राममणि दाहाल
हेटौँडा, भदौ ४ गते । बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले पछिल्लो पटक जारी गर्नुभएको दुई अध्यादेशका कारण प्रदेश सरकार विवादमा परेको छ। जनसरोकारका विषयभन्दा कर्मचारीको हितलाई हेरेर प्रदेश सभालाई छलेर अध्यादेश जारी भएको भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी भएपछि प्रदेश सरकारले सरकारको कामलाई निरन्तरता दिन र सहजताका लागि अध्यादेश जारी गरेको स्पष्टीकरण दिएको हो।
प्रदेश प्रमुखले बुधबार प्रदेशका निजामती कर्मचारीको अवकाशको हद ६० वर्ष व्यवस्था गरिएको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरिएपछि सार्वजनिक रूपमा विरोध भएको छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले पछिल्लो पटक जारी दुई अध्यादेशका बारेमा सार्वजनिक रूपमा नकारात्मक टिप्पणी भएको भन्दै प्रदेश सरकारले यसअघि अध्यादेश ल्याएर सुरु गरेका कामलाई निरन्तरता दिन पुनः अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताउनुभयो। मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले बागमती प्रदेशमा जारी १० अध्यादेशमध्ये चारवटा अध्यादेश मात्र प्रदेश सभाबाट प्रतिस्थापन भएको जानकारी दिनुभयो।
“जारी अध्यादेशका बारेमा समाजका विभिन्न पक्षबाट टिप्पणी भइरहेको छ, गत चैतमा प्रदेश सरकारको प्रशासन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न तथा स्थानीय तहको सरकारी सेवालाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न दुवै अध्यादेश जारी भएको हो। उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रदेश सभामा पेस भएको विधेयक पारित हुन सकेन,” जारी दुई अध्यादेशको बचाउ गर्दै मन्त्री खनालले भन्नुभयो, “संविधानअनुसार दुवै अध्यादेश गत साउन ९ गते स्वतः निष्क्रिय भएपछि सरकारले विगतमा सुरु गरेका कामलाई निरन्तरता प्रदान गर्न बाध्यतावश अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।”
दुवै अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भई छलफलमा रहेको अवस्थामा गत साउनमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
यी पाँचवटा अध्यादेश यसअघि गत चैतमा प्रदेश सभाको चालू नवौँ अधिवेशन अन्त्य गरी ल्याइएकोमा पुनः प्रदेश सभाको दसौँ अधिवेशन अन्त्य गरेपछि दुईवटा अध्यादेश पुनः जारी गरिएको छ। चैतमा जारी गरिएको अध्यादेशमध्ये विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदकसम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक मात्र प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ।
मन्त्री खनालले यसअघि जारी प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी अध्यादेशकै आधारमा कर्मचारीको बढुवा, तह वृद्धिसँगै सुविधा लिएको र कतिपयले सुविधासहित अवकाश लिएकाले कानुन अभावमा सरकारलाई काम गर्न समस्या भएको बताउँदै विधेयक ल्याएर प्रदेश सभाबाट पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा पारित गर्न छ महिनाभन्दा बढी लाग्ने भएकाले अहिले पुनः अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो।
उहाँले सङ्घीय सरकारले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन नबनाएका कारण प्रदेश सरकारले काम नरोक्न र कर्मचारी व्यवस्थापनको सहजतालाई ल्याएको भन्दै कर्मचारीको हितका लागि मात्र निष्क्रिय भएको अध्यादेश पुनः जारी गरिएको होइन सङ्घीय कानुनसँग बाझिएको हकमा स्वतः खारेज हुने बताउनुभयो।
उहाँले अहिले नै सङ्घ र स्थानीय सरकारसँग तुलना गरेर प्रदेशका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने बेला नभएको बताउँदै सङ्घीयता अभ्यासको क्रममा रहेको र नजिकको सरकार छ भन्ने प्रदेश सरकारले अनुभूति दिइरहेको जिकिर गर्नुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले प्रदेशमा बनेको कानुनले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयताको बलियो जग बसालेको भन्दै प्रदेश सभाबाट १४ वटा संशोधनसहित ५७ वटा ऐन निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
