काठमाडौं, भदौ १४ गते । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय मातहतका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विभिन्न पदका छ सय ६३ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को यही भदौ १३ गते बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम र समितिमा आवश्यक राजपत्राङ्कित श्रेणी वा सोसरहका विभिन्न अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विभिन्न मन्त्रालय मातहतका आयोजनाका लागि विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र श्रेणीका पदका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो।
सोसम्बन्धी निर्णय नयाँ नियुक्ति गर्नका लागि नभएर स्थायी कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि पद सिर्जना गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “आयोजना, कार्यक्रम अस्थायी प्रकृतिका हुने भएकाले स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्दा आयोजना कार्यक्रमको समापप्तिपछि यसरी दरबन्दी सिर्जना भएका पदमा नियुक्त कर्मचारीका व्यवस्थापनमा जटिलता आउने र थप आर्थिक दायित्वसमेत बढ्ने भएकाले स्थायी कार्यरत कर्मचारीबाट खटाउने उद्देश्यले आवश्यकताअनुसार दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो। विगतका वर्षमा समेत यस्तो अभ्यास रहेको छ।”
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, वन तथा वातावरण र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगअन्तर्गतका आयोजना कार्यक्रमका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयका आयोजना/कार्यक्रमको निम्ति विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र श्रेणीका राजपत्राङ्कित अधिकृत तहका चार सय ३१ तथा राजपत्राङ्कित स्तरका २८ र सातौं तहका दुई गरी जम्मा ३० पद उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाका लागि स्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालिन विभन्नि आयोजनाका लागि कुल ५० राजपत्राङ्कित पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।
वन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीको ४७ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो।
बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम र समितिका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणी वा सो सरहका कूल एक सय पाँच अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाको लागि एक सय ४० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु १७ अर्ब) सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले यही भदौ २४ देखि २६ सम्म भुटानमा आयोजना हुने इसिमोडको ५३औँ बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। भदौ २० देखि २४ सम्म भुटानको पारोमा आयोजना हुने विश्व स्वाथ्य सङ्गठनको ७५ औं क्षेत्रिय समितिको बैठकमा भाग लिनका लािग स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसी, सचिव डा रोशन पोखरेल, प्रमुख विशेषज्ञ डा सङ्गीता कौशल मिश्रलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।
यस्तै आगामी असोज ४ र ५ गते मुस्ताङमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिगो विकास वर्ष ‘मुस्ताङ समिट’ मा विभिन्न ४ मुलुकका मन्त्रीलाई आमन्त्रण गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ। असोज १० देखि १४ गतेसम्म अमेरिकामा सञ्चालन हुने दि ग्लोबल मिथेन, क्लाइमेट एन्ड क्लिन एयर फोरममा भाग लिन वन तथा वातावरणमन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ।
जिटुजी प्रावधानअन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझादारीपत्रमा भएको व्यवस्थाबमोजिम मल खरिद गर्न समझदारीपत्रको बाँकी अवधिको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोक्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। जिल्लासभा प्युठानको नाममा रहेको साविक बरौला- ८ स्थित १० रोपनी जग्गा ऐरावती गाउँपालिका प्युठानको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ। रासस
