तल्लो तटीय अधिकारमा सरकार संवेदनशील

ललितपुर, भदौ २४ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जलाशययुक्त आयोजनाबाट प्राप्त हुने तल्लो तटीय लाभसहित बहुआयामिक फाइदाका विषयलाई सरकारले विशेष ध्यान दिने बताउनुभएको छ । जलस्रोतको सामयिक र पूर्ण लाभ सुनिश्चित गरी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई सरकारले रणनीतिक तवरले अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो । जलस्रोत विकास संस्थाले जलविद्युत्को विकासका रणनीतिक आयामबारे बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको छलफलमा मन्त्री भुसालले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिदेखि निर्माणपछिको अवस्थासम्ममा पानीको तल्लो तटीय अधिकार हनन नहुने स्पस्ट पार्नुभयो । “पानीको हरेक अधिकारका लागि हामी सचेत छौँ, यसमा कसैले पनि शङ्का नगरौँ,” उहाँले भन्नुभयो । 

ऊर्जा सुरक्षा र गुणस्तरीय विद्युत्का लागि जलाशययुक्त आयोजनालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग कुलेखानीबाहेक अरू जलाशययुक्त आयोजना छैन । निरन्तरको प्रयासपछि दूधकोसी आयोजना निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ । लोड सेन्टरमा रहेको बूढीगण्डकी एक हजार दुई सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।”

प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी पछिल्लो समय आर्थिक तथा प्राविधिक विषयलाई समेत विश्लेषण गरेर जलविद्युत् आयोजना निर्माणका सन्दर्भमा केही नीति परिवर्तन गरिएको मन्त्री भुसालको भनाइ थियो । “हरेक थोपा पानी बिजुलीको युनिट हो भन्ने मान्यताका साथ देशको साधन र स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने गरी डिजाइन डिस्चार्जमा कायम गरिएको सीमा खुला गर्ने (क्यू फ्री) नीति लिएको उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा नेकपा (एमाले)का नेता एवं पूर्वमन्त्री भीम रावलले देशको स्रोतसाधनलाई राज्यको हितमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सन्धि सम्झौता हुँदा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विगतमा भएको सम्झौताको अधिकारलाई सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्न सुझाउनुभयो । 

त्यसैगरी पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले भारतलाई बिजुलीभन्दा पनि सिँचाइका लागि पानी आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा नेपालले गहिरो अध्ययन गरेर फाइदा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।