नेपालको संवैधानिक इतिहास धेरै लामो छैन । २००४ सालमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन आयो । त्यसपछि अन्तरिम शासन विधान २००७ सात सालमा आयो । समयक्रमसँगै अहिले नेपालको संविधान २०७२ सम्म आइपुगेका छौँ । यो लामो यात्रामा नेपाली जनतालाई रैती र प्रजाबाट गणतन्त्रका सार्वभौम नागरिक बनाउने दिशातर्फ यी सबै संविधानले भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यी सबै अभ्यासमा समुन्नतिका एजेन्डा छन् । मुख्यतः हक र अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले गर्व गर्नुपर्ने कुरा छन् । क्रमिक रूपमा उन्नति भइरहेको छ किनभने अरू समाजजस्तो ‘होमोजिनस’ समाज हाम्रो होइन । हाम्रो समाजमा जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण र क्षेत्रको विभेद धेरै शताब्दीदेखि रहँदै आएको हो । यसको गहिरो छाप समाजमा व्याप्त रहेको वास्तविकता हामीकहाँ छ । मुलुकी ऐनले धेरै विभेदलाई वैधता पनि दिएको थियो तर त्यसलाई हटाएर, भङ्ग गरेर आधुनिक गणतन्त्रका सार्वभौम नागरिक बनाउने दिशातर्फ अहिलेको राजनीति केन्द्रित छ ।
२०४७ सालयताका संविधानलाई प्रजा र रैतीबाट सार्वभौम नागरिक बनाउनका लागि कोसेढुङ्गाकै रूपमा लिनुपर्छ । २०४७ सालको संविधान पनि नागरिकलाई हक र अधिकार दिने विषयमा कोसेढुङ्गा थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले राजनीतिक र सामाजिक हक तथा अधिकारको क्षेत्रमा गर्व गर्न लायकका उपलब्धि दिएको छ । त्यही कुरा आर्थिक क्षेत्रमा लागू गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । हुन त संविधानले नै आर्थिक प्रगति गर्ने भन्ने होइन । किनभने विश्वमा फरक–फरक प्रकृतिका संविधानअन्तर्गत शासन व्यवस्था भए पनि राम्रै भौतिक र मानव विकास भएको छ । उदाहरणका लागि चीन, अमेरिका आदि देशको संविधान लिन सकिन्छ । चीनको संविधान बहुलवादी लोकतान्त्रिक संविधान होइन । बेलायतमा लिखित संविधान नै छैन । त्यहाँ कानुनको नजिरबाटै शासन व्यवस्था सञ्चालन हुन्छ । खाडी मुलुकमा एकतन्त्रीय व्यवस्था छ, निरङ्कुश शैलीकै शासन छ तर प्रगति सबैले गरेका छन् । आर्थिक विकासमा सबै अगाडि छन् ।
संविधान र समाजवाद
संविधानले नेपालको सामाजिक र राजनीतिक बनोटलाई प्रतिविम्बित गरेको छ । त्यो जगमा हामीले आर्थिक उत्प्रेरणा जगाएर लगानीको माहोल, उद्यमशीलताको आधार र जोखिम मोलेरै भए पनि पुँजीको विकास गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । पुँजी निर्माण एवं सम्पत्ति सिर्जना गर्ने आर्थिक उत्प्रेरणाको खाका बनाउनुपर्छ । यसमा केही विषयमाथि सूक्ष्म ढङ्गले हेर्नुपर्छ । नयाँ संविधानलाई समाजवाद उन्मुख भनिएको छ । समाजवाद भनिए पनि यस विषयमा असाध्यै विविधतापूर्ण बुझाइ राजनीतिक दलहरूमा देखिन्छ । हुन त उत्तर कोरिया र क्युबा पनि समाजवादी राष्ट्र नै हुन् । स्विडेन, नर्वे आदि देश पनि समाजवादी देश नै हुन् । यहाँ प्रश्न उठ्छ, हामीले कस्तो खालको समाजवादको परिकल्पना गरेका हौँ ? प्रस्टसँग बुझ्नुपर्छ, हामीले ‘युरोपियन वेलफेयर स्टेट’ शैलीको सामाजिक लोकतन्त्र खोजेका हौँ । संविधानमा लेखिएको एउटा भाषा छ– हामी जति पनि ऐन, निमय, नियमावली छन्, तिनीहरूलाई पनि परिस्कृत गर्नुपर्छ । र, त्यो भाषासँग मिल्दोजुल्दो बनाउनुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरूले नवीनतम् सुधारका प्रयास सुरु गर्नुपर्छ । बेलायतमा टोनी ब्लेयर, गोर्डन ब्राउनलगायतका नेताले लेभर पार्टीभित्र गरेको सुधारको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्ता सुधारबाट हामीले प्रेरणा लिएर नवीन सङ्कल्पका साथ आर्थिक समुन्नतिको मार्गचित्र कोर्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक ढाँचामै उद्यम क्षेत्रको विकासका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि भूमिका दिने तर विशिष्ट क्षेत्रहरूलाई राज्यले दह्रो रूपमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । समाजवादको लामो यात्रामा हामी मध्यबिन्दुतिर युरोपियन समाजवादको शैली अँगाल्नुपर्ने हुन्छ । संविधानमा ५६ वटा राज्यका नीति लेखिएका छन् । जस्तै, खण्ड ४ को ५५ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त छन् । ती सिद्धान्तलाई अदालतमा ‘च्यालेन्ज’ गर्न नमिल्ने भनेर लेखिएको छ ।
संविधान र आर्थिक सामथ्र्य
संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा असाध्यै खुद्रे किसिमले प्रस्तुत भएको पनि देखिन्छ । जस्तै, पर्यटनको नीति, व्यापार घाटाको नीति, आयात प्रतिस्थापनको नीतिचाहिँ समयकाल र परिस्थितिअनुसार फरक–फरक हुन्छन् । संविधानमा त्यस्ता कुरा परिवर्तन गर्न पनि दुईतिहाइ चाहिने भनेर लेखिएको छ । अमेरिकाको संविधान दुई सय वर्ष पुरानो हो । त्यहाँ अर्थतन्त्रको विषयमा चार–पाँचवटा शब्द मात्रै छन् । तथापि विश्वको समृद्धशाली देश अमेरिका नै हो । गतिशील आर्थिक प्रणालीभित्र अमेरिकाको शासनसत्ता सञ्चालन भइरहेको छ । अमेरिकाको व्यापार नीतिका बारेमा पनि संविधानमा त्यहाँको संसद्ले स्वच्छन्द किसिमले आयात–निर्यात गर्ने वस्तुहरूमाथि बन्देज लगाउन पाउने छैन भनिएको छ ।
अमेरिकी संविधानमा पैसा छाप्ने विषय, बौद्धिक सम्पत्ति र करार जनशक्तिको कार्यान्वयनबाहेक अरू केही बनाइएको छैन । अमेरिकाजस्तो समृद्ध देशमा पनि सीमित विषयमाथि मात्रै संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न अमेरिकीहरू सफल भए । त्यसैले व्यापार घाटाको विषयमा संविधानमै लेख्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । त्यस्ता कुरामा चाहिँ हामी अलिकति बहकिएको हो कि भन्ने लागेको छ । सङ्घीयताकै विषयमा धेरै विस्तारित कुरा छन् । ती विषयमा अलिकति ध्यान पुगेन । सङ्घीयतालाई सुदृढ बनाउने, सफल कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । संविधानको मर्मलाई स्थानीय आर्थिक वृद्धिमा कसरी टेवा पु¥याउने भन्ने विषयतर्फ सोझ्याउनुपर्छ ।
आर्थिक नीतिमा सुधार
नेपाली समाज विविधतायुक्त मात्रै छैन, विभाजित पनि छ । जात, वर्ण, लिङ्ग र क्षेत्रका आधारमा विभाजन कोरिएको छ । वर्गतर्फ चाहिँ म गइनँ । किनभने सामाजिक रूपमा उच्च वर्ग मानिए पनि दुर्गम क्षेत्र, लैङ्गिक रूपमा र उच्च जातमा नपरेमा पनि पछि परेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । त्यसैले वर्गीय समाज भनेर विमर्श गरिए पनि मचाहिँ त्यस्तो भन्दिनँ । जात, वर्ण, लिङ्ग र क्षेत्रका आधारमा विभाजित समाजलाई आधुनिक गणतन्त्रका सार्वभौम नागरिक बनाउने मार्गतर्फ संविधानले डोहो¥याएर नै नेपाली समाज अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो । २००४ देखि २०७२ सालसम्मको हाम्रो संवैधानिक यात्राले राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा धेरै नवीनतम् फड्को मारेको छ । उन्नति गरेको छ । संविधानले तोकेका प्राथमिकताहरू, हक अधिकार, आवास, गरिबीबाट माथि उठ्ने, रोजगारीको प्रत्याभूति गर्नेजस्ता विषयमा हक अधिकार दिएको छ तर यसका लागि आर्थिक सामथ्र्य वृद्धि हुनुपर्छ । आर्थिक सामथ्र्य बढाउन संविधानको मर्मलाई हामीले आर्थिक नीतिमा ढाल्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानमा उल्लिखित विस्तारित सामाजिक हकको दायरालाई न्याय गर्नका निम्ति आर्थिक सामथ्र्य विस्तार र वृद्धिको विषय उठान गरिएको हो । त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नलाई हाम्रा आर्थिक नीति निर्माण गर्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्रको आकार र आर्थिक विकासका सम्भावनाहरू मुखरित गर्नेतिर आर्थिक नीति निर्माण गर्नुपर्छ । राजनीतिक र सामाजिक हक अधिकारको क्षेत्रलाई जगेर्ना गर्दै अब आर्थिक एजेन्डालाई अघि बढाउनुपर्छ ।
यही संविधानमा आधारित रहेर आर्थिक सबलीकरणका लागि नीति निर्माण अपरिहार्य छ । त्यसका लागि युवापुस्ता र नयाँ राजनीतिक वर्गले ध्यान दिनुपर्छ । बहकिएर संविधानमा परेका खुद्रे कुराबाट त्यति धेरै बाँधिनु पनि भएन । रूपान्तरणको दिशामा जाने विषयमा एकाकार भएर अघि बढ्नुपर्छ । समयानुकूल रूपान्तरण, परिवर्तित भू–राजनीतिजस्ता कुरा, तरुण जनसाङ्ख्यिक बनोट आदिलाई सदुपयोग गरेर आर्थिक वृद्धिको उचाइ हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । आज असोज ३ गते संविधान दिवस, हामीलाई राजनीतिक र सामाजिक अधिकारको जगमा आर्थिक समुन्नतिको आधारशीला निर्माण गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस् । संविधान दिवसको शुभकामना ।
(अशोक अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित)
