केदार तिमल्सिना
काभ्रेपलाञ्चोक, पुस १५ गते । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा सञ्चालित नदी तथा खानीजन्य उद्योगले सामान्य मापदण्डसमेत पालना नगरेको पाइएको छ ।
जिल्ला समन्वय अधिकारी शान्तिराज प्रसाइ संयोजकत्वको जिल्लास्तरीय अनुमगन कार्यदलले जिल्लाको नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगको अनुगमनपछि तयार प्रतिवेदनमा उद्योगले पूरा गर्नुपर्ने सामान्य कुरा पनि पूरा नगरिएका उल्लेख गरिएको छ ।
गत भदौ १५ गतेदेखि करिब एक महिना लगाएर जिल्लामा रहेका नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरी कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । कार्यदलले बुधबार जिल्ला समन्वय समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगले सामान्य मापदण्डसमेत पालना नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्र्रतिवेदनमा जिल्लामा सञ्चालित उद्योगले उद्योग क्षेत्रमा वृक्षरोपण नगरेको, उद्योग क्षेत्रका सिमाना छुट्याउनका लागि तारबारसहितको सीमाङ्कन नगरेको, उद्योगमा रहेका सामग्रीको मौज्दात के–कति भनी प्रमाणित नगरेको, उद्योगबाट उत्पादित खेर जाने सामग्री (वेस्टेज मटिरियल)को उचित व्यवस्थापन नगरिएको जनाइएको छ ।
यसैगरी अन्य खानीबाट खरिद गरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएको भनिए पनि अन्य खानीबाट कच्चा पदार्थ खरिद गरेको विवरण प्राप्त नभएको, सम्झौता तथा अन्य अनुमति तथा दर्तासम्बन्धी कागजात अनुगमन स्थलमा नराखिएको कार्यदलका संयोजक शान्तिराज प्रसार्इंले जानकारी दिनुभयो ।
उद्योगको स्थलगत अनुगमन गर्नेक्रममा खानी तथा क्रसरमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा मेसिनको बीमा नगरेको, अनुगमनको समयमा खानी सञ्चालन नरहेको, उद्योगको सम्पूर्ण विवरण भएको सूचना पाटी नराखिएको पाएको थियो ।
त्यसैगरी खानीस्थलमा उत्खननबाट खानीभन्दा माथि रहेको बस्ती जोखिममा रहेको, उद्योग खोलाकिनारमा रहेको र खोलाको बहाव परिवर्तन गर्न सक्ने जोखिममा रहेको, इजाजतमा लिएको प्रयोजनविपरीत अन्य काम गरेको, उद्योगको नवीकरण समयमा नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यदलका संयोजक प्रसाईंले खानीजन्य उद्योगका कारण जिल्लाको बीपी राजमार्गमा खतरा पुग्ने, उद्योगभन्दा माथिको बस्ती जोखिममा रहेको बताउनुभयो । प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले जिल्लामा रहेका नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योग अनुगमनका लागि गठन भएको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन अध्ययनपछि प्रशासनले कानुनबमोजिम सञ्चालन गराउनका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय प्रमुख दीपककुमार गौतमले जिल्लामा रहेका कुनै पनि खानी तथा नदीजनय उद्योगले न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरेको बताउनुभयो । उहाँले हाल सञ्चालनमा रहेका खानी तथा क्रसरले वैधानिक रूपमा कच्चा पदार्थ उत्खननसमेत नगरेको पाइएको बताउनुभयो ।
समन्वय समिति प्रमुख गौतमले पछिल्लो समय प्रकृतिको दोहन डरलाग्दो भएको बताउँदै स्थानीय तहले समेत आन्तरिक आम्दानीको स्रोत हुने भन्दै जथाभाबी उद्योगका लागि अनुमति दिएको बताउनुभयो । उहाँले कार्यदलले प्रतिवेदनमा दिएका सुझावका आधारमा समन्वय समितिले काम गर्ने बताउँदै वर्तमान अवस्थामा उद्योग सञ्चालन गर्न नदिइने बताउनुभयो । जिल्लाका नौवटा स्थानीय तहमा ४८ वटा नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योग दर्ता भएकोमा हाल ३० वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेको र १८ वटा उद्योग बन्द अवस्थामा छन् ।
