काठमाडौँ, भदौ ४ गते । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा प्रशासनिक सङ्घीयता कमजोर भई सरकारी सेवा प्रवाहलगायतका काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको भविष्य अन्योल भएकाले कर्मचारीहरूले ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। चार वर्षअघि ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता भई संसद्का राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पटक–पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि गत चैतमा उक्त ऐन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलमै फर्काइएको थियो।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले भन्नुभयो, “सङ्घीयतासहितको नयाँ संविधान आएको सात वर्ष भइसक्यो। सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने निजामती सेवाका कर्मचारीको ऐन अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। यसले सरकारको सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको मनोबल उँचो बनाउन सकेको छै।’’ उहाँले भन्नुभयो, “तल्ला तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा छ। पहिले त एक ठाउँमा कम्तीमा दुई वर्ष बस्ने भन्ने निश्चित थियो तर अहिले वर्ष दिनभित्रै चार ठाउँमा कर्मचारीको सरुवा भएको छ। अनि कसरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता आउँछ ?”
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले ऐन जारी हुन नसक्दाको असर नियमित सेवा प्रवाहमा देखिएको बताउनुभयो। कर्मचारीको मनोबल बढाउन ऐन तत्काल ल्याउनैपर्ने उहाँले माग राख्नुभयो। उहाँका अनुसार ऐन जारी नहुँदा तीनै तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न समस्या भएको, कर्मचारीको सेवासुविधामा अन्योल भएको, सरुवा प्रणालीमा बेथिति भएको, कर्मचारीले खाइपाई आएका सेवासुविधामा अन्योल भएको छ।
ऐन जारी गर्न सकस
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न ऐनको मस्यौदामा उल्लिखित कतिपय विषय पेचिलो बन्दै गएकाले ऐन जारी गर्न सकस बन्दै गएको छ। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घअन्तर्गत हुने कि प्रदेशअन्तर्गत हुने भन्ने विषयले थप सकस तथा अन्योल उत्पन्न गरेको छ।
प्रशासनविद् भीमदेव भट्टले कर्मचारीको सेवासुविधा, वृत्ति विकास, अन्तरतह सेवा, ट्रेड युनियन अधिकारलगायतका विषय पेचिलो बनेकाले ऐन जारी हुन सकस भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पेचिलो बनेका विषयमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र राख्ने कि अन्य सङ्गठन पनि राख्ने, अहिले निजामती सेवामा भएको आक्षरणको कोटा पुनरवलोकन गर्ने कि नगर्ने, बहालवाला कर्मचारीले खुला पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कि नपाउने; सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका कर्मचारीलाई श्रेणी वा तहगत एउटै बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन।
कर्मचारी समायोजनपछि स्थानीय र प्रदेशमा तहगत र सङ्घमा कार्यरत कर्मचारीको श्रेणीगत व्यवस्था कायम हुँदै आएको छ। भट्टले भन्नुभयो, “ऐनका कतिपय विषयमा सहमति हुन नसकेकाले ऐन जारी हुन सकस भएको हुन सक्छ।” सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने अहिलेकै संसद्बाट ऐन जारी गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद अर्यालले संसद्बाट मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइएको ऐनका बारेमा विभिन्न विज्ञ समूहले घनीभूत छलफल गरी रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको बताउनुभयो। कानुनबाट राय आएपछि मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कर्मचारी आन्दोलित
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न ढिलाइ भएको भन्दै निजामती कर्मचारीका पाँचवटा ट्रेड युनियनले आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। पाँचवटा ट्रेड युनियन सम्मिलित संयुक्त टे«ड युनियन सञ्जाल निर्माण गरी भदौ ५ देखि १७ गतेसम्म विरोधका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।
