वि.सं. २००७ फागुन ७ गते १०४ वर्षको जहानियाँ राणा शासन अन्त्य गर्दै मुलुकमा प्रजातन्त्रको बिरुवा रोपिएको घोषणा भयो। मुलुक अँध्यारो मध्ययुगीन अवस्थाबाट पहिलो पटक बाहिर निस्केको दिन थियो त्यो । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेजस्तै नेपाललाई ‘विश्व गोल सदनका अंशियार’ बनाउने मिति २००७ फागुन ७ सम्म आइपुग्न विभिन्न तिथिमा विभिन्न चरणका क्रान्ति र साना–ठूला आन्दोलन भए । जसमा जनता र दलको योगदान त रह्यो नै, राजा त्रिभुवनले गद्दीको बाजी लगाएर दरबार छोड्न चालेको कदम निर्णायक बन्यो। पाँच वर्ष छ महिना हुँदै राजगद्दीमा बसेका राजा त्रिभुवनले जहानियाँ राणा शासनले गरेको दमनबाट मुलुकलाई मुक्त गराउन प्रजातन्त्रको बीजारोपण गरेका थिए ।
प्रजातन्त्रको बीजारोपणपछि जनताका सन्तान पनि राजकाजमा सहभागी हुन पाउने राज्य व्यवस्थाको सुरुवात भयो। मुलुकमा राणा र कांग्रेसका प्रतिनिधि सम्मिलित अन्तरिम सरकार बन्यो । यसरी संयुक्त सरकार बनेसँगै मुलुक विकास र समृद्धिको नयाँ युगतर्फ अघि बढ्ने विश्वास थियो तर सोचेजस्तो हुन सकेन । संयुक्त सरकार गठन भएसँगै राणा र कांग्रेसबीच मन्त्रालय र मर्यादाक्रमका विषयमा द्वन्द्व सुरु भयो । नेपालका लागि प्रजातन्त्रको बिरुवा निकै नौलो थियो, त्यसलाई मलजल गर्दै हुर्काउने विषय सहज थिएन। राजा त्रिभुवनले आफूले रोपेको प्रजातन्त्रको बिरुवालाई हुर्काउन निकै धेरै प्रयत्न गरे तर राजा त्रिभुवन सफल हुन सकिरहेका थिएनन् । मुलुकमा नेताहरूको आपसी द्वन्द्वलाई कम गर्दै प्रजातन्त्रको बिरुवा हुर्काउनुपर्ने चुनौतीबीच राजा त्रिभुवनको स्वास्थ्यमा समस्या बल्झिँदै गइरहेको थियो । देशको स्वास्थ्य थप बिग्रिँदै गइरहँदा राजा त्रिभुवनलाई उनकै स्वास्थ्यले पनि २०११ फागुन ३० मा साथ छोड्यो । स्विट्जरल्यान्डमा उपचारकै क्रममा राजा त्रिभुवनको ५८ वर्षको उमेरमा निधन भयो ।
प्रजातन्त्र हुर्किन नपाउँदै चुँडिन सुरु
राणा शासन अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना दलीय व्यवस्थाको परिकल्पना थियो। दलहरूले राजाको विश्वास जितेर प्रजातन्त्र बलियो बनाउनुको साटो आपसी द्वन्द्वमा बढी समय खर्चिन थाले। यी कुरालाई नजिकबाट नियालेका त्रिभुवनका जेठा छोरा महेन्द्रले २०११ चैत १ गते गद्दी आरोहण गरे। राजगद्दी सम्हाल्नुअघि नै उनले राजकीय अधिकार प्राप्त गर्दै दलहरूको द्वन्द्वको फाइदा उठाउने काम सुरु गरिसकेका थिए। २०११ फागुन ८ गते राजकीय अधिकार प्राप्त गरेको घोषणा गर्दै महेन्द्रले भ्रष्टाचार निवारण अफिस, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय गुप्तचर विभागलगायत महìवपूर्ण निकायलाई आफ्नो मातहत ल्याए। फागुन १९ गते प्रधानमन्त्रीलाई ‘अपमानजक’ ढङ्गबाट पदमुक्त गरे।
महेन्द्रले राजगद्दी आरोहणपछि राजनीतिक दल सम्मिलित मन्त्रिमण्डल बनाउँदै बुवा त्रिभुवनले रोपेको प्रजातन्त्रको बिरुवालाई मलजल गर्छन् भन्ने अपेक्षा थियो। महेन्द्र भने हुर्किन नपाउँदै प्रजातन्त्रको पालुवा चुँड्नतर्फ अग्रसर भए। महेन्द्रले २०१२ वैशाख १ गते रोयल एड्भाइजर (शाही सल्लाहकार) गठन गर्दै प्रत्यक्ष शासनको अभ्यासको थालनी गरे। राजनीतिक दलहरूले महेन्द्रले बनाएको त्यस्तो रोयल एड्भाइजरको विरोध गरे।
दलहरूको आन्तरिक किचलोको फाइदा उठाउँदै महेन्द्रले शक्ति सञ्चय र सञ्चालनमा सक्रियता बढाउन थाले। राजाको सक्रियताप्रति दलहरू थप असन्तुष्ट बन्दै आन्दोलन चर्किन थालेपछि २०१२ वैशाख २५ गते बाध्य भएर महेन्द्रले विभिन्न पार्टी र सङ्घसंस्थाको सम्मेलन बोलाए। राजनीतिक पार्टीलाई बोलाइए पनि महेन्द्रले गठन गरेको ‘रोयल एड्भाइजर’ खारेज नगरेसम्म राजासँग वार्ता हुन नसक्ने भन्दै नेपाली कांग्रेस, प्रजा परिषद् र राष्ट्रिय कांग्रेसले सम्मेलन बहिष्कार गरे। दलहरूले बहिष्कार गरे पनि नारायणहिटी दरबारमा चार दिनसम्म चलेको सम्मेलनले ‘राजाले प्रत्यक्ष शासन गर्नु नहुने, तुरुन्तै निर्वाचन गरिनुपर्ने र प्रजातान्त्रिक सरकार निर्माण हुनुपर्ने’ सुझाव राजालाई दिइयो।
महेन्द्र उक्त सुझाव लागू गर्ने मुडमा भने थिएनन्। राजामाथि दलहरूले दबाब बढाउँदै लगे। त्यसपछि सम्मेलन बहिष्कार गरेका तीन पार्टीका नेता टङ्कप्रसाद आचार्य, डा. डिल्लीरमण रेग्मी र विश्वेश्वप्रसाद कोइरालासँग राजाले भेट गरे। उक्त भेटपछि विश्वेश्वप्रसाद कोइरालाले “यही परिस्थिति लम्ब्याएर लैजाने पक्षमा राजा नभएको” अभिव्यक्ति दिए। त्यसबेला राणा शासन अन्त्य गर्न राजगद्दी नै त्यागेका त्रिभुवनका छोराले प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई मास्न नसक्ने कुरामा दलहरू विश्वस्त देखिए।
यद्यपि राजा महेन्द्र भने थप फरक शैलीमा प्रस्तुत २०१२ जेठ १ गते देशभरका जिल्ला, गौँडाको वास्तविक स्थिति बुझ्न राजाको घोषणासहित नौवटा शाही आयोग खटाए। दलको विश्वासमा राजाबाट घात भयो। राजाले आफ्नो घोषणामा भनेका थिए, “दुनियाँको पीरमर्का बुझ्न हामी स्वयं आउने निधो गरिबक्सेका थियौँ तर हाम्रो देशको विशेष अवस्था र परिस्थितिले गर्दा सोही अनुकूल हुन गएन। तथापि आज सबैको सम्मुख हाम्रो देशको वर्तमान अवस्था र परिस्थितिको सारांशमा अवगत गर्न तथा त्यस जिल्लाको वास्तविक वस्तुस्थिति अध्ययन गरी सबैको पीरमर्का बुझ्न हामीबाट यो शिष्टमण्डल खटाइबक्सेका छौँ।”
यसरी देशभरको वस्तुस्थिति बुझेर नौवटै शाही आयोग फर्किए र १५ दिनपछि रोयल एड्भाइजरलाई रिपोर्ट बुझाए। उक्त रिपोर्टपछि राजाले २०१२ साउन ४ गते दुई वर्षपछि २०१४ असोज पूर्णिमादेखि निर्वाचन सुरु गर्ने घोषणा गरे। त्रिभुवन छँदै शासनको महìवाकाङ्क्षा पालेका महेन्द्रले केही समय प्रत्यक्ष शासन गरे पनि दलहरूलाई नै सरकार सञ्चालनको जिम्मा दिनुपर्ने दबाब पनि बढ्दै गएको थियो। राजाको महìवाकाङ्क्षा बढ्दै गएको देखेपछि दलसँग पनि मिल्नुको विकल्प थिएन। प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजा परिषद्ले आफूहरूसँग छलफल गरी जसलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि हुन्छ भन्ने सन्देश पठाए।
दलहरू मिलेको देखेर राजाले द्वन्द्व बढाउने मौका छोपिरहेका थिए। त्यसका लागि उपयुक्त समय बन्यो कांग्रेस महाधिवेशन। कांग्रेस आफ्नो महाधिवेशनमा व्यस्त भएको मौका छोपेर राजाले २०१२ माघ १३ गते कुनै छलफल नै नगरी एकाएक टङ्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे। कांग्रेसलाई सरकारबाहिर राखे। कांग्रेसलाई बाहिर राखेर तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन सम्भव नहुने बुझेका राजा महेन्द्र देश भ्रमणमा निस्किए। टङ्कप्रसादलाई चुनाव गराउन चुनौती थियो, राजा महेन्द्र भने देशको स्थिति बुझ्न पूर्वी नेपालदेखि सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा डुलिरहेका थिए। छलफल नै नगरी टङ्कप्रसादलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु र राजा एकाएक देश दौडाहामा निस्किनुले कांग्रेस थप सशङ्कित बनेको थियो। २०१४ जेठ ४ गते सुदूरपश्चिम भ्रमण सकेर राजा राजधानी फर्किए। यसबीचमा राजधानीको राजनीतिक माहोल गर्माएको थियो। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै थियो– प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसादले ‘संसद्का लागि निर्वाचन हुने’ अभिव्यक्ति दिए। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले थप अन्योल सिर्जना ग¥यो।
राजा महेन्द्रलाई निर्वाचन टार्ने अर्को सुनौलो मौका बन्यो। २००७ मा राजा त्रिभुवनले प्रजातन्त्र स्थापनाको घोषणा गर्दा ‘संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत नयाँ विधान बनाउने’ घोषणा गरेका थिए तर प्रधानमन्त्रीले संसद्को निर्वाचन गराउने बताएपछि राजनीति थप तरङ्गित बन्यो। नेपाली कांग्रेस र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस संविधान सभाका लागि चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा अडिग भए र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले पनि मुद्दा खारेज भयो।
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गए पनि कुनै तयारी गरिएको थिएन र राजाले पनि निर्वाचन नहोस् भन्ने चाहिरहेका थिए। राजाकै चाहनाअनुसार नै निर्वाचन आयोगले पनि ‘आवश्यक तयारी नभएकाले निर्वाचन गराउन नसकिने’ जानकारी गरायो। निर्वाचन गराउन असम्भव देखेपछि टङ्कप्रसादले २०१४ असार १९ गते पदबाट राजीनामा दिए। प्रधानमन्त्रीबाट टङ्कप्रसादको राजीनामाले थप भद्रगोल स्थिति सिर्जना भयो।
महेन्द्रको चेतावनी र नचाहेको चुनाव
टङ्कप्रसादको राजीनामा राजा महेन्द्रका लागि आफ्नो शक्ति बढाउने अर्को मौका थियो। यसबीचमा राजाले विभिन्न पार्टीका नेतालाई बोलाएर छुट्टाछुट्टै छलफल गरे। उक्त छलफलपछि २०१४ असार ३१ मा राजा महेन्द्रले टङ्कप्रसादको राजीनामा स्वीकृत गर्दै मन्त्रिमण्डल विघटनको घोषणा गरे। मन्त्रिमण्डल विघटनपछि सम्पूर्ण प्रशासनिक काम राजा आफैँले हेरे र संयुक्त प्रजातन्त्र सङ्घका अध्यक्ष डा. केआई सिंहलाई १५ दिनको समय दिँदै दलसँग छलफल गरेर नयाँ मन्त्रिमण्डल बनाउन आदेश दिए। यससँगै उनले मन्त्रिमण्डल गठन नभए ‘परिस्थिति सुहाउँदो कदम उठाउने’ चेतावनी पनि दिए।
महेन्द्रको उक्त चेतावनी नै मुलुकमा एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था आउनसक्ने सङ्केत थियो। उक्त चेतावनीपछि विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले ‘राजा अधिनायकवादतर्फ’ हुन खोजेको प्रतिक्रिया दिए। यता डा. केआई सिंहलाई दिएको १५ दिनको समय घर्किंदा पनि नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन हुन सकेन। चुनाव नचाहेका राजाले ‘राजनीतिक क्षेत्रमा आपसी सद्भावनाको कर्मले हो वा त्यागको न्यूनताले आपसी एकता हुन नसकेको’ उल्लेख गर्दै २०१४ साउन ११ मा केआई सिंहको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल घोषणा गरे। राजाले चुनाव नचाहेको र अधिनायकवादलाई थप बलियो बनाउन षड्यन्त्रपूर्वक काम गरिरहेको भन्दै देशभर विरोध भए र सरकारको पनि आलोचना हुन थाल्यो। यसरी अघि बढ्दा समस्या बढ्ने देखेपछि २०१४ कात्तिक २९ गते राजाले सिंह नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल पनि विघटन गरे। उक्त मन्त्रिमण्डल विघटन भएपछि फेरि शासन राजाकै हातमा गयो। अर्कोतर्फ राजाको व्यवहारले आत्तिएका दलले निर्वाचन गराउन दबाब बढाउन थाले।
त्यसपछि राजा महेन्द्र २०१४ मङ्सिर २१ गते दरबारमा सबै दललाई बोलाएर छलफल गर्न बाध्य भए। त्यसपछि दलहरू र राजाले आ–आफ्नो तरिकाले तयारीको अवस्था आकलन गरे। राजा भने चुनाव टार्ने मुडमै थिए। यता दलहरू मिलेर प्रजातान्त्रिक सरकार गठन गर्दै चुनावको मिति तोक्न माग गर्दै सत्याग्रह सुरु गरे। राजाले पनि अब धेरै दिन चुनाव टार्न नसकिने देखेपछि २०१४ पुस १ मा शाही घोषणा गर्दै २०१५ फागुन ७ गते चुनावको मिति घोषणा गरे।
चुनाव घोषणापछि सत्याग्रह स्थगन गरियो र राजाको शाही घोषणाको स्वागत गरियो। २०१४ माघ १० गते राजाले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई बोलाएर भेट गरे र २०१४ माघ १९ गते शाही घोषणा गर्दै एउटा कमिसन गठन गरी नयाँ संविधान बनाउने र सोही संविधानबमोजिम संसद्को निर्वाचन हुने जानकारी गराए। दलसँग चुनावमा जानुबाहेक अरू विकल्प थिएन। राजाले संविधान सभाको चुनाव टारेपछि दललाई रिझाउनका लागि उनीहरूकै सहमतिअनुसार २०१५ जेठ २ गते कांग्रेसका नेता सुवर्णशमशेरलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष घोषणा गरे। २०१५ फागुन १ गते ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’ घोषणा भयो। संविधानमा दुई सदनात्मक संसद्को व्यवस्था भयो। संविधान घोषणा भएसँगै निर्वाचन हुनेमा दलहरू विश्वस्त भए र तोकिएको मिति २०१५ फागुन ७ गते सुरु भएर चैत २१ गतेसम्म गरी चार चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो।
निर्वाचनपछि सरकार गठन र ‘कु’
तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन राजा बाध्य भए पनि विश्वेश्वर नेतृत्वको कांग्रेसले चुनावै नजितोस् भनेर सक्दो प्रयास गरे। पैसा खर्च गरेर प्रजातान्त्रिक महासभालाई देशभर कांग्रेसविरुद्ध उम्मेदवारी खडा गर्न लगाए। केही सीप लागेन र १०९ मध्ये ७४ सिटसहित कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने भएपछि बीपीलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिन पार्टी फुटाउने प्रयासमा महेन्द्र लागे। सुवर्णलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दरबारले माहोल सिर्जना गर्न लाग्यो। दरबारले षड्यन्त्र गरिरहेको चाल पाएपछि सुवर्णले ‘पार्टी एकता फुटाउन अनेक प्रयत्न भएको, प्रलोभन दिइएको तर हाम्रो पार्टी डेग नचलेको’ भन्दै संसदीय दलमा बीपीलाई प्रस्ताव गरे। गणेशमानले सुवर्णलाई उपनेता प्रस्ताव गरे। कांग्रेसको यो खबरले राजा थप सशङ्कित भए र कांग्रेस फुटाउने दरबारको प्रयत्न सफल हुन सकेन।
देशभर आन्दोलनका लहर सुरु भइरहेको समयमा राजा महेन्द्र २०१६ मङ्सिरमा पश्चिम नेपालको भ्रमणमा निस्किए। २०१६ पुसको चौथो साता नुवाकोटमा ‘बाहुन÷क्षेत्री मास्ने’ नारा लगाइए। शोषक र शोषितको विवाद झिक्दै लुटपाट सुरु भयो। पश्चिम नेपालको भ्रमणका क्रममा २०१५ माघ १६ गते राजा महेन्द्रले आफैँ फेरि सक्रिय हुने सङ्केत गर्दै भाषण गरे, “स्थिति सुधार नभई यस्तै हुँदै वा बिग्रिँदै गयो भने मेरो पनि जिम्मेवारी छ। कर्तव्यपालन गर्न केही कदम चाल्नु नपरोस्। मेरा पनि कर्तव्य छन्, ती हुन्– सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र जनहितको संरक्षण गर्नु। यदि यी विषयमा सच्चा रूपमा बाधा पर्छ भने त्यस बेला जुनसुकै कदम चाल्न पनि पछि हट्ने छैन।”
राजा पश्चिम नेपालको भ्रमणबाट फर्किएपछि निर्वाचित सरकारमाथि ‘कु’ गर्ने औपचारिक षड्यन्त्रमा लागे। बीपी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन भइरहेको मौकामा सरकारलाई थप असफल भएको देखाउन राजाकै योजनामा बीपीले विश्वास गरेका भनिएका परराष्ट्रमन्त्री डा. तुलसी गिरीले २०१७ भदौ ११ गते राजीनामा दिए। महेन्द्र बीपी सरकारलाई बर्खास्त गर्न विभिन्न हतकण्डाको जोरजाम गर्दै थिए। त्यसका लागि रगत बगाउने हदसम्मको अशान्ति मच्चाउन पैसा र प्रेरणा दिएर मानिस परिचालन गरेका थिए। बीपी नेतृत्वको कांग्रेस भने त्यसको अन्तर्य पर्गेल्न नसकेर आफैँ त्यस्ता घटनालाई राजनीतीकरण गर्न र गिजोल्न व्यस्त थियो। पुस १ मा त्यसैलाई आधार बनाउँदै महेन्द्रले राजा त्रिभुवनले रोपेको प्रजातन्त्रको बिरुवा मास्दै निरङ्कुश हुकुमी शासनको सूत्रपात गरे र देशको गतिलाई २००७ फागुन ७ अघिको दिशातिर उल्टाइदिए।
