काठमाडौं, मङ्सिर २१ गते। सरकारले नर्वे र फिनल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त पाँच अर्ब बढी अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मङ्सिर २० गते मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
बुधबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि फिनल्यान्ड र नर्वे सरकारबाट सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउनुभएको हो।
सञ्चारमन्त्री कार्कीका अनुसार फिनल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १९ मिलियन युरो करिब दुई अर्ब ५४ करोड र नर्वे सरकारबाट प्राप्त करिब दुई अर्ब ५७ करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको हो।
त्यसैगरी सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक पदमा जितेन्द्र धिताललाई नियुक्ति गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने, प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, धोपवादी, मिर्घौली १३२ केबी प्रसारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
