काठमाडौँ, मङ्सिर २१ गते । सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधि सभामा थप भएका नयाँ राष्ट्रिय दल र अन्य दलसमेतका लागि सिंहदरबार परिसरमा रहेको हेलो सरकार कक्षमा संसदीय दलको कार्यालय निर्माण गर्ने भएको छ।
सचिवालयले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पहिलो तला माग गरे पनि मन्त्रालयहरूले संसद्लाई दिन अस्वीकार गरेपछि हेलो सरकार कक्षमा दलको कार्यालय व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो। हेलो सरकार कक्ष उपयोग गर्न सिंहदरबार पुनर्निर्माण समितिले अनुमति दिइसकेको छ। हेलो सरकार कक्ष भने प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरमै सर्नेछ।
सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले हेलो सरकार कक्षमा दलको कार्यालय व्यवस्थापनको अनुमति पाइसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “विभिन्न विकल्पमध्ये हामीले हेलो सरकार कक्षमा दलको कार्यालय व्यवस्थापनको आग्रह गरेका थियौँ। कार्यालय राख्न अनुमति पाइसकेका छौँ। यसअघि उपलब्ध गराइएका कार्यालयले अपुग हुने दललाई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्छौं।”
यसअघिको संसद्मा पाँचवटा राष्ट्रिय दल थिए। यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी राष्ट्रिय दल नबने पनि सचिवालयले एक÷एक कोठा उपलब्ध गराएको थियो। स्वतन्त्र सांसदलाई पनि कार्यकक्ष व्यवस्थापन सचिवालयले गरेको थियो।
यो पटक सातवटा राष्ट्रिय दल बन्ने निश्चित देखिएको छ। यस्तै राष्ट्रिय दल नबनेका अन्य चार दलले पनि प्रतिनिधित्व गर्दै छन्। यस्तै पाँच जना स्वतन्त्र प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्।
सचिवालयले संसदीय दल गठनको व्यवस्था र यसअघिको अभ्यासअनुसार कार्यकक्ष व्यवस्थापन गर्नेछ।
संसद् सचिवालय परिसरमा अहिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टीलगायतका कार्यालय छन्। यस्तै एक सिटमा प्रतिनिधित्व गरेका र स्वतन्त्र सांसदको पनि कार्यकक्ष छ। अहिले थपिने निश्चित भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टीलगायतको कार्यालय अब हेलो सरकार कक्षमा हुनेछ।
के पाउँछन् सुविधा ?
सङ्घीय संसद्ले दलका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई सचिवालय, आवास, गाडी तथा इन्धन, सञ्चार तथा उपचार खर्चसमेत कानुनअनुसार दिने व्यवस्था छ। सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार कार्यालय र सुविधा व्यवस्थापन हुनेछ।
राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दलले पदाधिकारी सुविधा भने पाउने छैनन् तर १० जनाभन्दा बढी निर्वाचित सदस्य भएको दलको हकमा सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ। त्यस्तो दलले दलको नेता र सचेतकको सुविधा पाउनेछ। हालको मतपरिणामअनुसार माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले यो सुविधा संसद्बाट पाउनेछ।
