गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, असोज २ गते । नेपाल सरकार भदौ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विराटनगर विमानस्थलका लागि १२६.४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने पूर्व निर्णय फिर्ता लिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै भन्नुभयो, ‘‘वि.सं. २०७७ कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को विराटनगर विमानस्थलका लागि १२६.४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएकोमा उक्त जग्गा प्राप्त नगर्ने निर्णय गरेको छ ।’’
उहाँले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन अवधारणा पत्र २०७९ स्वीकृत गर्ने र संस्थान सुझावसम्बन्धी समिति गठन गर्ने, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्ष पदमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई तोक्ने निर्णय गरेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार सरकारले संयुक्त अधिराज्यका महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको १९ सेप्टेम्बर २०२२ मा हुने राजकीय अन्त्येष्टिमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का बेलायत प्रस्थान गरिसक्नु भएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका सदस्यहरूमा सुदर्शन खरवारलाई नवलपरासी पश्चिमको र सोमबहादुर नेपालीलाई कास्की जिल्ला समितिको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख, १३२ केबी प्रसारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रवक्ता कार्कीले सरकारले वि.सं.२०७९ कात्तिक ८ र ९ मा जेनेभामा आयोजना हुने कमिसन अन साइन्स टेक्नोलोजी फर डेभलपमेन्ट इन्टरसेशनल प्लान मिटिङमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवलाई भाग लिन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा २ बमोजिम सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको चालु अधिवेशन संवत् २०७९ साल असोज १ गते शनिबार राति १२ बजेबाट अन्त्य गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने ।’’
सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन अवधारणा पत्र २०७९ स्वीकृत गर्ने र संस्थान सुझावसम्बन्धी समिति गठन गर्ने तथा विद्युत्सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय सांसदबाट फिर्ता लिन स्वीकृत दिने निर्णय भएको छ ।
यस्तै, विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृत दिने, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्ष पदमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई तोक्ने जानकारी पनि मन्त्री कार्कीले दिनुभयो ।
यसैगरी, २०७९ साल कात्तिक १ देखि ४ गतेसम्म नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुन गइरहेको इन्टरपोलको ९० औँ महासभामा प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहलाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने भएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका सदस्यहरूमा नवलपरासी पश्चिम पालीनन्दन गाउँपालिका २ का सुदर्शन खरवारलाई नवलपरासी पश्चिमको र पोखरा नगरपालिका वडा नम्बर ९ का सोमबहादुर नेपालीलाई कास्की जिल्ला समितिको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गरिएको छ ।
कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख, १३२ केबी प्रसारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि भएको छ । २०७९ कात्तिक ८ र ९ मा जेनेभामा आयोजना हुने कमिसन अन साइन्स टेक्नोलोजी फर डेभलपमेण्ट इन्टरसेशनल प्लान मिटिङमा सहसचिव विज्ञान तथा प्रविधिलाई भाग लिन स्वीकृत दिइएको छ ।
२०७९ साल भदौ २१ गतेको निर्णयमा छुट भएको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
प्रवक्ता कार्कीले सरकारले वि.सं.२०७९ साल भदौ २१ गतेको निर्णयमा छुट भएको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि बताउनु भयो ।
