स्थानीय तहका योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ : मुख्यमन्त्री शाही

नविन सुवेदी

सुर्खेत, भदौ २९ गते । कर्णाली प्रदेशको समन्वय परिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारबाट योजना छनोट गर्दा स्थानीय तह मार्फत प्राप्त योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । 

मंगलबार मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको समन्वय परिषद्को छैटौँ बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । तीन तहको अन्तरसम्बन्धको आधारको रूपमा रहेको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको संवैधानिक मर्म अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, आ–आफ्नो तहबाट पहल गर्ने र भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाको छनौट, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कार्यमा सामञ्जस्ययता कायम गर्नुपर्ने निर्णय भएका छन् ।

यस्तै, योजना र बजेटबीच तालमेल नहुने र कार्यान्वयनमा अपनत्व कायम नहुनेजस्ता समस्या हटाउन प्रदेश र स्थानीयतहले योजना छनोट, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा आपसी समन्वय र सहकार्य गर्ने, प्रदेश सरकारबाट योजना छनोट गर्दा स्थानीय तह मार्फत प्राप्त योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने, प्रदेश तथा स्थानीय तहले योजना छनौट गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक तथा दीर्घकालीन योजनाका आधारमा छनौट गर्ने, प्रदेशले प्रदेश परियोजना बैङ्क र स्थानीय तहले स्थानीय परियोजना बैङ्क तयार गरी परियोजना बैङ्कमा समावेश भएका परियोजनाहरू छनोट गर्ने निर्णय भएका छन् । 

यस्तै, विपद् व्यवस्थापनको क्रममा खोज, उद्धार, राहत र पुनः स्थापनाका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक कार्यगत समन्वय र सहकार्य गर्ने, स्थानीय तहको विकासलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने, स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वः मूल्याङ्कन, वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन, बालमैत्री स्थानीय शासन, जलवायु परिवर्तन मैत्री स्थानीय शासन, स्थानीय आर्थिक विकास र टोल विकास संस्था परिचालन जस्ता स्थानीय तहको सुशासनका औजारहरूको सूचकहरू विकास गरी उक्त सूचकहरू प्राप्ति एवम् सूचकहरूलाई सबै स्थानीय तह केन्द्रित हुने, यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत व्यवस्थाका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय भएका छन् । 

साथै सबै स्थानीय तहले आफूले निर्माण गरेका कानुनहरू प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्थालाई सबै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश सरकारले यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकीकृत कानुनी पोर्टल तयार गरी व्यवस्थित गर्ने निर्णय भएका छन् । परिषद्को पहिलोदेखि पाँचौँ बैठकले गरेका निर्णयहरू र सोको कार्यान्वयन अवस्थाको सम्बन्धमा बैठकमा प्रस्तुतीकरण भई छलफल तथा समीक्षासमेत भएको छ ।