– ‘नागरिकता’ नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धको आधार हो । राज्यले प्रत्याभूत गर्नुपर्ने मौलिक हक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकार एवं राज्यप्रति नागरिकहरूको कर्तव्य सुनिश्चित गर्न राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई नागरिकको दर्जा दिएर वैधानिकता प्रदान गरेको हुन्छ ।
– नेपालको संविधान २०७२ को धारा १० ले ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
– अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मान्यताअनुरूप पनि “कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यविहीनताको अवस्थामा राख्न पाइँदैन ।”
नागरिकता विधेयक अहिले ल्याउन किन आवश्यक ?
– नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । (२०४६ चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिलाई)
– जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ११ ले गरेको छ ।
– यसरी २०७२ सालमा संविधानले गरेको व्यवस्थालाई सात वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि संसद्ले ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
– फलस्वरूप बाबु आमा दुवै नेपाली नागरिक भएता पनि उनीहरूका लाखौँ सन्तानहरूले नेपाली नागरिकता नपाएकै कारण उच्च शिक्षा लिन, सिमकार्ड लिन, सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन, बैङ्क खाता खोल्न, व्यवसायका लागि प्यान कार्ड बनाउन, राहदानी बनाउन, लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिन, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न जन्मदर्ताबाहेकका अन्य घटना दर्ता गर्न, उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्न, सङ्घ–संस्था दर्तालगायतका गतिविधि गर्न नपाएर मानवीय जीवनयापन गर्न कठिनाइ रहेको छ ।
– संवैधानिक प्रावधानअनुरूप नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गराई राज्यविहीनताको अवस्थामा राख्न मिल्दैन । यसो गर्नु भनेको राज्य आफ्नो नागरिकप्रतिको दायित्वबाट विमुख हुनु हो । यही अवस्थालाई हृदयङ्गम गरी राज्यले आफ्नो दायित्व बोध गर्दै नेपाली बाबु आमाका सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउन यो विधेयक ल्याउन जरुरी भएको हो ।
वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा फैलाइएको भ्रम
– नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई एक हातले सिन्दूर र अर्को हातले नागरिकता दिने व्यवस्था अहिलेको विधेयकले गर्न लागेको र यसले राष्ट्रियता नै खतरामा पर्ने भनी दुष्प्रचार गरेर निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न नेपाली जनतामा भ्रम सिर्जना र दुष्प्रचार भएको जस्तो विधेयकमा कुनै पनि व्यवस्था राखिएको छैन ।
वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी वास्तविकता
– नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ पद्मशमशेरको पालामा जारी भएको । यसमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानको बारेमा उल्लेख नगरिएको ।
– नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ दफा (३) मा ‘नेपाल राज्यको कानुन र रीतिबमोजिम नेपाली नागरिकका साथ कुनै किसिमको वैवाहिक सम्बन्ध भएको स्वास्नी मानिस नेपाल नागरिक ठहर्नेछ ।’
– नेपालको संविधान, २०१९ धारा (८) बमोजिम नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नारीको हकमा निजले सो विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने सक्नेछ ।
– नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० बमोजिम ‘नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्ने ।’
– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा ९ (५) बमोजिम नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
– नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ दफा ५ (१) ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरी निवेदन दिनुपर्ने ।’
– नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा ६ ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानुनबमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्ने ।’
– नेपालको संविधान, २०७२ धारा ६ ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुनबमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।’
– २०७५/०४/२२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा दुई तिहाइको सरकारले संसद्मा नागरिकता विधेयक पेस गरे पनि त्यो पारित नभई अनिर्णित अवस्थामै रह्यो ।
– २०७८ साल जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ मा वैवाहिक अङ्गीकृतबारे कुनै उल्लेख गरिएको छैन । यसको अर्थ हाल पेस गरिएको विधेयकको जस्तै नेपालको संविधान २०७२ र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्थालाई नै अध्यादेशमा निरन्तरता दिइएको थियो ।
– २०७८ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पेस गरिएको अध्यादेश र हाल पेस भएको विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै फरक छैन । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न अहिले नयाँ व्यवस्था गरिएको जस्तो वा जनमानसमा हल्ला चलेको जस्तो पाँच वर्ष वा सात वर्ष जस्ता कुनै पनि समयावधि तोकिएको थिएन ।
– वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ देखि नै क्रियाशील रहेकोले विगत ७० वर्षअगाडिदेखि नै प्रचलनमा छ र यसैको आधारमा नागरिकता पाइरहेका छन् ।
नेपालको संविधान र विशिष्ट पदका लागि नागरिक अधिकारमा सङ्कुचन
– नेपालको संविधानको धारा २८९ ले राज्यको विशेष महत्व र मर्यादाको पदका लागि नागरिकका बीचमा अधिकारको सामान्य विभेद र सङ्कुचन गरेको छ ।
– राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।
– माथिका पदबाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा दस वर्ष, जन्मको आधारमा र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ ।
नागरिकता विधेयक आउँदा के हुन्छ ?
– नेपाली नागरिक बाबु आमाका लाखौँ सन्ततिहरू नागरिकता नपाएकै कारणबाट चरम निराशा र राज्यविहीनताको अवस्थामा रहेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूले नागरिकता प्राप्त गरी राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधाहरू प्राप्त गर्छन् र राज्यप्रति अपनत्व बढ्दछ र दायित्वबोध हुन्छ ।
– गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्र दिने गरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्थाले उनीहरूले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमको अधिकार प्राप्त गर्ने छन् ।
– नेपालभित्र फेला परेका पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको नागरिकता पाउन सक्ने, संस्था वा कानुनी संरक्षकद्वारा हुर्काइएको अवस्थामा त्यस्तो संस्थाको सिफारिस वा संरक्षकको नागरिकता तथा स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने ।
– नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको बेहोराको निज र निजको आमाले गरेको स्वघोषणाका आधारमा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने ।
नागरिकता विधेयक नआउँदा के हुन्छ ?
– नागरिकता विधेयक नआएको खण्डमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकता पाउने अधिकारबाट लाखौँ व्यक्ति वञ्चित हुन्छन् ।
– वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ अनुरूप नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरी नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थाले निरन्तरता पाउँछ ।
– गैरआवासीय नागरिकहरू संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमको अधिकार प्राप्त गर्न वञ्चित हुन्छन् ।
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ र अहिले पेस भएको विधेयकमा के फरक छ ?
– २०७८ जेठ ९ गते जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ (केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेर सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी भएको)मा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था यथास्थितिमा छ ।
– अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिइएको छ । यो ऐन सात दल र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच सहमति भएर जारी भएको थियो ।
– ऐन जारी हुँदा केपी शर्मा ओली उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमेत ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, सुवास नेम्वाङ, लालबाबु पण्डित, वसन्तकुमार नेम्वाङलगायत ८३ जनामध्ये मन्त्री र सांसद हुनुहुन्थ्यो । सो ऐन जारी हुँदा व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधि रहेका दल र सदस्यहरूमध्ये सबैजसो दल र केही सदस्यहरू वर्तमान सङ्घीय संसद्मा पनि रहनुभएको छ । तत्कालीन अवस्थामा उक्त ऐनमा राखिएको वैवाहिक अङ्गीकृतसम्बन्धी प्रावधानमा सबैको सहमति थियो ।
– २०७८ सालमा पेस भएको अध्यादेशभन्दा हाल पेस भएको विधेयकमा नयाँ व्यवस्था राखिएको भनेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकताको व्यवस्था हो ।
निष्कर्ष
– नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधानले २००९ सालदेखि नेपालको संविधान २०१९ को (दोस्रो संशोधन– २०३२/०८/३६)देखि तेस्रो संशोधन २०३७ हुनुअघिसम्म बाहेक हालसम्म निरन्तरता पाएको छ ।
– अहिले समायावधि नराखी नागरिकता दिँदा राष्ट्रको अस्मितामा आँच पुग्ने भनी दुष्प्रचार गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीकालमा तीन वर्ष पाँच महिनासम्म दुई तिहाइको सरकारले संविधानको प्रावधानअनुरूप नागरिकता ऐन ल्याउन पनि सकेन र वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा समयावधि पनि राखेन ।
– अध्यादेश ल्याउँदा पनि वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई समयावधिको व्यवस्था गरिएन ।
– अहिले वैवाहिक अङ्गीकृतलाई नागरिकता दिँदा निश्चित समयावधि तोक्नुपर्ने, नतोक्दा राष्ट्रियता नै खतरामा पर्छ भन्नु दुष्प्रचारभन्दा बढी केही होइन । यो भ्रमबाट सबै नेपाली जनता मुक्त हुनुपर्दछ ।
(गृह मन्त्रालयबाट २०७९ भदौ १० गते जारी गरिएको नागरिकता विधेयकसम्बन्धी प्रस्टोक्ति)
नागरिकता विधेयकबारे भ्रममा नपरौँस् : गृहमन्त्री खाण
