• १२ मंसिर २०८१, बुधबार

लघुउद्यमीहरुका स्थानीय उत्पादन बिक्रीमा समस्या

blog

कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा सालको पातबाट दुना टपरी निर्माण गर्दै महिला । तस्बिर : जानु पाण्डे

जानु पाण्डे

कपिलवस्तु, पुस ९ गते । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका –९ तुरन्तपुरका कमला राना पालिकाले प्लास्टिकका सामग्री प्रयोग गर्न निरुत्साहित गर्ने समाचार सुनेपछि दङ्ग पर्नुभयो ।  दुई वर्ष अगाडि शिवम दुना टपरी उद्योग सञ्चालन गरी लघुउद्यमी बन्नुभएकी रानाले प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोग बन्द भएपछि स्थानीय उत्पादन बिक्री हुने अपेक्षा राख्नुभएको थियो । पालिकाले कार्यान्वयनको पहल नगरेपछि उहाँ निराश हुनुभयो ।  

ग्रामीण क्षेत्रमा स्वरोजगार हुन लघु उद्यम सञ्चालन गरेको व्यवसायी तथा समूहलाई उत्पादन बिक्रीको समस्याले पिरोल्ने गरेको छ । सुरुवाती चरणमा रानाले टपरीको गहिराइ सानो हुने टपरी बनाउनुभएको थियो । 

गहिराइ ठूलो भएको माग भएपछि गहिराइ बढी हुनेखालको साँचो खरिद गर्नुभयो । ठूलो गहिराइ भएको उत्पादन हाल स्थानीय बजारमा माग हुँदैआएको छ । यद्यपि उत्पादन क्षमताअनुसार बिक्री भएको छैन । प्लास्टिकमा भाँडा (प्लास्टिकका प्लेट, प्लास्टिकका थैलो) प्रयोगमा रोक लगाउने हो भने सालको पातबाट बनेका दुना टपरी र झोलाले बजार पाउने रानाको बुझाइ छ ।  

रानाजस्तै विजयनगर गाउँपालिकामा –७ मधुनगरबाट दुई वर्ष अगाडि २३ जना महिला झोला बनाउने साना उद्यमी बन्नुभएको थियो । उत्पादनले बजार नपाएपछि अहिले ९ जना महिलाले मात्र काम गर्दै आउनुभएको छ । उत्पादन बिक्रीका लागि विभिन्न पालिका सङ्घ संस्थामा जाँदा दर्ता, कर विजक नहुँदा बिक्री गर्न असहज भएको लिलावती कहाँरले बताउनुभयो । अहिले दर्ता प्रक्रियामा गएका छौँ । करको दायरामा आएपछि पनि बजारीकरणको अभाव रहेको उहाँहरूको गुनासो छ ।  

सोही गाउँपालिका वडा ४, ५ र ६ मा १५ जना महिला माला, पोते र चुरा निर्माण गर्ने काम गर्दै आउनुभएको छ । ग्रामीण भेगमा माग कम हुने र भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जाने प्रचलनले उत्पादन बिक्री गर्न कठिन भएको बद्धौरका तुलसा न्यौपानेले बताउनुभयो । कपिलवस्तु जिल्लाका ग्रामीण भेगमा स्थानीय सरकार र विभिन्न गैरसरकारी संस्था मिलेर हस्तकलाको सामग्रीको उत्पादनलाई जोड दिएका छन् । 

सीमान्तकृत महिला, समुदायलाई लक्षित गरी पालिकामा सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा लघुउद्यमी तयार भएका छन् । तर ती उद्यमीको उत्पादन बिक्रीका लागि पालिकाले समेत चासो नदिएको आइआरडीसीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । संस्थाले सीमान्तकृत समुदाय सामाजिक तथा आर्थिक सबलीकरण परियोजनामार्फत जिल्लाभरि ५० भन्दा धेरै लघुउद्यमी तयार गरेको राम बुढामगरले बताउनुभयो । 

जिल्लामा लघुउद्यमीको सङ्ख्या यकिन हुन नसकेको घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य सञ्जीव गहतराजले बताउनुभयो । पालिकामा लघुउद्यम शाखा भए पनि प्रभावकारी रूपले काम नगरेको लघुउद्यमीहरुको भनाइ छ ।