प्रहरीमा ३० वर्षे हटाउन अर्थको सहमति

काठमाडौँ, पुस २ गते । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ। गृह मन्त्रालयले प्रहरीको सेवा अवधिसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो।

अर्थको सहमतिपछि गृह मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्त भट्टराईले प्रहरीको सेवा अवधिबारे तयार प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आएको जानकारी दिनुभयो। अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षपछि मात्र लागू हुने गरी सहमति जनाएको स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण प्रहरीका उच्च अधिकारीसहित जवानसम्मको छिटो–छिटो अवकाश हुने र अधिकांश पद रिक्त भइरहने गरेपछि ३० वर्षे सेवा अवधिको हद हटाउन लागिएको हो।  

प्रहरी नियमावली २०७१ मा नेपाल प्रहरीमा तीन किसिमले अवकाश हुने व्यवस्था  छ। जसमा ३० वर्षे सेवा अवधि, पदावधि र उमेर हद छ। ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण प्रहरी प्रमुखदेखि सिपाहीसम्म उमेर हद नपुग्दै अनिवार्य अवकाशमा जानु परेको, यसबाट राज्यलाई आर्थिक भार बढ्ने र प्रहरीमा बर्सेनि ठूलो जनशक्ति रिक्त हुने गरेको छ । 

प्रहरीमा जनशक्ति माग, पदपूर्ति तथा तालिमको अवधि लामो रहने हुने तर अनुभवी जनशक्ति भने छिटो अवकाशमा जाने अवस्थालाई अन्त्य गर्न ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन लागिएको बताइएको छ। ३० वर्षे सेवाअवधिको प्रावधान हटेमा प्रहरीमा पदावधि र उमेर हदका कारणले मात्र अवकाश हुने छ। 

नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले नेपाल प्रहरी सङ्गठनका लागि ३० वर्षे सेवा अवधि व्यावहारिक नभएकाले यसलाई तत्काल हटाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

गृह मन्त्रालयको सो प्रस्तावमा सिपाहीदेखि हवल्दारसम्मको पदावधि ४८ वर्षबाट ५१ वर्ष पु-याइएको छ। त्यसैगरी अतिरिक्त सहायक निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षकको पदावधि ५१ बाट ५४ वर्ष र प्रहरी निरीक्षकको ५३ बाट ५५ वर्ष, प्रहरी नायव उपरीक्षकको ५४ बाट ५५ वर्ष, प्रहरी उपरीक्षक र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकको ५५ बाट ५६ वर्ष पु-याइएको छ।

प्रहरी नायव महानिरीक्षकको पदावधि र सेवा अवधिमा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। त्यसैगरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पदावधि ५६ बाट ५७ वर्ष पु-याइएको छ। प्रहरी प्रमुखको पदावधिसमेत परिवर्तन नगरी सेवा अवधिको समय घटाएर चारबाट तीन वर्षमा झारिएको छ। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदावधि बढाएर चारबाट पाँच वर्ष बनाइएको छ। तर प्रहरी प्रहरी नायव महानिरीक्षकको पदावधि परिवर्तन गरिएको छैन। त्यसैगरी प्राविधिक वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकको पदावधि छबाट सात वर्ष पु-याइएको छ।  

यसअघि आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पु-याउन प्रहरी नियमावली परिवर्तन गरी ३० वर्षे सेवा हटाउने र कायम गर्ने क्रम चलेको थियो।

यस्ता घटनालाई निरुत्साहित गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था प्रहरी ऐनबाट मात्र गर्न आदेश दिएको थियो। गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयबाट समेत स्वीकृत भएमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयगरी अध्यादेशमार्फत ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी भएको छ। 

सङ्घीय प्रहरी ऐनको व्यवस्था नहुनु तथा सर्वोच्चले ऐनमै सेवा अवधि खुलाउनुपर्ने आदेश दिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको  नेतृत्वमा मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले २०७४ मा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो। 

तयारीको अवस्थामा रहेको सङ्घीय प्रहरी ऐनमा समेत ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर पदावधि र उमेर हद मात्र कायम गर्ने गरी मस्यौदा तयार भएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतको दाबी छ। सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ ले प्रहरीमा अवकाशको आधार उमेर र पदावधि मात्रै कायम राख्दै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। 

त्यसैगरी प्रशासन पुनर्संरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको साङ्गठनिक एवं पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६६ ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो।

विभिन्न समयमा भएका अध्ययन र विभिन्न कार्यदलको सुझावका आधारमा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा कायम उमेर हद हटाउन लागेको जनाएको छ।