काठमाडौँ, असोज २९ गते । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली (प्रत्यक्ष) तर्फको मतपत्र छपाइ सुरु भएको छ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र ढुवानी थालिएको छ। आठ जिल्लाका लागि आवश्यक समानुपातिकतर्फको मतपत्र शुक्रबार ढुवानी गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार असोज ३१ गतेभित्र ३५ जिल्लामा मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भइसक्नेछ। कात्तिक पहिलो साताभित्र समानुपातिकतर्फको मतपत्र सबै जिल्लामा पुगिसक्ने उहाँले बताउनुभयो। शुक्रबार सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, सप्तरी, सिरहा, उदयपुर, धनुषासहितका आठ जिल्लामा सातवटा ट्रकमा मतपत्र पठाइएको छ। नेपाली सेनाको विशेष सुरक्षा निगरानीमा मतपत्र ढुवानी गरिएको आयोगले जनाएको छ। समानुपातिकतर्फ चार करोड ५५ लाख मतपत्र छापिएका छन्।
आगामी निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली (प्रत्यक्ष) तर्फको मतपत्र छपाइ सुरु भएको छ। आयोगका अनुसार आगामी कात्तिक २७ गते सबै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र ढुवानी सुरु गर्ने गरी मतपत्र छाप्न सुरु भएको हो।
आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बिहीबारबाट प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छाप्न सुरु भएको जानकारी दिनुभयो। प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र सेतो पृष्ठभूमिमा विवरण र निर्वाचन चिह्न रातो रङको हुनेछ। आयोगका अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ करिब चार करोड मतपत्र छापिने छन्।
स्पष्टीकरण मागियो
आयोगले आचारसंहिताविपरीतका गतिविधि गरेको भन्दै सहरी विकास मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। मन्त्रालयले एक परामर्शदाता संस्थालाई छ करोड रकम वितरण गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेपछि त्यस सम्बन्धमा २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा “परामर्शदातालाई उक्त रकम दिइएको हो वा होइन, रकम वितरण गर्ने गरी मन्त्रालयबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तथा उक्त घटना सम्बन्धमा यथार्थ विवरण २४ घण्टाभित्र पठाउन”उल्लेख छ। मन्त्रालयले १२ वटा नगरपालिकामा एक जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि परामर्शदातालाई छ करोड रुपियाँ वितरण गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।
त्यसैगरी आयोगले गण्डकी प्रदेशलाई कर्मचारीको तह वृद्धिसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा तीन दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पठाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ– “आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्तिविकास सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर गर्ने प्रकृतिको कार्य किन गर्नुपरेको हो ? उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा आचारसंहिता उल्लङ्घन नहुने आधार कारण के छ ?” गण्डकी प्रदेशले असोज पहिलो साता स्थानीय सेवा गठनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशबमोजिम प्रदेश सरकारले असोज १४ गते तनहुँको व्यास नगरपालिकाका कर्मचारीको तह वृद्धिका लागि पत्राचार गरेको थियो।
