काठमाडौं, मङ्सिर २७ गते । सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रममा स्थानीय प्रविधि तथा नयाँ आविष्काहरुलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यका साथ सरोकारवालाहरूसँग परामर्श सुरु गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले मङ्गलबार काठमाडौंमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि भएका स्थानीय प्रयास तथा आविष्कार संघसंस्थासँग परामर्श गरेको हो । कार्यक्रममा विभिन्न किसिमका विपद्जन्य घटनाबाट हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सङ्घसंस्थाहरूले अवलम्बन गरेको स्थानीय प्रविधि तथा आविष्कारका बारेमा छलफल भएको छ ।
छलफलपछि मन्त्रालयले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिने सरकारी प्रयासहरूलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि उपयोगी हुनसक्ने स्थानीय प्रविधि तथा आविष्कारलाई सरकारी कार्ययोजनामा राख्ने बताएको छ ।
कार्यक्रममा गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले स्थानीय स्तरमा भए, गरेका विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सफल अभ्यासहरूलाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताउनुभयो । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा नेपालमा जनचेतना फैलाउने काम पर्याप्त भए पनि विपदमैत्री विकास निर्माणसम्बन्धी नीति नियमहरू बन्न नसकेको जानकारी दिनुभयो ।
“विपद्सम्बन्धी चेतनाका कुराहरू नेपालमा पर्याप्त छ । तर, हाम्रा नीति र कानुनहरू पनि विकसित देशभन्दा पछाडि छैनौँ । नीति नियम कानुनहरू एकातिर छन् । कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता साह्रै कम छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘त्यसलाई दिगो रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ । विगतभन्दा अहिले हजारौँ किलोमिटर सडकहरू बनिरहेका छन् तर त्यसको असर के परिरहेको छ भन्ने कुराहरूमा हाम्रा नीति नियमहरू एकातिर छन् । त्यसलाई दिगो रूपमा विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ र देखिने खालका ठूलो क्षतिहरू व्यहोरिरहेका छौँ र दीर्घकालीन समयमा आउने क्षति पनि भोग्न बाध्य हुनेछौँ ।’’
गृहसचिव सिंहले सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्न नसकेका कारण विकास निर्माण सम्बन्धमा भएका नीति नियम तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले पछिल्ला दिनहरूमा विकास निर्माणका नाममा भइरहेको सडक विस्तारको दीर्घकालीन असरबारे पूर्वानुमान गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न नसक्दा भविष्यमा पनि त्यसबाट पुग्नसक्ने ठूलो क्षति भोग्न बाध्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । सडक विस्तार, ढुङ्गा, गिटी बालुवाको व्यवसायमा रहेको विद्यमान मापदण्डहरू कार्यान्वयनमा तीन वटै तहका सरकार असफल रहेको स्वीकार गर्नुभयो ।
‘‘ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको व्यवसायको मापदण्डहरू पनि वास्तवमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । यसको एउटा मात्रै पक्ष छ जस्तो लाग्दैन । या त हामीले बनाएका मापदण्ड नै अव्यवहारिक छन् र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि गर्नुपर्ने लगानी पनि हुनसकेको छैन । तर, मिटिगेजनको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हो, सजगता अपनाउनुपर्नेमा कुनै पनि निकाय त्यो रूपमा नभइदिँदा यो विषयले दिगोपना पाउनसकेको छैन ।,” गृहसचिव सिंहले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा एडिपिसीका नेपाल प्रतिनिधि मानबहादुर थापाले स्थानीय तहमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि भए, गरेका प्रयासहरू अत्यन्तै प्रभावकारी देखिएकाले त्यस्ता प्रयासहरूलाई सरकारले संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै अन्यत्र पनि प्रयोग बढाउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालले गरेको अभ्यास विश्वका अन्य मुलुकले पनि अनुकरण गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो । थापाले २०५३ देखि सुरु भएको समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम अत्यन्तै प्रभावकारी देखिएपछि अहिले विश्वका अन्य देशले पनि सोही अवधारणा अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा लागेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन प्रमुख एवम् सहसचिव प्रदीप कोइरालाले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार एक्लैले केही गर्न नसक्ने भएकाले सबै सरोकारवालाहरूको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहमा भएका प्रयास प्रभावकारी देखिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
गृहमन्त्रालयका उपसचिव तुलसीप्रसाद दाहालले विपद् जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा गैह्र सरकारी क्षेत्रबाट भएका प्रयास र आविष्कारहरूलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले सराेकोकारवालाहरु छलफल गरेको बताउनुभयो । उहाँले विपद्बाट हुनसक्ने क्षतिको न्यूनीकरण, पूर्व तयारी, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गर्ने क्रियाकलापहरूमा गैरसरकारी संस्थाहरूबाट भएका विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी आविष्कारहरूले ठूलो सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा विभिन्न गैह्र सरकारी संस्थाहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरेको असल अभ्यास र अन्वेषणहरूबाट प्रस्तुति गरेका थिए ।
