काठमाडौं, पुस ९ गते । सांसदहरुले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा लैजान जोड दिनुभएको छ ।
मंगलवार राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरुले यस्तो जोड दिनुभएको हो । बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर खड्काले विधेयकमा प्रस्तावित संशोधनहरुलाई एकै पटक टुंग्याएर फास्ट ट्र्याकबाट ऐनलाई समितिबाट पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले १५ सय भन्दा बढी संशोधनमा छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दा समयमै ऐन ल्याउन नसकिँदैन भन्दै कर्मचारीको अवकास हुने उमेरबारे पनि समितिमा गहन छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले ऐनलाई पारित गर्नका लागि सबैले मेहनत गरेर काम गर्न जरुरी छ भन्नुभयो ।
ेनेता खड्काले भन्नुभयो, ‘‘अहिले कर्मचारीको अनिवार्य अवकास हुने उमेर ५८ वर्ष रहेको छ तर संशोधन प्रस्तावमा ६० वर्ष छ । यसले पार्ने प्रभाव र कहिलेदेखि लागू गर्ने भन्नेबारे गहन छलफल गर्न आवश्यक छ । रिटायर्डमेण्टदेखि लिएर भित्रभित्रै इन्ट्रेस्टका विषयमा पनि हामीले अहिले नै छलफल गर्न आवश्यक छ । ऐनलाई अन्तिमरुप दिनका लागि हामी सबै मिलेर मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसलाई आउँदो संसदको हिउँदे अधिवेशनसम्म संसदमा पेश गर्नेगरी काम गरौं ।’’
बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद हितराज पाण्डेले निजामती सेवाको कार्यकारी पदमा बसेको मान्छेले पदीय हैसियतमा नबस्दा आम निजामती कर्मचारीमा नकारात्मक प्रभाव परेको बताउनु भयो । उहाँले मुख्य सचिवलाई उत्तरदायी र जिम्मेवारी बनाउने गरी ऐन ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीको सरुवा र बढुवाको ठोस र मूर्त मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संसद, निजामती र स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गर्नेगरी ऐन बनाउनेबारे सोच्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले कर्मचारी सरुवा आतंकले गर्दा मन्त्रालयहरूमा संस्थागत ज्ञानको खडेरी परेको बताउनु भयो । मन्त्रालयदेखि राज्यका हरेक निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा संस्थागत ज्ञानको विकास गर्नका लागि सरुवा मापदण्ड अनिवार्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीको वृद्धि विकास र बढुवामा समस्या नहुनेगरी ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदहरुले कर्मचारीतन्त्रको सुधारका लागि प्रभावकारी ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
