कमल शर्मा
दैलेख, माघ १२ गते । स्थानीय तहले किसानमैत्री नीति निर्माण नगर्दा आफूहरू समस्यामा परेको किसानहरूले गुनासो गरेका छन् । व्यावसायिक रूपमा कृषि खेती गर्ने किसानभन्दा पावर पहुँचका भरमा सरकारी निकायबाट अनुदान पाउने गरेका कारण वास्तविक किसान मारमा परेको उहाँहरूको भनाइ छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम र महिला सशक्तीकरण मञ्च नेपालको सहजीकरणमा सञ्चालन भएको ग्रिन रिकभरकी परियोजनाले आयोजना गरेको किसान र पत्रकारबीच गरिएको अन्तरक्रियामा उनीहरूले सो गुनासो गरेका हुन् ।
डुगेश्वर गाउँपालिका –२ का किसान रमेश विष्टले राज्यले कृषि क्षेत्रमा लाखौँ रकम विनियोजन गरे पनि वास्तविक किसानसम्म नपुगेको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले समेत वास्तविक किसान छनोट गरी उनीहरूलाई आवश्यक तालीम र अनुदान दिनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो ।
डुगेश्वर गाउँपालिका –२ का किसान गीता खड्का थापाले स्थानीय सरकारले समेत किसानलाई प्रोत्साहन गर्नेखालका कार्यक्रम सञ्चालन नगरिएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशसम्म राजनैतिक पहुँच भएका व्यक्तिले मात्र सरकारी अनुदान पाउने भएका कारण वास्तविक किसान ओझेलमा पर्नेगरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “किसानले व्यावसायिक तरकारी खेतीमार्फत उत्पादन गरिएको भए पनि त्यसको मूल्य समेत पाएका छैनन् ।” हामीकहाँ तरकारी सङ्कलन केन्द्र पनि छैन, तरकारी सङ्कलन केन्द्र नुहुँदा किसानले उत्पादन भएको तरकारी बोकेरै बेच्नु पर्ने र त्यसले आफ्नो लागत समेत नउठ्ने समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ ।
डुगेश्वर गाउँपालिका –३ का किसान भक्तबहादुर थापाले व्यावसायिक कृषि गरिरहेका किसानले कुनै निकायबाट समेत राम्रो सहयोग पाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले कृषि विकास कार्यालय, कृषि विकास बैङ्क र स्थानीय तहले किसानलाई प्रोत्साहन हुनेगरी बिउँ बिजन, प्राविधिक परामर्श र बजारीकरणमा सहयोग नगरेको बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहले विभिन्न क्षेत्रगत रूपमा त्यसलाई कृषि पकेट क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गरेर मात्र लगानी गरेको खण्डमा कृषि पेसा सम्मानित हुने बताउनुभयो । तीनै तहका सरकारले उत्पादनमा किसानलाई हौस्याए पनि अन्ततः बजारीकरणमा सहयोग नगर्ने गरेका कारण किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले मूल्य नपाउने गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
किसानलाई आवश्यक तालीम, बीउँबिजन, प्रविधि, र सङ्कलन केन्द्र निर्माणका लागि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरिरहेको बताउनुभयो । पत्रकार महासङ्घका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष विष्णु शर्माले किसानका समस्या समाधान गर्न पालिका जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
