मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आइसकेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दलले आगामी सरकार गठनका लागि वार्ता र छलफल सुरु गरेका छन्। महत्वपूर्ण प्रश्न छ नयाँ प्रधानमन्त्री को बन्ला ? इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा कुनै पनि लोकतन्त्रमा प्रमुख दलहरूले चुनावअघि नै पार्टीबाट आफ्नो चुनावी अभियानको नेता र भावी प्रधानमन्त्रीको नाम तय गर्ने अपेक्षा गरिन्छ।
यो तर्कलाई हेर्दा निर्वाचनपछिको प्रधानमन्त्रीका बारेमा कुरा गर्नु अलि अस्वाभाविक र अप्रत्याशित छ। यद्यपि, तीतो वास्तविकता कसैलाई निश्चित रूपमा थाहा छैन – अन्तिम चुनाव परिणाम स्पष्ट भएको लगभग एक हप्तापछि पनि अर्को प्रधानमन्त्री को हुनेछ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू फेरि प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको न बताउनुभएको छ न त दाहाललाई नै भेट्नुभएको छ। उहाँका नजिकका सहयोगीले देउवा नै आगामी प्रधानमन्त्री हुने बताउँदै आएका छन्। कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह र गगन थापाले पनि प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गरेका थिए, चुनावी प्रचारका क्रममा। त्यो प्रचारको रणनीति पनि हुन सक्छ।
छिमेकी मुलुक भारतले गठबन्धन संस्कृतिलाई अँगालेको छ जसबिना सरकार गठन टाढा थियो। यसपछि प्रदेश र केन्द्रमा धेरै प्रयोग भएका छन्। कतिपय समान विचारधाराका दलहरूको गठबन्धन मिलेर बनेका एक रूप थिए र त्यहाँ भिन्नतावादीहरू पनि लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरूको गठबन्धनबाट बनेका थिए। नेपालको गठबन्धन राजनीतिको सिलसिला बाल्यकालमा भए पनि भारतसँग मिल्दोजुल्दो छ। सन् १९४७ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेलगत्तै भारतले जवाहरलाल नेहरूको नेतृत्वमा भारतीय कांग्रेस र मुस्लिम लिगको गठबन्धन बनाएको थियो भने नेपालले पनि नेपाली कांग्रेस र वाम मोर्चाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनलाई पछ्यायो। २०४६ को आन्दोलन घोषणाको सँगसँगै। नेपालमा पनि एउटै दलको सरकार बन्ने सम्भावना छैन। सत्तामा रहँदा गठबन्धन सरकारको अपेक्षित कार्यसम्पादनले त्यसको नकारात्मक भारी बोक्नु परेको छ। यो गठबन्धनले जनमत पार्टीजस्ता अरू केहीलाई ल्याएर अगाडि बढ्ने देखिन्छ।
निर्वाचनपछि जुन दलले सरकार बनाओस्, त्यसले देशलाई आवश्यक राजनीतिक स्थायित्व दिनुपर्छ। देशलाई राजनीतिक उथलपुथलतर्फ लैजान दिइयो भने अर्थतन्त्र खस्किनेछ। सत्तारूढ गठबन्धनले विगतको नजिर खारेज गर्न खोजेको छ भने एमाले भने त्यसमा अडिग छ।
‘हामी यस पटक विगतको गल्ती सच्याउनुपर्ने पक्षमा छौँ र पहिले संसद् बैठक बोलाउन चाहन्छौँ,’ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा बताउनुहुन्छ। त्यसो हुनासाथ संसद्का नवनिर्वाचित सदस्यको शपथ ग्रहण सुरु हुनेछ। शर्माले भने, “शपथ ग्रहण सकिएपछि पार्टीको बडापत्रअनुसार चार दिनभित्र पार्टी संसदीय नेता चयनमा जान्छौँ।”
त्यसपछि सभामुख र उपसभामुख चयनको प्रक्रिया पनि सुरु हुनेछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आ–आफ्नो कार्यकाल सकिन एक महिनाअगावै हुनेछ। सदनमा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम सरकार गठन हुन सक्दैन। त्यसैले उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने धारा ७६ (२) बमोजिम राष्ट्रपतिले सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नु पर्नेछ।
प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्नेछ। उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो नियुक्ति भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नेछ। सरकार बन्ने संवैधानिक प्रक्रिया हो, बनिहाल्छ मुख्य कुरा त्यसपछि जनआकाङ्क्षाको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ।
निर्वाचनपूर्व गठबन्धनमा राजनीतिक दलबीच विभिन्न सिटका लागि चुनाव लड्नका लागि चुनावी तालमेल र समायोजन समावेश भएको वास्तविकता छ। दलहरूबीचको निर्वाचनपूर्व सहमति धेरै सामान्य छ। चुनावपछिको गठबन्धनको अवस्थामा सरकारलाई पु-याउन धेरै वार्ता र धेरै दिने र लिने कुराहरू हुन्छन्। गठबन्धन सरकार गठनमा धेरै ‘घोडा व्यापार’ वा अन्य प्रकारको आदानप्रदान हुन सक्छ। गठबन्धन सरकारले गठबन्धन वा गठबन्धनभित्र एकदलीय वर्चस्व घटाउँछ किनभने एउटै दलसँग सरकार गठन गर्ने बल छैन। वामपन्थी, दक्षिणपन्थी दल, जातपातमा आधारित दल, साम्प्रदायिक राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दललगायत एउटै छातामुनि एकजुट हुने भएकाले गठबन्धन सरकारमा दलहरूको राजनीतिक विचारधाराको विषयवस्तुलाई नराम्ररी कमजोर बनाएको छ। निश्चित सिद्धान्त र विशिष्ट विचारधाराका एउटै दलले बनाएका सरकारहरूको तुलनामा गठबन्धन सरकारहरू कम प्रभावकारी हुन्छ।
गठबन्धनको राजनीति नेपाली राजनीतिक प्रणालीको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेपालको आजको राजनीतिक परिदृश्यमा शासन प्रणाली र बहुदलीय गठबन्धन क्रमशः अन्तरसम्बन्धित हुँदै गएका छन्। सङ्घीय र प्रादेशिक संसद्मा तीनदेखि चार सिट प्राप्त गर्ने हरेक साना दलले सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न थालेका छन्। बहुसङ्ख्यक जनताको हितमा भएका निर्णयहरू गठबन्धनले राम्रो सरकार दिन्छ भन्ने तर्क गरे पनि गठबन्धनका साझेदारहरूले गरेका विभिन्न मागले सरकारभित्रै चरम तनाव उत्पन्न भई असम्भव बन्ने गरेको देखिन्छ।
राजनीतिक परिदृश्यले गठबन्धन सरकार गठनका लागि राजनीतिक सरोकारवालाले चाल र चालबाजीको रूपमा गर्नुपर्ने सम्झौता र समायोजनको स्तर देखाउँछ। अध्यादेशसम्बन्धी पछिल्लो विवाद त्यसैको एउटा उदाहरण हो। गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीको भूमिका धेरै फरक हुन्छ किनकि उसले न आफूले चाहेअनुसारका सहकर्मी छनोट गर्न सक्छ न त उनीहरूमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न सक्छ। संसदीय प्रणालीमा, प्रतिबद्धता पूरा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी गठबन्धन मन्त्रिपरिषद्मा आउँछ जहाँ प्रधानमन्त्री मुख्य व्यक्ति हुन्छन्। एउटै दलको सरकारमा भन्दा गठबन्धन सरकारमा प्रतिबद्धता पूरा गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ।
जुन दलले सरकार बनाओस्, त्यसले देशलाई आवश्यक राजनीतिक स्थायित्व दिनुपर्छ। देशलाई राजनीतिक उथलपुथलतर्फ लैजान दिइयो भने अर्थतन्त्र निकै खस्किनेछ र श्रीलङ्काको बाटोमा जानेछ भन्ने अभिमत राख्नेहरू पनि छन्। यस्तो भयो भने देश यस्तो दलदलमा फस्नेछ कि यसबाट उम्कन नेपाललाई धेरै समय लाग्नेछ।
देशको अर्थतन्त्र हेर्दा चिन्ताजनक छ। आर्थिक परिसूचकहरूले भर्खरै माथिको प्रवृत्ति देखाए पनि अहिल्यै उत्साहित हुनुपर्ने कारण छैन। नयाँ उदीयमान राजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै देशले लिइरहेको यो लक्षण प्रक्षेपणले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने देखिएको छैन। राजनीतिक नेताहरूले यो वास्तविकतालाई वास्ता नगरेका हुन् कि गर्न नचाहेका हुन् ?
हालको उच्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि दर विगत सात वर्षमा तीन प्रतिशत र सात प्रतिशतको बीचमा छ, जुन रेमिट्यान्सद्वारा सञ्चालित छ। त्यो भनेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग ३० प्रतिशत हो। भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई उत्साहपूर्वक हेरिरहेको निजी क्षेत्रले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिने सरकारको पर्खाइमा छ। अर्थतन्त्रको चक्रलाई पूर्ण रूपले चलायमान बनाई देशमै रोजगारी र लगानीको वातावरण बनाउन दृढ इच्छा शक्तिसहितको नेतृत्व निजी क्षेत्रको चाहना हुन सक्छ।
