संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप–२७ इजिप्टको शार्म अल शेखमा पेरिस सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ नोभेम्बर ६–१८, २०२२ सम्म सम्पन्न भयो। यो विश्व सम्मेलनमा सयभन्दा बढी राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुखको उत्साहपूर्ण सहभागिता देखिन्छ। सम्मेलनमा विश्वभरबाट ३३,४४९ सहभागी सम्मिलित छन्। वातावरण बचाउन, क्लाइमेट चेन्जका पक्षधर मात्र नभएर फोसिल फ्युलका पक्षपाती ६३६ सहभागीसमेत सम्मिलित भएका देखिन्छन्। कोप–२७ ले सबै सरोकारवालालाई विश्वव्यापी जलवायु आपत्काल, न्यूनीकरण, अनुकूलन, लचिलोपन, जलवायु वित्त, नोक्सान र क्षतिलगायतका विषयमा ठोस समाधान खोज्न विश्वभरिका सबैलाई एकसाथ लागि पर्न र विचार विमर्श गर्न ठूलो र साझा मञ्चसहित अवसर प्रदान गरेको छ।
राष्ट्रसङ्घको अन्तरसरकारी प्यानल २०१८ को रिपोर्टले सन् २०१० को तुलनामा २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन ४५ प्रतिशतले घटाउन आवश्यक रहेको सङ्केत गरेको थियो। यस वर्षको सुरुमा जारी गरिएको आइपीसीसीको प्रतिवेदनले सन् २०१९ को तथ्याङ्कलाई आधारभूत रूपमा प्रयोग गरेको थियो। जसले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा सन् २०३० सम्म ४३ प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने सङ्केत गरेको छ । यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने पेरिस सम्झौताको लक्ष्य पूरा गर्न र बढ्दो मौसम आपत्कालका रूपमा दोहोरिरहेका गम्भीर खडेरी, तीव्र गर्मीको लहर, जङ्गली डडेलो र घनघोर वर्षाजस्ता जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा नराम्रो प्रभावबाट बच्न यो सम्मेलन महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हुने अपेक्षा गरिए पनि अन्त्यमा कुनै ठोस कार्ययोजना लागू नभई टुङ्गिएको बताइन्छ।
हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति
जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी प्रभावले धेरै विकासोन्मुख देशमा अतुलनीय क्षति निम्त्याएको छ। ‘हामीले हेर्दा हेर्दै यस महìवपूर्ण दशकमा विश्वव्यापी जलवायु लडाइँ जितिने वा हारिने छ। त्यसैले आउनुहोस् सँगै लडौँ र जितौँ। हाम्रो मानव परिवारका आठ विलियन सदस्यका लागि र आउने पुस्ताका लागि,’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरसले सम्मेलनमा भने। धेरै वैज्ञानिक प्रमाणहरूले नोक्सान र क्षति पहिलेदेखि नै अनुभव भइरहेको तथ्यलाई स्पष्ट पारेका छन्। यो ग्लोबल वार्मिङको वृद्धिसँगै अझ बढ्नेछ। यस्ता घटना विश्वभरि अपरिहार्य र असमान रूपमा वितरीत छन्। यसको प्रभाव विकासशील देश र कमजोर समूहमा असमान रूपमा देखिएको छ। नोक्सान र क्षति अहिलेको यथार्थ हो र यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न तहमा वित्तीय, सुशासन र संस्थागत व्यवस्थाको स्पष्ट आवश्यकता छ। ‘कोप–२७ यसप्रकारको हानि र क्षतिमा अत्यधिक वैज्ञानिक प्रमाण स्वीकार गर्न र त्यसको सही मूल्याङ्कन र निरूपण गर्ने एक महìवपूर्ण अवसर हो। हालसम्मको प्रगति एकदमै अपर्याप्त भएकाले नोक्सान र क्षतिलाई सम्बोधन गर्न यूएनएफसीसीसी तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नोक्सान र क्षतिलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न वित्तीय, सुशासन र संस्थागत व्यवस्थामा सुधार गर्न लामो समयसम्म ढिलाइले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरूको
बढ्दो स्तरको सामना पहिलेदेखि नै सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका र नोक्सान र क्षतिको सामना गरिरहेकालाई हुनेछ’, डा. एडेल थामस। (थामस प्रभाव, अनुकूलन र जोखिममा आईपीसीसीको प्रतिवेदनका प्रमुख लेखक हुन् )।
धनाढ्याले गर्ने कार्बन उत्सर्जन
इजिप्टमा सम्पन्न कोप २७ जलवायु वार्ताको उद्घाटनमा प्रकाशित विश्लेषणअनुसार कार्बन सघन व्यवसायमा अर्बपतिको लगानीबाट सम्पूर्ण फ्रान्स (जनसङ्ख्या ६७ मिलियन) को बराबरको स्तरमा अति धनीहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छन्। १२५ अर्बपतिहरूको लगानीको कार्बन प्रभावको जाँच गर्दै, अनुसन्धानले पत्ता लगाएअनुसार उनीहरूका १८३ कम्पनीहरूमा सामूहिक ४२.४ ट्रिलियनको कारोबार हुने गर्छ। औसतमा प्रत्येक अर्बपतिको लगानी उत्सर्जनले वार्षिक तीन मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन हुने गर्छ। कुल मिलाएर अति धनीका १२५ सदस्यले वार्षिक ३९३ मिलियन टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छन्। यी धनाड्यहरूलाई आफूले गरेको फोहोरलाई सोहर्नुपर्ने र क्षतिपूर्तिबापत निश्चित रकम लगाइनुपर्ने आवाज उठेको पाइन्छ।
बढी प्रदूषित देश
सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका र औद्योगिक देश नै विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित देशहरूको सूचीको शीर्ष स्थानमा देखिन्छन्। उच्चतम कार्बन उत्सर्जन भएका तीन देश हुन्– चीन, अमेरिका, र भारत। ९.९ बिलियन टन कार्वन उत्सर्जन गर्ने चीन, मुख्यतया उपभोक्ता वस्तुको निर्यात गर्ने ठूलो राष्ट्र हो। यसका लागि चाहिने ऊर्जा र अन्य औद्योगिक प्रयोजनका लागि आयातित कोइलामा यसको भारी निर्भरताको कारणले नै धेरै कार्वन उत्सर्जन भएको देखिन्छ। त्यतै संसारको शक्तिशाली भनेर चिनिने अमेरिकाको कार्बन उत्सर्जन ४.४ बिलियन टन रहेको छ। हाम्रो देशको तीनतिर घेरिएको छिमेकी राष्ट्र भारत विश्वको तेस्रो ठूलो फोहोरी राष्ट्र हो, जसले २.३ बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन गर्छ। दुई ठूला फोहोरी महाराष्ट्रका बीच रहेको सानो देश नेपालले भोगेको जलवायु परिवर्तन त्यसको हिमाल र समथर मधेशमा देखिएको क्लाइमेट चेन्जका असर नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने हिमाली राज्यमा देखिनु छिमेकी असर हो भन्ने कुरालाई बुझ्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। नेपालले यसको क्षतिपूर्तिको मागको सुरुवात भारत र चीनसँग गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी)
राष्ट्र सङ्घको जलवायु परिवर्तन कमिटीले २३ सेप्टेम्बर २०२२ सम्म ग्लासगोमा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप–२६ पछि पेस गरिएका २४ अद्यावधिक वा नयाँ एनडीसीहरूसहित पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने १९३ पक्ष राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसीएस) भनेर चिनिने जलवायु कार्ययोजनाको विश्लेषण ग-यो। यो योजनाले २०१९ मा कुल विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको ९४.९ प्रतिशत समेटने विश्वास गरिन्छ।
आसन्न चुनौती
बिल म्याकगुइर बेलायतको युनिभर्सिटी कलेज लन्डनका जियोफिजिकल र क्लाइमेट हाजार्ड्सका प्राध्यापक, विज्ञान लेखक र प्रसारक हुन्। बेलायत सरकारको प्राकृतिक जोखिम कार्य समूहका सदस्यसमेत रहेका उनी चर्चित पुस्तक ‘हटहाउस अर्थ एन इन्ह्यबिटेन्ट्स गाइड’ का लेखकसमेत हुन्। उनको पहिलो उपन्यास ‘स्काइसीड’ जलवायु इन्जिनियरिङ गलत भएको बारे एक पारिस्थितिक थ्रिलर, भर्खरै बाहिर आएको छ । १२ नोभेम्बरको गर्डियनमा १.५ डिग्री सेल्सियस जलवायु लक्ष्य समाप्त भएकाले कुल प्रकोप रोक्न, कोप २७ ले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने शीर्षकमा उनी लेख्छन्, ‘मैले यो मेरो पुस्तकमा लेखेको छु, र कोप २७ को सुरुमा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वातावरण कार्यक्रमले १.५ डिग्री सेल्सियस लक्ष्य हासिल गर्न अब कुनै विश्वसनीय मार्ग नभएको घोषणा गर्दा पनि त्यस्तै सुझाव दिएको थियो। अझै, कोप २७ मा आवाज सुन्न सकिन्छ कि यो प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर ।’ अर्कातिर सन् २०५० मा नेट जिरो लक्ष्य हासिल गर्ने वाचा गरेका पक्ष राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रतिज्ञालाई कतै भुल्दै गइरहेका त होइनन् ? विषेशत विश्वका धनी र विकसित देशले त्यो आफ्नो पूर्व निर्धारित सीमा १० देखि २० वर्षसम्म पछि धकेलेको देखिन्छ। यसको दूरगामी परिणामले कार्बन उत्सर्जनको मात्रा तीव्रत्तर रूपमा बढ्न गई तापक्रम वृद्धि भइरहेको प्रष्ट देखिन्छ। विश्वमा हरितगृह उत्सर्जनमा चीन सबैभन्दा पहिलो, अमेरिका दोस्रो र भारत तेस्रो स्थानमा छन्। अमेरिकाले जो बाइडेन राष्ट्रपति भएपछि सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। चीन र भारतले अहिलेसम्म कटौतीसम्बन्धी लक्ष्य पेस गरेका छैनन् । दक्षिण कोरिया र युरोपियन युनियनले सन् २०५०–२०६० सम्म शून्यमा जाने प्रस्ताव गरेका छन्। विश्वका विकसित देशले विकासोन्मुख देशहरूलाई दीर्घकालीन जलवायु वित्तअन्तर्गत सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष १०० अर्ब डलर दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर पछिल्लो प्रतिबद्धता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
नेपालको भूमिका
नेपालले सन् १९९२ को जुन १२ मा जलवायु परितर्वनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज) महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो। सन् १९९४ देखि यूएनएएफसीसीसीको पक्ष मुलुक भएको हो। हालसम्म युएनएफसीसीसीमा १९७ मुलुक सदस्य छन्। हरेक वर्ष पक्ष मुलुकहरूको सम्मेलन सन् १९९५ मा जर्मनीको बर्लिनमा सुरु भएदेखि निरन्तर जारी छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण सन् २०२० मा यो सम्मेलन स्थगित भएको थियो। कोप–२७ मा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सम्मेलनमा भाग लियो। हिमाल पग्लिने क्रम रोकिनुपर्ने र थप हानिनोक्सानी व्यहोर्ने पक्षमा छैनौँ भन्ने मूल आशयका साथ नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनका छलफलमा आफ्ना मुद्दालाई बलियो रूपमा पेस गरेको छ।
अन्त्यमा,
नेपालले आफ्नो महत्वाकाङ्क्षी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) कोप–२६ मा प्रस्तुत गरिसकेको छ। नेपालले एनडीसी कार्यान्वयनका लागि सहयोग पु-याउन लबिङ गर्ने बताइएको छ। हालसम्म मात्र २४ देशले आफ्नो एनडीसी बुझाएका छन् । अर्कातिर नेपालका दुई ठूला छिमेकी संसारका धेरै प्रदूषण फैलाउने देश हुन्। तिनले कार्बन शून्य बनाउने आफ्नो लक्ष स्पष्ट निर्धारण गरेका छैनन्। सन् २०६० मा चीन र सन् २०७० मा भारतले त्यो लक्ष्य पूरा गर्ने बताइरहे पनि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन हेर्न बाँकी छ। छिमेकीले गरेका फोहोरको भुक्तमान नेपालजस्ता साना देशले सहनुपरेको छ।
नेपाल सानो र विकासोन्मुख राष्ट्र जुन भारत र चीनजस्ता विशाल देशले घेरिएको छ। तिनले विश्वको आधा ऊर्जा खपत गर्छन्। बढी ऊर्जा खपतले बढाउने औद्योगिक क्रियाकलाप र त्यसले फाल्ने प्रदूषित कार्बनले हाम्रो वातावरण, हाम्रा अग्ला हिमाल त्यहाँका जैविक विविधतामा पारेको यथार्थ असरको पहिचान हुन् बाँकी छ। त्यसका लागि गर्नुपर्ने यथार्थ अनुसन्धानमा समेत यी ठूला देशले सघाउनुपर्छ। क्षतिपूर्तिको आकलन गर्नुपूर्व । नेपालले जलवायु परिवर्तनका धेरै वितण्डा भोगिरहेको छ। असमयमा आइरहने बाढी, पहिरो, अति गर्मी, अति चिसो, डडेलोको सामना गरिरहेको छ। नेपाल जलवायु परिवर्तन जन्य जोखिमका हिसाबले अत्यन्त कमजोर भूधरातलमा रहेको छ। जुन विश्व प्राकृतिक प्रकोपजन्य सम्भावनाको अन्तर्राष्ट्रिय इन्डेक्समा जलवायु परिवर्तनमा चौथो, भूकम्पमा ११औँ र बाढीमा १३औँ स्थानमा छ। नेपालले यस्तो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आफ्ना भावी योजना ठूला एयरपोर्ट, ठूला हाइड्रो पावर, ठूला ड्यामजस्ता मेगा प्रोजेक्ट निर्माण गर्ने योजना सुनाउनुपूर्व वातवरणीय मूल्याङ्कन तेस्रो पक्षलाई गराउनु आवश्यक छ। सर्वोच्च अदालतले निर्देश गरेको वातवरणीय कानुन निर्माण गर्ने र पालना गर्न निर्देष गरेको सत्यलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक छ।
