नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, असोज २ गते । सङ्घीय संरचनामा पहिलो पटकको निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ । एकैसाथ निर्वाचन भएका सातवटा प्रदेश सभाको कार्यकाल पनि शनिबार रातिदेखि समाप्त भएको छ ।
आसन्न निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने दिनभन्दा अघिल्लो दिनलाई आधार मानेर कार्यकाल समाप्त गरिएको हो । संविधान र कानुनी रूपमा कार्यकालको सुरुवात र अन्त्यबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएपछि २०७४ सालको अभ्यासका आधारमा कार्यकाल अन्त्य गरिएको हो । चालू अधिवेशन शनिबार राति १२ बजेबाट हुने राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पनि प्रतिनिधि सभामा सुनाइएको छ ।
२०७४ मङ्सिरमा भएको निर्वाचनको कार्यकाल सोही वर्षको फागुन २१ गतेदेखि सुरु भएको थियो । मङ्सिरमा निर्वाचन भए पनि दुवै सदनको निर्वाचन सम्पन्न गरेर अधिवेशन प्रारम्भमा केही ढिलाइ भएको थियो । सोअनुसार झन्डै पाँच महिनाअघि नै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको कार्यकाल सकिएको हो । तर योपटक माथिल्लो सदनको निर्वाचन नहुने हुँदा प्रतिनिधि सभाको रिक्तता भने बढीमा तीन महिनाभन्दा बढी हुने अवस्था छैन ।
अधिवेशन अन्त्यका अवसरमा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता तथा अन्य दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधनसमेत गर्नुभएको छ । वर्तमान संसद्लाई विभिन्न कारणले प्रभावकारी बनाउन नसकेको स्वयम् नेताहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ ।
परमादेशले भेट्ने मौका दिएको छ
प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चको परमादेशबाटै संसद् जीवित भएको बताउनुभयो । देउवाले विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीप्रति कटाक्ष गर्दै परमादेशकै कारण सँगै बसेर काम गर्ने मौका पाएको बताउनुभयो ।
देउवाले भन्नुभयो, “प्रतिपक्ष दलका नेताले परमादेशको सरकार भनेर जहिल्यै भन्नुभएको छ । यो संसद् नै परमादेशबाट आएको हो । यहाँ उहाँ र हामी सँगै काम गर्न पाइरहेका छौँ । परमादेश नभएको भए उहाँ र हामी सँगै बसेर काम गर्न पाउँथेनौँ । परमादेशले हामीलाई भेट्ने मौका दिएको छ । न्याय गरेको महसुस गरेको छु ।”
उहाँले लामो समय रोकिएको विधायिकी प्रक्रिया चालू अधिवेशनले अघि बढाएको देउवाले बताउनुभयो । उहाँले नागरिकता विधेयकले लामो समयदेखि नागरिकताविहीन नागरिकलाई न्याय गरेको बताउनुभयो । धेरै विधेयक चालू अधिवेशनले टुङ्गोमा पु-याउने उहाँले बताउनुभयो । निर्वाचन स्वच्छ रूपमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगलाई सबै प्रकारको सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ ।
बर्सातका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पीडितको राहत, उद्धार र क्षतिपूर्तिका लागि सरकार तत्पर रहेको बताउनुभयो । अछामलगायतका जिल्लामा भएको जनधनको क्षतिमा उहाँले दुःखसमेत व्यक्त गर्नुभयो ।
जनतामा जानु प्रतिगमन होइन
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनमा जाने विषय प्रतिगमन नभएको बताउनुभयो । ओलीले विघटनको बचाउ गर्दै निर्वाचन लोकतन्त्रकै एक आधारभूत पक्ष भएको बताउनुभयो । उहाँले परमादेश जारी हुँदा के–कति प्रयास भएको अहिले छताछुल्ल भएको बताउनुभयो ।
संसद्ले प्रारम्भमा राम्रा काम गरेको ओलीको भनाइ छ । संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने, मौलिक हक, सङ्घीयताको संरचनासम्बन्धी कानुन निर्माण भएको उहाँले बताउनुभयो ।
ओलीले नागरिकताका विषयमा राजनीतीकरण गरिएको दाबी गर्नुभयो । नागरिकका समस्यामा खेलवाड गर्ने पक्षमा एमाले नभएको स्पष्ट पार्दै ओलीले सत्तापक्षले राजनीति गर्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो । नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिक फाइदासँग जोडेको ओलीले बताउनुभयो । राज्यका सबै अङ्गलाई निष्प्रभावी बनाइएको ओलीको जिकिर छ ।
विघटन प्रतिगमन हो
यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान जारीपछि विकास र समृद्धिको यात्रामा मुलुकले सहज बाटो लिने अपेक्षा गरे पनि
सोअनुरूप नभएको बताउनुभयो । प्रचण्डले संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभाको पूर्णकालको अपेक्षा भए पनि नभएको बताउनुभयो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति व्यङ्ग्य गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, “संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार, अर्को सरकार गठन हुने अवस्था रहेसम्म सदन विघटन हुँदैन भनेर हामी सबैले भनेको होइन ? तर लोकतन्त्रको मान्यताविपरीत सरकारको नेतृत्व गरेको दलभित्र चर्चासमेत नगरी हठात् प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिगमन नभएर के हो ?”
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधान जारीपछि मुलुकमा रूपान्तरणको अपेक्षा जनताले गरे पनि त्यसो नभएको बताउनुभयो । खनालले पाँच वर्ष पुग्दा पनि जनताका अपेक्षा अपेक्षामै बितेको बताउनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असंवैधानिक तरिकाबाट संसद् भङ्गको कीर्तिमान कायम भएको जिकिर गर्नुभयो । संविधानले सङ्घीय संरचनाको व्यवस्था गरे पनि एकात्मक सोच त्याग्न नसकेको बताउनुभयो ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले संविधान जारीपछि पनि जनताले सुशासनको प्रत्याभूत गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले जनताको अधिकार र पहिचानमा कुनै सुधार नभएको बताउनुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो मूल्याङ्कन आफैँले गर्नेभन्दा जनताका राय सुन्नुपर्ने बताउनुभयो । भट्टराईले नयाँ पुस्ता परम्परागत शक्तिका लागि चुनौती भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलले पाँचवर्षे कार्यकाल पनि स्थिर हुन नसकेको बताउनुभयो । पौडेलले दुई पटकको संसद् विघटनका कारण जनअपेक्षाअनुसार काम नभएको बताउनुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले एमसीसी र नागरिकता विधेयक पारित गर्नु गलत भएको बताउनुभयो । बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत लिखित वक्तव्य दिनुभयो । सापकोटाले संविधान संशोधनलगायतका विषयमा सभामा देखिएको एकतालाई अभूतपूर्व भन्नुभएको छ । प्रदेश सभा सञ्चालनसँग सम्बन्धित अनुभव आदान–प्रदानले संसद्लाई जीवन्त र जनमुखी बनाउनेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
