संविधान जारी भएपछिको दोस्रो कार्यकालका रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको विश्वासको मतबाट नयाँ सरकार र संसद्बाट सभामुख चयन भएपश्चात् अबको संसद् र सरकारको कार्यदिशा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अगाडि बढ्नुपर्दछ । सरकार र संसद् एक अर्काबीच अन्योन्याश्रित हुन्छन् । तथापि यी दुई राज्यका अङ्ग जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिका रूपमा संसद्मा विधायिका र सरकारमा कार्यकारिणीका जिम्मेवारीमा आफ्ना काम कर्तव्य अगाडि बढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विशेषतः सरकारले कानुन निर्माणको अग्रसरता लिने गर्दछ भने संसद्ले त्यस्ता अपरिहार्य कानुनको आवश्यकता र औचित्यताका सन्दर्भमा कानुन निर्माणलाई औपचारिकता प्रदान गरी कानुनी मान्यताको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकार र संसद्को सौहार्दपूर्ण सहकार्य अनिवार्यजस्तै छ ।
निर्वाचनपश्चात् जनताका अपेक्षाको क्रमिक रूपमा सम्बोधनका निमित्त नयाँ सरकारले नयाँ संसद्लाई के र कस्ता कानुन निर्माणका बिजनेस संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्दछ भन्ने चासो सर्वत्र हुन्छ । अर्कातर्फ संसद्को लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सत्ता पक्षको मनोमानी र स्वेच्छाचारीलाई सन्तुलन गर्न प्रतिपक्षको रचनात्मक सहयोग र उत्तिकै खबरदारीपूर्ण भूमिकामा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको अबको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने विषय पनि चासोपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । सरकार निर्माणका क्रममा विश्वासको मत दिएर राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको सन्देश दिन खोजेको कांग्रेस र सत्ता पक्षबीचको सहकार्यका चुनौती कस्ता रहन्छन् ?
कानुन निर्माण
संसद् र सरकारको अबको दिव्य दृष्टि अपरिहार्य कानुन निर्माणमा हुनु जरुरी छ । राजनीतिक खिचातानी र अस्थिरताका कारण विगतमा संविधान निर्माण दुई कार्यकाल (एक दशक) समय व्यतीत गर्नुप-यो । संविधान जारीपश्चात्को पहिलो कार्यकालमा पनि संविधानलाई पूर्णता दिने कानुन निर्माणमा उस्तै ढिलासुस्ती भए । दुई÷दुई पटक संसद् विघटन, निरन्तरको संसद् अवरुद्ध र छलफलको कमीले आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेनन् । संविधान जारीपश्चात् कानुन मन्त्रालयले तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने कानुन ३१५ मध्ये १०२ कानुन निर्माण भए । अझै बाँकी २१३ कानुन निर्माण समयमा नै हुनु अत्यावश्यक छ भने पछिल्लो परिवेशलाई सम्बोधन गर्ने अन्य थप कानुनको पहिचान र परिकल्पना पनि उत्तिकै आवश्यक छ । मुलुक सङ्घीयता र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा रहे पनि पुरानै नीतिले चलिरहँदा नवीनता देखिँदैन ।
कानुनी शासनको अभ्यासको यात्राबिना लोकतान्त्रिक र लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना अवश्य पनि पूरा हुन सक्दैन होला । संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई दुवै सदनबाट अनुमोदन गराई कानुनी मान्यता दिन राजनीतिक सहमतिको खाँचो छ । संसद्मा विचाराधीन बहुप्रतीक्षित नागरिकतासम्बन्धी, सङ्घीय निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐन, ई–गभर्नेन्ससम्बन्धी ऐन, सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित ऐनका सन्दर्भमा अझै राजनीतिक सहमतिका आधारमा पारित गर्ने पहल सरकारले लिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले नयाँ र पुराना विधेयक संसद्मा सक्रिय छलफल गराई पारित गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
सरकारको साझा कार्यक्रममा सङ्घीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारमा सुशासन, सबलीकरणका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने र संसद्मा विचाराधीन विधेयक टुङ्गो लगाउने उल्लेख छ । सङ्घीय कानुन निर्माण र संशोधन गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेका विषयको यथाशीघ्र निरुपण गर्न सहजीकरण गर्ने तथा प्रदेशका क्षेत्राधिकारसँग बाझिएका ऐन संशोधन गर्ने घोषणा छ । जुन विषय अहिले अत्यन्तै खाँचो छ । जनताले चाहना गरेजस्तो प्रदेश सरकारमा कानुनबिना सुशासन र समयानुकूल कार्यसम्पादन हुन सकिरहेको छैन । त्यस्तै स्थानीय सरकारमा पनि बजेट र विभिन्न कार्यक्रम पुगे पनि अझै प्रभावकारी कार्यविधि बन्न सकिरहेका छैनन् । कानुन निर्माणको ढिलासुस्तीले समग्र व्यवस्थाप्रति नै जनगुनासो थपिँदै गइरहेको छ । कानुन निर्माणमा एकरूपता नहँुदा कार्यसम्पादन र प्रतिफलमा विभेद देखिएका छन् । यस्तो विषयलाई सङ्घीय सरकार र संसद्ले सुझबुझपूर्ण तदारुकता देखाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
कार्यसम्पादनमा नवीनता
सरकारको २१ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा ‘सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने’ विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सुशासन, प्रभावकारी सेवा र समृद्धिको अभियानमा बाधक ऐन परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारको चालू संसद् अधिवेशनबाटै कानुन बनाउने सङ्कल्प राम्रो कदम हो तर विधेयकमा आउन सक्ने विवाद र प्रक्रियाका कारण सबै ऐन बनाउन सरकारको सङ्कल्प भने सहज देखिँदैन । त्यसमाथि कांग्रेसको संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने विषय पनि चासो नै छ । अर्कातिर सरकारले विधेयक कसरी ल्याउँछ भन्ने विषय पनि उत्तिकै चासोपूर्ण देखिन्छ ।
निःसन्देह संसद् र सरकारबीचको तादात्म्यतासहितको कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको सहकार्य अपरिहार्यता छ । संसद्को पछिल्लो कार्यकालमा सरकार र संसद्बीचका कतिपय कानुनी कार्यसम्पादनमा तालमेल देखिएका थिएनन् । राजनीतिक दलका आ–आफ्नै स्वार्थप्रेरित चाहनाले कतिपय विधेयकमा दोहोरो प्रवृत्ति देखिन्थ्यो । विभिन्न समितिमा विधेयकमा यथेष्ट छलफलले निरन्तरता पाइरहेका थिएनन् । लामो अन्तरालपछिका छलफलबाट विधेयक अन्तिम चरणमा पुगे पनि राजनीतिक असहमतिले कानुनी मान्यता पाउन सकेनन् ।
संसद् र सरकार दुवैले समयानुकूल कानुनको परिकल्पना, पुराना कानुनलाई परिष्कृत, नयाँ कानुन निर्माणमा पहलकदमी, निरन्तर सहमति र सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने अहिलेको सान्दर्भिक कदम हो । जनकेन्द्रित कानुन निर्माण सरकारको सक्रियता र संसद्मा प्रतिपक्षको क्रमिक सहकार्यसहितको निगरानी अपरिहार्य छ । कानुन निर्माणका क्रममा संशोधन हाल्ने, फरक मत राख्ने, टिप्पणी गर्ने मात्र होइन कि राष्ट्र र जनताको हितका लागि प्रतिपक्षको सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका देखिनुपर्दछ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा सहजीकरण, दफादार छलफल, निःसन्देहपूर्ण कानुनी मस्यौदा, सरकारले विधेयक ल्याउँदा र संसद्ले त्यस्ता विधेयकलाई छलफलमा अगाडि बढाउँदा प्रतिपक्षलाई पनि नैतिक रूपमा विरोध गर्ने धरातल नै नरहने गरी सहमतिका आधारमा कार्यसम्पादन अगाडि बढाउनुपर्दछ । प्रतिपक्षले पनि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षलाई रचनात्मक रूपमा परिष्कृत र संशोधनको सहजीकरण गरिदिनुपर्दछ ।
सहकार्यको सहज अनुपम
राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनको पहल गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको प्राथमिकतामा छ । विश्वविद्यालय ऐनमा संशोधन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गरेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने सङ्कल्प सरकारले लिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत माग्ने क्रममा सेवा प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउन संसद्को पहिलो अधिवेशनबाटै कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जनको सङ्कल्प सरकारले लिएको जानकारी गराउनुभएको थियो । विकास आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अधुरा हुने, लागत र समय बढ्ने विकृति अन्त्य गर्न आवश्यक ऐन संशोधन गरिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त भएको थियो । सुशासन र समृद्धिको प्रतिफल सङ्कल्प र प्रतिबद्धताले मात्र होइन कि सामूहिक सहकार्यको उपजले देखिने रूपान्तरणहरू हुन् ।
शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तका अनुसार राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका स्वतन्त्र, अहस्तक्षेप र अन्तरसम्बन्धित रहन्छन् । कार्यपालिका सरकारले कानुनको मस्यौदा तयार पार्दछ, व्यवस्थापिकाले कानुनलाई दफादार छलफल गरी पारित गर्दछ भने न्यायपालिकाले कानुनको आवश्यक व्याख्या गर्दछ । कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा तीनै अङ्गको महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । यद्यपि कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा भने सरकार र संसद्को सहकार्य नै बढी आवश्यक देखिन्छ । एकातिर सरकारको स्वेच्छाचारीलाई निगरानी र खबरदारी गर्ने दायित्व संसद्मा रहन्छ भने अर्कातिर संसद्लाई निरन्तर बिजनेस दिएर चलायमान गराउनु सरकारको दायित्व रहन्छ । कार्यसम्पादनको अनुमतिका लागि यी दुवैमा तालमेल देखिनुपर्दछ ।
पछिल्लो समय सरकार र संसद् राजनीतिक सङ्क्रमणबाट बिमुख हुन सकेनन् । सरकारको अस्थिरतासाथै संसद्को विघटन र निरन्तरको अवरुद्धले कानुन निर्माण प्रक्रियामा असहज परिस्थिति सामना गर्नु परेको थियो । विगतमा समस्या सिर्जना भएर नै विधेयक पारित हुन नसकेको कारण पनि छन् । पछिल्लो समय संसद्बाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणसमेत हुन नसकेको अवस्था पनि देखियो । त्यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ । अहिले नयाँ कार्यकालका रूपमा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित नयाँ सांसद्को प्रभावकारी भूमिका अति खाँचो छ । समयानुकूल आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपान्तरणसहित सुशासन र समृद्धिप्रति संविधानको परिकल्पनालाई पूरा गर्न पनि सरकार र संसद्को सहकार्यबिना असम्भवप्रायः छ । सरकार र संसद्को सहकार्यका लागि सत्ता पक्ष नरम र समन्वयनकारी साथै प्रतिपक्ष रचनात्मक र सकारात्मक प्रस्तुतको आमअपेक्षा छ । जनअपेक्षाको सम्बोधनको सङ्कल्पलाई पूरा गर्नका लागि सरकार र संसद्बीचको अनुकरणीय सहकार्यको प्रारम्भ यसै कार्यकालबाट हुन सकोस् ।
