विद्युत् आयोजनाको पिपिए र अनुमतिपत्रबारे अध्ययन गर्न दुई समिति

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, चैत २० गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र र विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) बारे अध्ययन गर्ने भएको छ । सो प्रयोजनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत बिहीबार विद्युत् खरिद सम्झौता तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी समिति गठन गर्नुभएको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित छ सदस्यीय समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट भएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गर्ने छ । यस समितिले पिपिए प्रक्रियाका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी अडचनको पहिचान गर्ने छ । त्यस्तै आगामी दिनमा पिपिए प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन आवश्यक सुधारको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिइएको छ ।

यसै गरी विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न अर्का सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रको अवस्था र प्रगतिबारे विश्लेषण गर्दै अनुमति जारी प्रक्रियाभित्रका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी कमजोरी पहिचान गर्ने छ । 

साथै भविष्यमा अनुमतिपत्र वितरण जारी गर्ने प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधारका सुझावसमेत पेस गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ । निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए नगरिएका कारण आफ्नो लगानी लामो समयदेखि जोखिममा परिरहेको भन्दै विद्युत् अनुमतिपत्र र पिपिएका जटिलता हटाउन माग गर्दै आएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इप्पान नेपालका अनुसार करिब १३ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका विद्युत् आयोजना पिपिए नभएरै रोकिएका छन् । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए टेक एन्ड पे (लेऊ र तिर) गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर अध्ययन गरिसकेका आयोजनामा भएको लगानी जोखिममा पार्ने भन्दै ऊर्जा उद्यमीले विरोध गर्दै आएका छन् ।