काठमाडौं, मङ्सिर २७ गते । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले ऐन, नियम बनाउने क्रममा दलहरू विभाजित बन्नु नहुने बताउनुभएको छ ।
मङ्गलबार प्रेस लैङ्गिक नीतिसम्बन्धी एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै महामन्त्री थापाले संसद्मा रहेका दलहरू नीति, नियम निर्माणका बेलामा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले आम नागरिकका समस्या समाधानका लागि नीति निर्माणको आवश्यकता रहेको भन्दै नीति, नियम बनाउने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरूले समस्या समाधानका लागि गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरी एकत्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले सुरुवातबाट नै नीति निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायहरूले राजनीतिक दल र सरकारलाई आवश्यक सुझाव र परामर्श दिन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । महामन्त्री थापाले नेपालमा सुरुवाती चरणमा कुनै कुरा नराख्ने तर नीति, निर्माणको अन्तिम बेलामा आएर विभिन्न तर्कहरू अघि सार्ने प्रवृत्तिका कारण कतिपय ऐन, कानुनको संशोधन र निर्माण हुन नसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
महामन्त्री थापाले सरकारी पक्षलाई सबै क्षेत्रले आफ्ना क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि हुनसक्ने सम्भावित कुराको जानकारी समय–समयमा गराइरहने हो भने नीति निर्माण कर्ताले पनि सोही अनुसार निर्माणका कुरमा आफ्ना धारणाहरू थप सशक्त र गम्भीरताका साथ उठान गर्नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘संसदभित्र हामी कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक दलका हिसाबले विभाजित हुन्छौँ । तर, ऐन, नियम बनाउने क्रममा विभाजित हुँदैनौँ । संसदमा विधेयक आइसकेपछि बल्ल क्रस पार्टी काम गर्दा हामी जहिले पनि के गरेका हुन्छौँ भने सरकारले ल्याएको विधेयकमा, प्रेस काउन्सिलले त्यसपछि बल्ल सांसद खोज्न थाल्छ ।’’
महामन्त्री थापाले आधारभूत स्वतन्त्रता थप सङ्कुचित भए समुन्नतिको मापनमा पछि पर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. बिमला राई पौडेलले सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण हुने विषयको विधि, भाषा अझै संवेदनशील बनाउनुपर्ने र सञ्चार माध्यम त्यसको जवाफदेहिताका लागि स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सञ्चार माध्यमलाई लैङ्गिकमैत्री, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन अब बन्ने र परिमार्जन हुने निर्देशिका, नीति, कानुन र विधेयकमा समावेश गर्न आफ्नो पहल हुने बताउनुभयो । सांसद पौडेलले आपत्तिजनक समाचार सामग्रीको जिम्मेवार मिडिया स्वयम् हुनुुपर्ने र त्यसको निगरानी काउन्सिलले गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
यस्तै, सांसद सोविता गौतमले मिडियाका पछिल्ला चुनौति सम्बोधनका लागि प्रेस काउन्सिल ऐनको समसामयिक संशोधन गर्न सबैले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो ।
उहाँले यससम्बन्धी ऐन, कानुनको परिमार्जनका लागि पहिले प्रेस काउन्सिल ऐन, विद्यमान आचारसंहिता, निर्देशिकालगायतको पुनरावलोकन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आफू विधिको शासन निर्माण गर्ने कुरामा लागिपर्ने र लैङ्गिक संवेदनशील मिडियाका लागि आवश्यक ऐन, कानुन बनाउन संसदमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले लैङ्गिकमैत्री सञ्चार निर्देशिका निर्माणका लागि कार्यशालाबाट महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको भन्दै प्राप्त सुझावलाई लिपिबद्ध गरी कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।
युनेस्को नेपालको सहकार्यमा भएको कार्यशालामा काउन्सिलका सदस्य शरद अधिकारीले ‘लैङ्गिक परिप्रेक्ष्य र विद्यमान मिडिया नीति’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यस्तै विषयविज्ञ डा.समीक्षा कोइराला र सञ्चारिका समूहकी निवर्तमान अध्यक्ष नितु पण्डितले ‘महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिकाको समीक्षा’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
अन्तरक्रियात्मक छलफलमा सहभागी हुँदै गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका लैङ्गिक र सुशासन हेर्ने सचिव मनमाया पङ्गेनी भट्टराई, बाग्मती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटा, मधेस प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले आफ्ना प्रदेशका सञ्चार नीति, कानुन र सुधारका लागि भएका कार्यबारे चर्चा गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा काउन्सिलका सदस्यहरू गणेशप्रसाद पोखरेल, लालबाबु शेख, दुर्गा भण्डारी पौडेल, हरिप्रसाद जोशी र सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक एवं काउन्सिलका सदस्यसचिव शंकर नेपालले सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान ऐन, कानुन र निर्देशिकाको परिमार्जनको औचित्यबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत एवं प्रवक्ता दीपक खनालले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसालले नीति कानुनको सुधार र परिमार्जनका लागि आएका सुझावलाई समेटेर आचारसंहिता र निर्देशिका परिमार्जन गरी कार्यान्वयनको चरणमा लगिने बताउनुभएको थियो ।
मङ्गलबारको कार्यक्रममा बोल्दै युनेस्को काठमाडौँका प्रतिनिधि निर्जना शर्माले नेपालका मिडियालाई लैङ्गिक संवेदनशील बनाउन काउन्सिलसँगको सहकार्य महत्वपूर्ण भएको भन्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
