• ७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

बालेनद्वारा जरिवाना मिनाहा गर्न माग

blog

काठमाडौँ, मङ्सिर २८ गते । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले जरिवाना मिनाहा गरिदिन निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको छ। समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएपछि आयोगको कारबाही स्वरूप जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि शाहले जरिवाना मिनाहाका लागि निवेदन दिनुभएको हो। 

निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाहले असोज ११ गते जरिवाना मिनाहा गर्न निवेदन दिनुभएको थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भन्नुभयो, “जरिवाना मिनाहाका लागि निवेदन आएको सुन्यौँ तर उहाँको आग्रह निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारबाहिरको विषय हो।” उक्त निवेदन आयोग पदाधिकारीको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको आयोग स्रोतको दाबी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाहले आयोगमा पठाएको निवेदनको व्यहोराबारे आयोग स्रोतले भनेको छ, “निर्वाचित भएलगत्तै फोहोर व्यवस्थापनलगायतका कार्यमा व्यस्त हुनुपरेकाले समयसीमाभित्र खर्च बुझाउन सकिएन।” उहाँले समयसीमा समाप्त भएको भोलिपल्टै खर्च विवरण बुझाएको उल्लेख गर्नुभएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, काठमाडौँको अभिलेखबमोजिम शाहले असार १२ गते खर्च विवरण बुझाउनुभएको छ। जेठ १२ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदको नतिजा सार्वजनिक भएको थियो। त्यसअघि शाहले सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन खर्च विवरण आयोगले तोकेको ढाँचामा नै सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। 

बालेनले आयोगले तोकेको समयसीमाभित्रै असार ६ गते खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। खर्च विवरण सार्वजनिक गरे पनि निर्वाचन कार्यालयमा भने बुझाउनुभएन। उहाँले निर्वाचनमा कुल तीन लाख ९४ हजार ४८९ रुपियाँ खर्च भएको विवरण बुझाउनुभएको छ। 

निर्वाचन आयोग ऐनले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। जसबमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाहले खर्च गर्न पाउने साढे सात लाख रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। 

स्थानीय निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० मा सम्पन्न भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ बमोजिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हो। स्थानीय निर्वाचनमा ३५ हजार २२१ पदका लागि करिब एक लाख ४५ हजार उम्मेदवार थिए।