काठमाडौँ, मङ्सिर ७ गते । सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई दिने अन्तरिम आदेशविरुद्धको निवेदनमा विपक्षीलाई सूचना दिन आदेश गरेको छ । अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै जीएमआरका तर्फबाट दायर निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सूचना दिने आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सूचना दिने आदेश गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यसअघि न्यायाधीश खतिवडाकै इजलासले कात्तिक १७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अब दुवै पक्षबीचको उपस्थितिमा अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने वा नहुनेबारे छलफल हुनेछ । अदालतले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएमा म्याद थपसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन रोकिनेछ । आदेश खारेज भएमा म्याद थपको निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ ।
नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच २०७१ असोज ३ गते दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्नेगरी परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो । सम्झौताभित्र काम सम्पन्न नभएपछि २०७३ पुस २४ मा पुनः एक वर्षको म्याद थप भएको थियो ।
