ऊर्जा सहकार्यमा छलफल गर्दै नेपाल र बङ्गलादेश

काठमाडौँ, भदौ ७ गते । नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने गरी बुधबारदेखि दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय विज्ञ समूहको बैठक हुने भएको छ । बैठकमा सहभागी हुन बङ्गलादेशका ऊर्जा विकास विभागका सचिव मो. हविबुर रहमान नेतृत्वको टोली नेपाल आइसकेको छ । 

नेपाल–बङ्गलादेश ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि स्थापित संयन्त्रको चौथो संस्करणको यो बैठकमा नेपालको विद्युत् बङ्गलादेशमा बिक्री गर्ने र नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि बङ्गलादेशको लगानी भिœयाउने विषयमा केन्द्रित रहने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले गर्नुहुनेछ । 

बङ्गलादेशले नेपालको जलाशययुक्त सुनकोसी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने चासो देखाउँदै आएको छ । यसैअनुरूप मङ्गलबार सचिव रहमानसहितको टोलीले प्रस्तावित निर्माण स्थलको अवलोकन भ्रमण पनि गर्दै छ । मन्त्रालयका ऊर्जा महाशाखा प्रमुख मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार दुईदिने सो बैठकमा सुनकोसी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने मोडालिटीका विषयमा छलफल हुँदै छ । भेटवाल र बङ्गलादेशी समकक्षी महसिन चौधरी नेतृत्वको टोलीबीच बुधबार एजेन्डाबारे छलफल गरी बिहीबार हुने सचिवस्तरीय बैठकमा पेस हुनेछ ।

पछिल्लो समय बङ्गलादेश ऊर्जा सङ्कटको सामना गरिरहेकाले नेपालबाट जतिसक्दो छिटो विद्युत् लैजान चाहिरहेको पनि छ । नेपालबाट पाँच हजार मेगावाटसम्म विद्युत् लैजान बङ्गलादेश तयार रहेको बताइँदै आएको छ तर नेपालको विद्युत् भारतीय भूमि तथा प्रसारण संरचना प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतसँग बसेर त्रिपक्षीय संवाद गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने विषय पनि आगामी बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ । 

गत वर्ष भदौमा भएको तेस्रो भर्चुअल बैठकमा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवबीच विद्युत् व्यापारका लागि छुट्टै संरचना बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । बुधबार हुने सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यसमितिको बैठकमा पनि यसको सम्भाव्यताबारे छलफल गरिँदै छ । 

बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यसहित निर्माणको तयारीमा रहेको नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको पाँच सय मेगावाट विद्युत् पनि बङ्गलादेशलाई बिक्री गर्ने योजना आयोजना प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जीएमआरको छ । गत महिना मात्रै सो कम्पनीले छ महिनाभित्र पीपीए गर्ने र त्यसको डेढ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन टुङ्गो लगाउने समयसीमा नेपाल सरकारले दिएको छ ।