काठमाडौँ, कात्तिक ३ गते । अमेरिकी नागरिक उड्डयनको नियामक निकाय फेडेरल एभिएसन एडमिनिस्ट्रेसनको टोलीले नेपालको हवाई सुरक्षा अवस्थाबारे बिहीबार (आज)देखि अध्ययन थाल्दै छ । सो टोलीले आइकाओले हेर्ने गरेका आठवटा क्षेत्रमा नेपालको वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने जानकारी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले दिनुभयो ।
उता युुरोपेली सङ्घ (ईयू)ले नेपालमा हवाई दुर्घटनाको दर कम गर्न पहाडका विमानस्थलमा आवश्यक प्राविधिक उपकरणमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको देखाएको छ ।
सन् २०१३ देखि ईयूको कालोसूचीमा रहेको नेपालबारे दुई दिने अध्ययन तथा अनुगमन गरेर फर्किएको ईयूको टेक्निकल कोअपरेसन टिमले पहाडी तथा हिमाली विमानस्थलमा प्राविधिक उपकरण राख्न जोड दिएको हो ।
ईयूको टोलीले हवाई सुरक्षामा नेपालले थप सुधार गर्न पहाडका विमानस्थललाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै हवाई सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनका विषयमा जोड दिन आवश्यक रहेको देखाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । “दशैँको दिन नेपाल आएको ईयूको टोलीले असोज २० र २१ गते अध्ययनका क्रममा नेपालको हवाई सुरक्षा सुधारप्रति सन्तुष्ट देखिएको छ,” नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले भन्नुभयो, “गत वर्ष आइकाओले गरेको अडिटमा नेपालको प्रभावकारी कार्यान्वयन दर ७०.१ प्रतिशत रहेको पूर्ण रिपोर्ट आएको छ । विश्व बैङ्कले गरेको अध्ययनको रिपोर्टसमेत राम्रो छ ।”
विश्वभरिका उड्डयन प्राधिकरणको छाता सङ्गठन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)ले गत अप्रिलमा गरेको अडिटको पूर्ण रिपोर्ट सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालले हवाई सुरक्षामा गरेको प्रगतिबाट सन्तुष्ट देखिएकाले ईयूले आफ्नो निर्णयलाई पुनर्विचार गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ईयूको टोलीले लेजिस्लेसन, अर्गनाइजेसन, पर्सनल लाइसेन्सिङ, फ्लाइट अपरेसन, एयर वर्दिनेस, एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन, एयर नेभिगेसन सर्भिस, एरोड्रोम एन्ड ग्राउन्ड एड्सलगायत आठ क्षेत्रको अध्ययन गरेको उहाँको भनाइ छ । आइकाओले दिएको रिपोर्टमा नेपालको हवाई सुरक्षा परिपालन दर एसिया प्रान्तमै अगाडि रहेकोसमेत उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी विश्व बैङ्कको एक टोलीले प्राधिकरण र हवाई उद्योगसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग मङ्गलबार छलफल गरेको थियो । सो टोलीले समेत नेपालको सुरक्षा अभिवृद्धिमा दक्ष जनशक्ति रहेको भन्दै सन्तुष्टि व्यक्त गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
उडान सुरक्षा विभागका प्रबन्धक राजु श्रेष्ठले ईयूको टोलीलाई प्राधिकरणको सुुरक्षा निर्देशनालयलाई अलग्गै बजेटको व्यवस्था गरिएको, कर्मचारीको सरुवा नहुने व्यवस्था मिलाइएको, मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच ओभर ल्याप कम गर्न कार्यविधि बनाइएको, विभिन्न ठाउँमा राखिएको क्यामराले दिने मौसमी विवरण, माइक्रो टावरको विषयमा चासोलगायतका विषयमा जानकारी दिएको बताउनुभयो ।
विभिन्न ४१ मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गरेको नेपालले हाल २० गन्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएको छ । सन् २०१० मा एकै वर्ष तीनवटा विमान दुर्घटना र सन् २०११/१२ मा एक–एक विमान दुर्घटना भएपछि नेपाललाई सन् २०१३ डिसेम्बर ५ देखि ईयूले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ ।