काठमाडौँ, असोज १ गते । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा प्रतिवेदन लेखनमै दलहरूबीच मतभेद भएको छ । जबरामाथिको महाभियोग प्रक्रियाको बयान प्रमाणितको क्रम जारी छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल शनिबार अन्तिम भएसँगै प्रस्तावक दलहरू सङ्क्षिप्त भए पनि प्रतिवेदन बनाउने प्रयासमा छन्। प्रतिपक्ष दल भने बयान प्रमाणित, प्रतिप्रश्न र झिकाइएका प्रमाण बुझ्नै बाँकी रहेकाले निष्कर्षसहितको प्रतिवेदनको पक्षमा छैन।
प्रस्तावक दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू प्रतिवेदनका पक्षमा छन्। शनिबार साँझसम्म भए पनि सङ्क्षिप्त प्रतिवेदन सचिवालयमा बुझाउने पक्षमा उनीहरू छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले भने बाँकी प्रमाण बुझेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने पक्षमा छ। तर बाँकी अवधिमा यो सम्भव देखिन्न।
समितिमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका मीन विश्वकर्माले प्रतिवेदन शनिबारसम्म सङ्क्षिप्त भए पनि तयार पारिने बताउनुभयो। विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘‘सङ्क्षिप्त भए पनि निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बनाउँछौँ। सचिवालयले एक खालको प्रतिवेदनको रूप तयार पारिसकेको छ।’’
तर एमालेबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले बयान प्रमाणित र प्रमाण अध्ययनको क्रम नै नसकिएकाले प्रतिवेदन लेखनमा विषय पुगिनसकेको बताउनभुयो। पोखरेलले भन्नुभयो, ‘‘अहिले त प्रमाण बुझ्ने क्रम नै जारी छ। बयान प्रमाणित भइसकेको छैन। प्रतिप्रश्नको अवस्था पनि बाँकी छ। प्रमाण नै नबुझी निष्कर्ष त निकाल्न सकिन्न नि।’’
प्रतिवेदन मात्र हैन, जबराले अहिलेसम्म बयानमा बोल्नुभएका जवाफमध्ये ६५ पृष्ठ मात्र प्रमाणित भएको छ। बयान प्रमाणितको क्रम शनिबार पनि हुनेछ। कुल १७४ पृष्ठमध्ये १०९ पृष्ठ बयान प्रमाणित हुन नै बाँकी छ। शुक्रबार बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म बयान प्रमाणित गरिएको थियो। दिउँसो १ घण्टा भने रोकिएको थियो। सोबाहेकका सचिवालय कर्मचारीले पढेर सुनाउने, रुजु गर्ने र जबराले प्रमाणित गर्ने कार्य भएको थियो। शुक्रबारकै गतिमा काम भएमा शनिबार पनि प्रमाणितको काम सकिने अवस्था छैन।
