काठमाडौं, असोज १ गते । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन सरकार र त्यत्तिबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेका असंवैधानिक कदमलाई सच्याउने उद्देश्यले गठबन्धन बनेको बताउनुभएको छ।
शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो। प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संवैधानिक दुर्घटनाबाट बचाउनको निम्ति गठबन्धन बनेको उहाँको दाबी छ। अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, ‘‘ठूलो संवैधानिक दुर्घटनाबाट देशलाई बचाउनको निम्ति हामीले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रको रक्षा गर्ने उद्देश्यको साथ त्यतिबेलाको सरकार र त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्रीले चालेका असंवैधानिक कदमलाई करेक्सन गर्ने उद्देश्यका साथ यो गठबन्धन बनेको हो।’’
दाहालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयानले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अदालतलाई प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भएकोसमेत बताउनुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले महाअभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको बयानले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अदालतलाई गलत ढङ्गले प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भएको बताउनुभएको हो।
संसद्को पुनर्स्थापना जनताको भावना र पहल, बहुमत सांसदको निर्णय, नागरिक समाजको पहल र संवैधानिक इजलासको बहुमतको कारणले सम्भव भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले संसद् विघटन गर्ने ओलीलाई संसद् पुनर्स्थापनाको निर्णयलाई परमादेश भनेर टिप्पणी गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले देशलाई संवैधानिक दुर्घटनाबाट बचाउन र लोकतन्त्र, राष्ट्रको रक्षा गर्ने उद्देश्यले गठबन्धन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो।
‘‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि बुद्धिजीवी, नागरिक आन्दोलन सबैले दबाब दिए। अनि संसद् भित्रको बहुमतले पनि यो स्वीकार्य छैन भनेपछि र स्वयम् संवैधानिक इजलासको बहुमतले पनि गलत हुन्छ विघटन भनेपछि आदेश जारी गरेको हो। बरु अदालतलाई गलत ढङ्गले प्रभावमा पार्ने काम त अघिल्लो सरकार र त्यसको नेतृत्वले गरेको रहेछ भन्ने पो पुष्टि भएको छ। अनि उहाँलाई परमादेश भनेर नकारात्मक टिप्पणी गर्ने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो ? मैले यो पनि बुझेको छैन’’, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो।
उहाँले आगामी निर्वाचनमा एमालेको अवस्थाबारे गत स्थानीय तह निर्वाचन, राष्ट्रिय सभा, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनले सन्देश दिइसकेको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले संसद्को कार्यकालको विषयमा संविधानले निर्देशित गरेको मर्म अनुसार संसद्ले निर्णय गर्ने कुरा भएको उल्लेख गर्नुभयो।
