रुपन्देही, माघ १० गते । पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणले विभिन्न दलसँग गरेको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
उहाँले थारु कल्याणकारिणी सभा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव) र तराई मधेशका अन्य राजनीतिक शक्तिहरुसँग तत्कालीन सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार मुद्दा फिर्ता लिन र उनीहरुलाई रिहाइ गर्न कानुनमा भएका बाधा हटाउन वर्तमान सरकारले प्रतिनिधि सभामा विधेयक ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो ।
मंगलबार रुपन्देहीमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व गृहमन्त्री खाणले तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको आधारमा वर्तमान सरकारले अविलम्ब विधेयक सदनमा ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो ।
देउवा सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को ११६ दफामा उपदफा थपेर जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारलाई बाधा नपुग्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याएको थियो ।
थारु कल्याणकारिणी सभा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव) र तराई मधेशका अन्य राजनीतिक शक्तिहरुसँग तत्कालीन सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार मुद्दा फिर्ता लिन र उनीहरुलाई रिहाई गर्न कानुनमा भएका बाधा हटाउन, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको आधारमा वर्तमान सरकारले अविलम्व विधेयक सदनमा ल्याओस,’ खाणले भन्नुभयो, ‘विधेयक पास गरेर तत्कालीन सरकारकाले ती समूहसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गराओस् र मुद्दा फिर्ता लिई राजनीतिक बन्दीहरुलाई छुटाओस् ।’
देउवा सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को ११६ दफामा उपदफा थपेर जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारलाई बाधा नपुग्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याएको थियो ।
राजनीतिक शक्तिहरुले विभिन्न समय खण्डमा गरेका आन्दोलन र विद्रोहलाई सरकारले अपनत्व लिएर सम्झौता गरिसकेपछि ती सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा त्यसले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुराउन बल पुग्ने खाणले बताउनु भयो ।
राजनीतिक उद्देश्यका लागि विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले गरेको आन्दोलन र विद्रोहका कारणले मुद्दा लागेका र जेल बसेका नेता कार्यकर्तालाई जेलबाट छुटाउन कानुनमा रहेको बाधा हटाएर छुटाएमा शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ।
