नेपाल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार अस्तित्वमा आएको एक वर्षपछि नेपालको तर्फबाट उत्तरी छिमेकी चीनको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छ। परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको हालै सम्पन्न सफल चीन भ्रमणले दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध बलियो बनाउनुका साथै परस्पर विश्वासलाई पनि बढाएको छ। अमेरिकी अनुदानको एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन र रुस–युक्रेन सङ्कटमा नेपालले युक्रेनका पक्षमा मतदान गरेको कारण नेपालप्रति चीन सशङ्कित भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो।
परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काको भ्रमणमा चीनले जुन आत्मीयता र हार्दिकताका साथ स्वागत तथा विगत लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको विकास निर्माणका कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति तथा हस्ताक्षर भए। यसले देउवा सरकारको सफल, कुशल एवं परिपक्व परराष्ट्र नीतिलाई प्रमाणित गर्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारको पालामा चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुरानै र मित्रवत् अवस्थामा फर्काउनु, अमेरिकी अनुदान सहयोगका एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गराउनु र अहिले उत्तरी छिमेकी चीनको समेत विश्वास जित्नलाई नै यथार्थमा स्वतन्त्र, तटस्थ एवं बलियो परराष्ट्र नीति भनिन्छ। मन्त्री खड्काको चीन भ्रमणमा नेपाल र चीनका दुईपक्षीय हितसँग सम्बन्िधत कतिपय विषयमा भएका सम्झौता महत्त्वपूर्ण र दूरगामी महत्त्वका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री खड्काको यो चीन भ्रमण नेपाल सरकार अमेरिकालगायत पश्िचमेली राष्ट्रहरूतिर ढल्केको चिनियाँ आशङ्का चिर्न सफल सावित भएको छ। एक चीन नीतिप्रति नेपालको रहँदै आएको प्रतिबद्धतालाई फेरि पनि दोहो-याए। साथै नेपाली माटोबाट चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिई नै विश्वास पनि दिलाए। मन्त्री खड्काको चीन भ्रमणमा चासोका साथ हेरिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका कार्यक्रम अगाडि बढाउने विषय भन्ने भ्रमणमा प्राथमिकता पाउन सकेन। देउवा सरकार बीआरआईअन्तर्गत अनुदान सहयोग प्राप्त भएमा त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्न चाहन्छन्। अनावश्यक रूपमा वैदेशिक ऋण लिएर देशमाथि ऋण र ब्याजको भारी थोपर्ने मनसाय देउवा सरकारको रहेको देखिँदैन। सम्भवतः बीआरआईका बारेमा थप अध्ययन गर्न काम पनि भइरहेको छ। मन्त्री खड्काले आफ्नो चीन भ्रमणलाई सफल बताउनुभएको छ।
मन्त्री खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ्ग यी बीच भएको दुईपक्षीय वार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्ध र सहयोगका समग्र पक्षको समीक्षा गर्दै व्यापार ‘कनेक्टिभिटी’ लगानी, स्वास्थ, पर्यटन गरिबी निवारण, कृषि, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृतिलगायतका विभिन्न क्षेत्रका सहयोगलाई थप प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ।
दुईपक्षीय भेटवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले एक चीन नीतिप्रति नेपालको अटल प्रतिबद्धता दोहो-याउनुभयो भने चिनियाँ विदेशमन्त्रीले पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताप्रति चीनको निरन्तर र निःशर्त समर्थन दोहो-याउनुभयो। नेपाल सरकारको प्राथमिकता अनुसार नेपालको विकास प्रयासमा सहयोग गर्ने आश्वासन पनि दिनुभयो। चिनियाँ विदेशमन्त्रीले सन् २०२२ भित्रै नेपाललाई करिब १५ अर्ब रुपियाँ आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरेका छन्। नेपालमा चीनको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको तीव्रता दिने विषयमा पनि सहमति भएको छ। त्यसमा चिनियाँ पक्षले काठमाडौँ चक्रपथ सुधार आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माणकार्य छिटै सुरु गर्ने आश्वासन दिएको छ। विदेशमन्त्री वाङले अनुदान सहयोगमा चीनले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न घोषणा पनि गर्नुभयो। यस भन्दाअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जथाभावी घोषणा गर्दै जाने र त्यसलाई आफ्नो उपलब्धिको फेहरिस्त बनाई सोझा जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने काम मात्रै गरे। केवल कागजमा सम्झौता गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई धरातलमा उतार्ने काम पनि हुनुपर्छ। ओली सरकारले घोषणा मात्रै गरेका कार्यक्रमलाई देउवा सरकारले धरातलमा ल्याउने काम गरिरहेको छ।
नेपाल–चीन क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि सहयोग गर्ने भएको छ। नेपाली पक्षको मागमा चिनियाँ पक्षले नेपाललाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने र नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विचार गर्ने आश्वासन पनि दिएको छ। दुवै मन्त्रीबीच सीमा बन्दरगाहमा महामारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त संयन्त्र स्थापना गर्ने सहमति भएको छ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण भएपछि रसुवा–केरुङ र तातोपानी–जाङ्मु बन्दरगाह दुईतर्फी व्यापारका लागि र हिल्सा–पुलाङ बन्दरगाह एकतर्फी व्यापारका लागि खोल्ने सहमति भएको छ। नेपालको विभिन्न भागमा विपद् तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित जनताको सहयोगका लागि मेडिकल सामग्रीका लागि समेत ५० लाख आरएमबी बराबरको सहयोग सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ। चीन फर्कन चाहने बाँकी रहेका नेपाली विद्यार्थीले स्वास्थ्य प्रोटोकल पूरा गर्दै प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया अघि बढाउन र आफ्नो अध्ययन पुनः सुरु गर्न सक्ने पनि चीनले जनाएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काको यस भ्रमणलाई सफल मान्नुका कतिपय कारण छन्। पहिलो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुई पटकको चीन भम्रण, त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका दौरान भएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन गर्ने सवालमा विदेशमन्त्री खड्काको यस भ्रमणले बाटो खोल्ने काम गरेको छ।
अहिले भूराजनीतिक परिस्थितिमा बेइजिङलाई नेपालको समर्थन चाहिएको थियो। खासगरी अमेरिकी सदनका सभामुख नान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणबाट आक्रोशित चीनलाई नेपालको समर्थनले उत्साही बनाएको हुनसक्छ। डा. खड्काको बेइजिङ भ्रमण चीनबाट कूटनीतिक प्रसन्नता व्यक्त हुनु देउवा सरकारको उपलब्धि हो। देउवा सरकारले दुवै छिमेकीलाई उच्च महत्त्व दिएको छ। यस भ्रमणले चीनसँग आत्मीय र घनिष्ठ सम्बन्ध निर्माण गर्न सकारात्मक वातावरण सिर्जना भएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपाल आउँदा घोषणा भएको ५६ अर्ब रुपियाँ नेपालले प्राप्त गर्न सकेको छैन, अहिले पनि थप रकम घोषणा भएको छ। देउवा सरकारको कुशल कूटनीति र परिपक्व परराष्ट्र नीतिका कारण नेपाललाई समयमा नै उक्त सहयोग पनि प्राप्त हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ।
सन् २०१५ को भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका र सन् २०१९ को अन्त्यमा सुरु भएको कोभिड महामारीका कारण बन्द गरिएको रसुवागढी नाका पूर्णरूपमा खुलेको छैन। रसुवागढीमा एक दिनमा १३ कन्टेनर र तातोपानीमा ७ कन्टेनर आइरहेका छन्। नेपालबाट कुनै पनि सामग्री चीनतर्फ जान दिइएको छैन। दुई मन्त्रीबीच भएको सहमतिअनुसार रसुवागढी–केरुङ नाका र तातोपानी–जाङ्सु नाकालाई दुईतर्फी सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सहमति हुनु ठूलो उपलब्धि हो।
विगत ७ वर्षदेखि बन्द रहेका नाका दुईतर्फी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सहमति भएबाट उत्तरी नाकामार्फत व्यापार गर्दै आएका व्यापारीलाई पनि राहत पुग्नेछ। दुई मुलुकका पदाधिकारीबीच यसअघि भएको सहमतिअनुसार नै नेपाल–चीन सीमा दुईपक्षीय प्राविधिक समिति गठन गर्ने समहति भएको छ। विगत १० वर्षदेखि यस समितिको बैठक हुन सकिरहेको थिएन। केही ठाउँमा समस्या देखिएका कारण यस बैठकको आवश्यकता पनि महसुस गरिँदै थियो। देउवा सरकारले आत्मसात् गरेको परराष्ट्र नीतिको परिणाम हो कि आज हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध आफ्ना दुवै छिमेकीसहित पूरै विश्व समुदायसित मित्रवत् छ। परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काको सफल चीन भ्रमणले हाम्रो दुईपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो नै बनाउनेछ। परराष्ट्रमन्त्रीको दलगत निष्ठा र मित्रताका आधारमा नभई सम्बन्ध नेपाली जनता र देशको सर्वोपरि हितमा हुनेगर्छ।
देशको राजनीति कोरा सिद्धान्त र भावनाले चल्दैन। आर्थिक विकास पनि त्यत्तिकै हुँदैन, गहन अध्ययन र विषय वस्तुको राम्रो जानकारी हुन आवश्यक छ। क्षेत्रीय र विश्व राजनीतिलाई बुझ्नुपर्छ। कुनै देशसित हाम्रो सम्बन्ध राख्ने विषयमा निर्णय लिँदा राष्ट्रिय स्वार्थलाई शीर्षस्थानमा राख्नुपर्छ। आफूले बोकेको सिद्धान्त वा व्यवहारको आधारमा होइन। परराष्ट्र मन्त्रीको यो भ्रमण लाभदायक र दुवै देशको हितमा हुने निश्चित छ।
