लहान समाचारदाता
लहान, माघ १४ गते । तराई–मधेशमा दाइजो प्रथा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। केही सीमित जातिबाट सुरु भएको प्रथाले अहिले सबै जाति समुदायमा जरा गाडिसकेको छ। दाइजो प्रथा हटाउन जातीय सङ्घसंस्थाले समेत कुनै चासो नलिनु चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ।
लहान–१३ का उपेन्द्र यादव भन्नुहुन्छ, “जेठी छोरीको विवाहका लागि लिएको ऋण तिरेको छैन। तीन लाख लिएको ऋणको ब्याजसहित सात लाख भयो। कान्छी छोरीको विवाह गर्र्ने बेला भयो। स्नातक पढ्दै गरेकी छोरीको विवाहका लागि पन्ध्र लाख रुपियाँको जोहो कहाँबाट गर्ने ? लहान नगरपालिकामा सामान्य परिचरको जागिर थियो, त्यो पनि खोसियो।’
यस्तो पीडा उपेन्द्र यादवको मात्रै होइन, घरैपिच्छे देखिएको साझा समस्या हो। दाइजो हटाउनु त परको कुरा, यतिभन्दा कम दाइजो दिइयो भने विवाह नै नहुने बताउने बिचौलियाहरू जातीय सङ्घसंस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरू नै भएको महिला मानवअधिकारवादी रेणु कर्ण यादव बताउनुहुन्छ।
लहानमा मात्रै यादव समुदाय, महतो, तेली, कलवार, सुँडी, मडवाडी, कुशवाहालगायत एक दर्जनभन्दा बढी जातीय सङ्घसंस्था क्रियाशील छन्। करोडाैँ मूल्यका जातीय धर्मशाला, सदनसमेत निर्माण गरे पनि दाइजो हटाउनुपर्ने एउटा अन्तत्र्रिmयासमेत उनीहरूले गरेका छैनन्। जातीय सङ्घसंस्थाबाट दाइजो हट्ला भन्ने आशा त्यागिसकेको लहान–१३ का अर्का सियाराम यादवले पीडा सुनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “पाँच छोरी छन्। एउटाको विवाह गर्न पाँच वर्ष विदेशमा खटेँ। बाँकी चार छोरीको विवाह गर्न जीवन नै विदेशमै बिताउनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ।” सियारामजस्तै गाउँका दर्जनौँ युवा विदेशमा छोरी बहिनीको विवाह गर्न र दाइजोको ऋण चुक्ता गर्न जानुपर्ने बाध्यता छ। “कहीँकतैबाट दाइजो हटाउन पहल छैन तर भवन निर्माणका लागि मोटो आर्थिक सहयोग माग्ने गरिएको छ,” लहान–३ का रामसेवक ठाकुरले बताउनुभयो।
तीनै तहको सरकारबाट दाइजो प्रथा हटाउन प्रभावकारी कानुन आउनुपर्ने महिला पुनस्र्थापना केन्द्र सिरहाका संयोजक शर्मिला न्यौपाने बताउनुहुन्छ। उहाँ महिला हिंसाको प्रमुख कारण नै दाइजो प्रथा भएको बताउनुहुन्छ। उहाँले थप्नुभयो, “सम्पन्न र केही जातिबाट सुरु भएको दाइजो प्रथा विपन्न दलित परिवारमा पनि सरेको छ। न्यूनतम १० लाखदेखि ५० लाख रुपियाँभन्दा माथि दाइजो लिएर विवाह भइरहेकाले यसको रोकथामका लागि सरकारले कडा कानुन ल्याउनु प-यो।”
नागरिक अगुवा दिनेशकुमार यादवका अनुसार जति पढ्यो त्यति दाइजो लिने गलत प्रतिस्पर्धा भइरहेकाले यसलाई रोक्न सिरहा जिल्लामा सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको यादव समुदायबाट सुरु हुनुपर्नेमा यादव समुदायको संस्था गोपाल सेवा समितिले अन्तत्र्रिmयासम्म नगर्नु चिन्ताको विषय हो।
