गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, भदौ २० गते । उम्मेदवारले मनोनयनपछि पनि पदमा बहाल रहनेगरी कानुन संशोधन गर्नु उपयुक्त नहुने स्पष्ट पारेको छ । आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले सोमबार आयोगको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै सो कुरा स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
संविधान बमोजिम संसद् विघटन भएको अवस्थामा समेत निर्वाचनको मनोनयन हुने दिनदेखि नै सभामुख तथा उपसभामुख पदमा नरहने व्यवस्था रहेको आयोगले प्रष्ट पारेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको कार्यकाल सम्बन्धमा संसद्मा विधेयक पेस भएकोप्रति निर्वाचन आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
प्रवक्ता पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनको माध्यमबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा हाल कायम रहेको संसद्को कार्यकाल सम्बन्धमा समेत विधेयक पेस भएको विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको हो ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकालको प्रारम्भ हुने भन्नेमा स्पष्टता नभएको र प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई आधार मानी गणना गर्दा फरक–फरक मितिमा निर्वाचित भएको मान्नुपर्ने अवस्था देखिएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगले यो अवस्थामा दुवै सदनको कार्यकाल सम्बन्धमा अन्यथा हुनेगरी कानून संशोधन गर्नु वाञ्छनीय नदेखिएको बताएको छ ।
पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि गणना गर्नु व्यवहारिक र निर्विवाद देखिएकाले आयोगको परामर्श लिई सरकारले मङ्सिर ४ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ । आयोगले यो अवस्थामा दुवै सदनको कार्यकाल सम्बन्धमा अन्यथा हुनेगरी कानून संशोधन गर्नु वाञ्छनीय नदेखिएको बताएको छ ।
संविधान बमोजिम संसद् विघटन भएको अवस्थामा समेत निर्वाचनको मनोनयन हुने दिनदेखि नै सभामुख तथा उपसभामुख पदमा नरहने व्यवस्था छ । यो सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरूको पद मनोनयनपछि पनि कायम रहनेगरी कानुन संशोधन गर्न उपयुक्त नहुने आयोगको सुझाव छ ।
आयोगको सहभागिता वा परामर्शविना विधेयकको मस्यौदा पेस भएको बुझिएकाले यस सम्बन्धमा गरिने नयाँ व्यवस्थाबाट थप अन्योल उत्पन्न हुनसक्ने विज्ञप्तिमार्फत आयोगले स्पष्ट पारेको छ । यसका साथै, निर्वाचनसम्बन्धी कानून निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा आयोगसँग परामर्श र समन्वय गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।
