काठमाडौँ, पुस १७ गते । सरकारले मलेसिया र खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा महिलालाई जान रोक लगाएको छ वर्ष भइसकेको छ तर ती मुलुकमा महिला जाने क्रम भने रोकिएको छैन । अवैध बाटो हुँदै त्यहाँसम्म पुग्ने प्रचलन बढ्दो छ, जसले महिला असुरक्षित हुने क्रम पनि बढेको छ ।
तत्कालिन संसद्को श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले २०७३ चैत २० गते ती देशमा घरेलु काममा जाने महिला विभिन्न किसिमको शोषणमा परेको भन्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति नभई ती देशमा घरेलु श्रमिक नपठाउन निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अर्को निर्णय नहुँदासम्म ती देशमा घरेलु काममा जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसयता नेपालबाट नियमित बाटोबाट घरेलु काममा जान पाएका छैन । अनियमित बाटो हुँदै जाने क्रम भने रोकिएको छैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला श्रमिकको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था पौरखीका अध्यक्ष मञ्जु गुरुङले महिलालाई असुरक्षा हुने नाममा वैध बाटोबाट जान रोक्दा भारतीय बाटोको प्रयोग भइरहेको त्यसले समस्या बढेको बताउनुुभयो । अधिकारबाट वञ्चित गर्नुभन्दा आवश्यक व्यवस्था गरेर सहज रूपमा वैध बाटोबाट श्रम इजाजत लिएर पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार बन्देज लगाएपछि नेपाली महिलालाई भारत, श्रीलङ्का, म्यान्मार, बङ्गलादेशको बाटो लैजान थालिएको र यसले विदेश जाँदा लाग्ने लागत झनै बढेको छ ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले मलेसिया र खाडी मुलुकमा नेपालबाट घरेलु श्रमिक पठाउने विषयमा गन्तव्य देशले श्रमिकका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता र महिला सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नेगरी सम्झौता गरेर मात्रै पठाउन सकिने बताउनुभयो । “अहिलेकै अवस्था महिलालाई ती मुलुकमा घरेलु काममा पठाउन सकिँदैन,” उहाँले भन्नुभयो । यस विषयमा मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधनको अन्तिम चरणमा पु¥याएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
श्रम मन्त्रालयले संशोधित कार्यविधिको मस्यौदा अन्तिम रायका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । तत्कालीन संसदीय समितिले २०७७ असोज १३ गते सरकारलाई दिएको सातबुँदे निर्देशसहितको सुझावलाई आधार मानेर तयार गरिएको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
समितिले नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान चाहने देशमा घरेलु श्रमिकको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेसहितका सातबुँदे निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनमा श्रम सम्झौतामा श्रमिकको आधारभूत श्रम अधिकार (पारिश्रमिक, बिदा, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्यघण्टा, बीमा, अतिरिक्त कामको सुविधा) सुनिश्चितता भएको हुनुपर्ने समितिको सर्त छ ।
समितिले घरेलु श्रमिक बनेर जाने नेपाली महिला शोषित भएको भन्दै अर्को सम्झौता नभएसम्म ती देशमा पठाउन थप रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता सरकारले कुनै न कुनै रूपमा विदेशमा घरेलु श्रमिक जान दिन विभिन्न किसिमका सर्त तोकेको छ । त्यसअघि २०६९ सालमा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई खाडीमा जान रोक लगाउने निर्णय भएको थियो । २०७२ मा जारी निर्देशिकाले उमेर हदलाई २४ वर्षमा झारेर विभिन्न सर्त राखेको थियो । अहिले छुट्टै श्रम सम्झौता गरे ४२ देशमा घरेलु श्रमिक जान दिन सकिने व्यवस्था छ ।
घरेलु श्रमिक आपूर्तिबारे श्रम सम्झौता भने अहिलेसम्म जोर्डनसँग मात्र भएको छ । घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेकालाई नेपाली दूतावासका पत्रका आधारमा पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको सरकारले पछिल्लो पटक साइप्रस र इजरायल पनि जान दिने निर्णय गरेको छ । जोर्डन र साइप्रसमा नेपाली घरेलु श्रमिक पठाउन चाहने म्यानपावर कम्पनीले २५ लाख रुपियाँ धरौटी राखेर विभागबाट छुट्टै अनुमति लिनुपर्छ । विदेशबाट श्रमिक माग गर्ने कम्पनी पनि सम्बन्धित देशको नेपाली नियोगमा सूचीकृत हुनुपर्छ ।
