गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, असोज ६ गते । निर्वाचन आयोगले अनुमति नलिई कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नगर्न नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता एवम् सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै सो निर्देशन गर्नुभएको हो ।
सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई रमाना दिई असोज ९ गतेभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर भइसक्ने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन गरेको छ । आयोगले बिहीबारदेखि अस्थायी मतदाता नामावलीमा कर्मचारीहरुको नाम समावेश गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेकाले कर्मचारी सरुवा हुँदा लगत लिन समस्या हुने आयोगको भनाइ छ ।
प्रवक्ता पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विभिन्न तहका सरकार तथा सार्वजनिक निकायले कर्मचारी सरुवा गरिदिंदा अस्थायी मतदाता नामावली संकलनको काममा बाधा उत्पन्न हुने देखिन्छ । यसले समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पार्छ ।”
