काठमाडौँ, भदौ २७ गते । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम नभएको ठहर गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा आइतबार बसेको समितिको बैठकले ठेक्का व्यवस्थापन कार्यमा संलग्न आयोजना प्रमुखलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ। समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काका अनुसार आगामी दिनमा यस्ता कमीकमजोरी नदोहोरिने गरी आयोजनाको काम अगाडि बढाउनसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ। मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत सो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएको छ।
समितिले ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न आयोजना प्रमुखलगायतका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको खड्काले बताउनुभयो। समितिको २०७८ चैत १३ गतेको निर्देशनपछि रक्षा मन्त्रालयका योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव बाबुराम अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिले समेत यसअघि काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया कानुनबमोजिम सम्पन्न गर्न पटक पटक निर्देशन दिइसकेको बताउँदै सभापति खड्काले भन्नुभयो, “ठेक्का सम्झौताको काम सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नभएको पाइयो। त्यसैले यस्तो निर्देशन दिइएको हो।”
बैठकले नेपाल रेल्वे पूर्वाधार आयोजनाअन्तर्गत सञ्चालित जनकपुर–जयनगर रेल तथा निर्माणाधीन जनकपुर–कुर्था–बर्दिबास–निजगढ खण्डको स्थलगत अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदेन सुझावसहित पारित गरेको छ। समितिको टोलीले भदौ ५, ६ र ७ गते सो रेल आयोजनाको स्थलगत भ्रमण गरी सो प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
रेल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको दीर्घकालीन व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। त्यसैगरी सो रेल सेवा सञ्चालनका लागि आफ्नै वासिङ सेन्टर, वर्कसप र फ्युल स्टेसन स्थापना गर्नेसमेत सरकारलाई निर्देशन गरिएको समितिका सभापति खड्काले जानकारी दिनुभयो।
समितिका सचिव ओमबहादुर कार्कीले सो प्रतिवेदन समितिले आवश्यक सुझावसहित सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने जानकारी दिनुभयो।
