरामी सिधै वीर अस्पताल आउने होइन कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा नसके मात्र रिफर गर्ने प्रणाली बसाल्नुपर्छ । विराटनगरको मान्छे प्रोस्टेटको अप्रेसन गर्नका लागि टिचिङ अस्पतालमा समय मिलाइदे भन्छ । जब कि प्रोस्टेटको अप्रेसन कोसी अस्पताल विराटनगरमै भइरहेको हुन्छ । स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा बिरामीले भनेको ठाउँमा नभई चिकित्सकको सल्लाहअनुसार हुनुपर्छ । जुन ठाउँमा रिफर भएर आउँछ, त्यहाँको उपचार पनि व्यवस्थित हुनु जरुरी हुन्छ । चिकित्सक सङ्घले हेल्थ पोलिसिमा काम गर्न खोजिरहेका छौँ ।
नेपालमा सरकारले आवश्यक कलेज थप गर्ने या भइरहेकालाई व्यस्थित गरेर चिकित्सक बन्नलाई विदेश पठाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । तीनै तहका सरकार भवन बनाउन, उपकरण किन्न आतुर छ तर चिकित्सकको दरबन्दी स्थायी खुलाउन तयार नहुने गरेको देखिन्छ । यसपटक चिकित्सा ऐन बन्नुपर्छ र चिकित्सा सेवा आयोग बन्नुपर्छ । लोक सेवा आयोगको कोटा सिस्टमबाट हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन । चिकित्सक संघले नै पटकपटक आन्दोलन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्यतर्फका सचिव ल्याउन सफल भयौं तर राजनीतिक नेतृत्वले कुनै बेलामा स्वास्थ्यको सचिव नै बनाएनन् । अब राज्यले स्वास्थ्यतर्फका सचिव पनि मुख्यसचिव हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
प्रस्तुति : सरोज ढुङ्गेल
