पालिकालाई आपत्कालीन रकम

काठमाडौँ, भदौ १९ गते । बाढीपहिरोले क्षति पु-याएका चार स्थानीय तहले आपत्कालीन संरक्षणका लागि रकम पाउने भएका छन्। विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले निकासा दिने निर्णय गरेसँगै चार स्थानीय तहले आपत्कालीन संरक्षणका लागि बजेट पाउने भएका हुन्। 

कार्यकारी समितिको १५औँ बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले पेस गर्नुभएको प्रस्ताव पारित गर्दै रकम निकासा गर्न स्वीकृति दिनुभएको हो। सो रकम विपत् व्यवस्थापन कोषबाट निकासा हुने तय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। 

निर्णयअनुसार भारी वर्षापछिको बाढीपहिरोबाट क्षति पुगेको उदयपुरको बेलका नगरपालिका, प्युठानको प्युठान नगरपालिका, गोरखाको पालुङटार नगरपालिका र डडेल्धुराको गन्यापधुरा नगरपालिकाका लागि कुल तीन करोड १४ लाख ६८ हजार रुपियाँ बजेट दिइनेछ। 

प्राधिकरणको समन्वयमा ती क्षेत्रमा भएको क्षतिको अध्ययनपश्चात् विवरण तयार पारिएको छ। जसअनुसार तत्कालीन र दीर्घकालीन संरक्षणका लागि बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव अध्ययनमा दिइएको छ। सोहीअनुसार तत्कालीन संरक्षणका लागि स्थानीय तहले बजेट पाउने भएका हुन्। 

सो रकमबाट तत्काल तटीय क्षेत्रमा बाँध बाँध्ने, पहिरोको रोकथाम र विपत्मा परेकालाई संरक्षण गर्ने काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राधिकरणले विपत्का कारण सङ्कटग्रस्त क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन जारी राखेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलका अनुसार ती क्षेत्रमध्ये केही क्षेत्रको बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि आवश्यक पहल गरिएको छ।

कार्यकारी समितिको बैठकले कोषमा गत माघदेखि असार महिनासम्म निकासा भएको छ करोड ४५ लाख रुपियाँलाई अनुमोदन गरेको छ। साथै, बैठकले गत वर्षदेखि हालसम्मका भूकम्प प्रभावितलाई निजी आवास पुननिर्माण, प्रबलीकरण र पुनस्र्थापनाका लागि अनुदान कार्यविधि तयार गरी अर्को बैठकमा पेस गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।

साउनमा खोटाङको मार्तिमविर्तामा गएको भूकम्पका कारण १८७ घर पूर्ण र १९२ घर आंशिक क्षतिग्रस्त भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। जेठमा लमजुङको भुलभुले केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले ५९७ घर पूर्ण र ७१० घरमा आंशिक क्षति पुगेको जनाएको छ। खोटाङ भूकम्पको विवरण भने तयार हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ।