काठमाडौँ, साउन ३० गते । सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत गर्नेगरी सङ्घीय संसद्ले विधेयक पारित गरेको छ । अघिल्लो बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या अभावमा रोकिएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले आइतबार पारित गरेको हो ।
राष्ट्रिय सभाले विधेयक २०७६ चैत २ गते पारित गरेको थियो । प्रमाणीकरणको ३१औँ दिनबाट कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था विधेयकमा छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त जिम्मेवारीमा सवारी व्यवस्थापनको व्यवस्थासहित विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएको हो । राष्ट्रिय सभामा पेस भएको विधेयक सम्बद्ध समितिले करिब पुनर्लेखन नै गरेको छ । सरकारले उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनका लागि ल्याएको विधेयकलाई सदनले सम्पूर्ण सहरी क्षेत्रसँग जोडेर विधेयकको नामसमेत परिमार्जन गरेको छ ।
नाम र विधेयकको प्रस्ताव, प्राधिकरणको संरचना, गठनसम्बन्धी व्यवस्था, प्रतिनिधित्व, अनुगमन प्रणाली सबै पुनर्लेखन भएको छ । प्रतिनिधि सभाले समेत केही व्यवस्था थप गरेको छ ।
पारित विधेयकमा भनिएको छ, ‘‘सहरी क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि एक वा एकभन्दा बढी नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुनेगरी बढीमा सात सदस्यीय सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न सक्नेछ । प्राधिकरणको अध्यक्ष सम्बन्धित नगरपालिकाको प्रमुख हुनेछ ।’’
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकका केही व्यवस्था प्रतिनिधि सभाले संशोधनसमेत गरेको छ । दफाबार छलफलको जवाफ दिने क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले संशोधनका केही विषय स्वीकार भएको जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधि सभाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको दायरालाई थप फराकिलो बनाएको छ । कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको न्यूनतम उमेर प्रतिनिधि सभाले हटाएको छ । राष्ट्रिय सभाले कम्तीमा ३५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
कस्तो हुन्छ प्राधिकरण ?
पारित विधेयकले प्रदेश कानुनअनुसार सहरी क्षेत्रको यातायात व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरण गठनको व्यवस्था गरेको छ । यस्तो प्राधिकरण सात सदस्यीय हुनेछ । प्राधिकरणको सम्बन्धित नगरपालिकाको अध्यक्ष हुनेछ । एकभन्दा बढी नगर मिलेर प्राधिकरण बनेको भएमा बढी जनसङ्ख्या भएको नगरको प्रमुख अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था पारित विधेयकमा छ ।
विधेयकले सङ्घीय राजधानीको सवारी व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरण गठनको विशेष व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तो प्राधिकरणको कार्यालय भने काठमाडौँमा हुनेछ । तर अनुगमन र नियमन प्रदेश कानुनअनुसार हुनेछ । प्राधिकरणको अध्यक्ष काठमाडौँ महानगरको प्रमुख हुने व्यवस्था छ । प्राधिकरणमा ललितपुर महानगरको प्रमुख उपाध्यक्ष र भक्तपुरको प्रमुख सदस्य हुने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक यातायातको नीति बनाउने छ । साथै यातायात सञ्चालन र व्यवस्थापन पनि प्राधिकरणमार्फत नै हुनेछ ।
दुई पटक पुगेन गणपूरक सङ्ख्या
गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रभावित भएको छ । आइतबार एकै दिन तीन पटक सङ्ख्या यकिन भयो । जसमा दुई पटक गणपूरक सङ्ख्या पुगेन । सङ्ख्या नपुगेपछि विधेयक पारितको कार्यसूची प्रभावित भएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकसमेत मङ्गलबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
आइतबार बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गरेलगत्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले गणपूरक सङ्ख्या यकिनको माग गर्नुभएको थियो । उपसभामुख पुष्पा भुसालले सहरी क्षेत्रको यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक पारितको प्रक्रिया अघि बढाउनुभएपछि सुवालले गणपूरक यकिन माग गर्नुभएको थियो । प्राधिकरण स्थापनासम्बन्धी विधेयक अघिल्लो बैठकमा समेत सङ्ख्या नपुगेर पारितको प्रक्रिया रोकिएको थियो । सङ्ख्या यकिन गर्दा ९० सांसदको उपस्थिति भएपछि विधेयक पारित भएको थियो ।
