नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, साउन २८ गते । उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट हालै बर्खास्त हुनुभएकी रेणुका शाहले पुनर्बहालीका लागि कानुनी बाटो अवलम्बन गरेसँगै थप नयाँ तथ्य देखिएका छन् । शाहले रिटमा लिनुभएका जिकिर, न्याय परिषद्मा पेस गरेको स्पष्टीकरण, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)ले परिषद्लाई गरेको पत्राचारलगायतमा नयाँ तथ्य देखिएका छन् ।
शाहले कानुन व्यवसायमा निरन्तर रहेको जिकिरलाई सीटीईभीटीको पत्राचारले खण्डित गरेको छ । पहिलो पटक शाहविरुद्ध परेको रिट खारेजीमा पनि सर्वोच्चले तथ्य खोजभन्दा ‘आरोपमुक्त’को विधि खोजी गरेको फैसलामा पाइएको छ ।
सीटीईभीटीको पत्रबाट शाहले योग्यता लुकाएको पुष्टि भएको भन्दै परिषद्ले न्याय परिषद्ले शाहलाई असार २४ गते पदमुक्त गरेको थियो । शाहले भने आफूविरुद्ध योग्यताको प्रश्न एक पटक अदालतबाट निरुपण भइसकेकाले पुनः विवादको कुनै औचित्य नभएकाले निर्णय खारेजीको माग गर्नुभएको छ । नियुक्तिका समयमा सीटीईभीटीमा स्थायी सेवामा रहेको कुनै पनि कागजात पेस नगरे पनि स्पष्टीकरणमा भने शाहले सेवामा रहेको आफैँले स्वीकार गर्नुभएको छ ।
तर, पहिलो पटक योग्यतासम्बन्धी रिट खारेजी भने प्रारम्भिक सुनुवाइबाटै भएको भेटिएको छ । आरोपितलाई लिखित जवाफसमेत माग नगरी प्रारम्भिक सुनुवाइबाटै योग्यतासम्बन्धी रिट खारेज भएको हो । निवेदकले आरोपअनुसार तथ्य स्थापित गर्न नसकेको र न्याय परिषद्ले निर्णय गर्दा तथ्य हेरेर गर्ने अनुमान गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले तथ्यबारे विपक्षीसँग जवाफसमेत नमागी २०७६ जेठ १३ गते उक्त रिट खारेज गरेको थियो ।
खारेजसम्बन्धी तत्कालीन आदेशमा भनिएको छ, “सीटीईभीटीमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको रूपमा कार्यरत रहेको कुरा जानकारीमा आएको भन्ने कुरासम्म उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसरी कुनै संस्थामा काम गर्नुलाई नै अयोग्यताका रूपमा लिनुपर्ने भन्ने हुँदैन । प्रमाणपत्र लिएर निरन्तर १० वर्ष वकालत गरेको छैन भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्ने आधिकारिक तथ्य र प्रमाणपत्र लिएको मितिका आधारमा प्रमाणपत्रको आयु नै १० वर्षभन्दा कम छ भनी अवधि खुल्ने निवेदनसाथ पेस गरेको अवस्थासमेत छैन । न्याय परिषद् जस्तो जिम्मेवार निकायले निर्णय गर्दा त्यति कुरा नहेरी नियुक्तिको सिफारिस र निर्णय गरेको होला भनी अनुमान गर्नुपर्नेसमेत हुँदैन । यस अवस्थामा निवेदकहरूको सो भनाइमा सत्यता रहेको देखिन आएन ।”
अदालतले एक पटक आरोपमुक्त गरे पनि शाहमाथि परिषद्ले पुनः छानबिन गरेको हो । परिषद्ले छानबिनका क्रममा कानुन व्यवसायमा निरन्तर भए वा नभएको विषयलाई नै मुख्य प्रश्न बनाएको थियो । सोहीअनुसार शाहसँग स्पष्टीकरणसमेत लिएको थियो । शाहले आफू सीटीईभीटीमा स्थायी सेवाको रहेको स्वीकार स्पष्टीकरणमा गर्नुभएको छ । तर, त्यसअघि नियुक्तिका समयमा परिषद्ले माग गरेको कागजात मात्र आफूले उपलब्ध गराएको शाहले निवेदनमा स्वीकार गर्नुभएको छ ।
परिषद्ले पदमुक्त गर्दा भने सीटीईभीटीकै पत्रलाई मुख्य आधार बनाएको छ । सीटीईभीटीले न्याय परिषद्लाई पठाएको पत्रमा शाह २०५५ साउन १० गते प्रशासनतर्फ अधिकृतस्तरको प्रशासकीय अधिकृतमा नियुक्ति लिएको, २०६७ चैत १८ मा अधिकृतस्तरको द्वितीय श्रेणी प्रशासन समूहमै बढुवा भएको उल्लेख छ । २०७५ चैत १७ गते राजीनामा स्वीकृतअघिसम्म सामान्य प्रशासन सेवाको प्रशासन समूहमा काम गरेको जवाफ सीटीईभीटीले पठाएको छ ।
उहाँले आफू निरन्तर कानुन व्यवसायमा रहेको जवाफ परिषद्को स्पष्टीकरण र रिटमा गरे पनि तथ्यहरूले भने खण्डित गरेका छन् । शाहले आफूले २०५२ सालमा कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिएको, २०५५ सम्म अधिवक्ता रामजी विष्टसँग आबद्ध भई काम गरेको जवाफ परिषद्मा दिनुभएको छ । २०५५ पछि भने सीटीईभीटीमा आबद्ध भएको उहाँको जवाफमै उल्लेख छ । २०६० सालमा कानुन व्यवसायका लागि सीटीईभीटीबाट अनुमति लिएको कागजात उहाँले पेस गर्नुभएको छ ।
तर, शाहले पेस गरेको कागजातमा कार्यालयको काममा असर नपर्ने गरी, कार्यालय समय अघि–पछिका लागि मात्र अनुमति दिएको जवाफ न्याय परिषद्लाई सीटीईभीटीले पठाएको छ । परिषद्ले कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने गरी कार्यालय अघि वा पछि सहमति प्रदान गरेको पत्रमा उल्लेख छ । परिषद्ले यही आधारमा शाह न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुनुपूर्व पूर्णकालीन रूपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्मा स्थायी सेवामा रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
शाहले २०६९ सालमा आफूसमेत संलग्न भएर ल फर्म स्थापना गरेको प्रमाण पनि पेस भने गर्नुभएको छ । शाहले सीटीईभीटीमा आफूले कानुनसँग सम्बन्धित कार्य गरेको जिकिर पनि गर्नुभएको छ तर परिषद्लाई प्राप्त पत्रमा भने सेवा अवधिको करिब २० वर्षमा उहाँले प्रशासन समूहमा मात्र काम गरेको उल्लेख छ । कानुन व्यवसायमा निरन्तर रहेको तथा कानुनसँग सम्बन्धित काम गरेको शाहको दुवै जिकिरलाई सीटीईभीटीको पत्रले खण्डित गरेको छ ।
शाहका विषयमा यसअघि पनि योग्यताको प्रश्न उठेको थियो । शाहसँगै २०७५ चैतमा नियुक्त भएका अन्य सात न्यायाधीशमाथि योग्यताको प्रश्न उठेको थियो । तर, सर्वोच्चको एकल इजलासले आरोपितसँग जवाफसमेत माग नगरी आरोपमुक्त गरेको थियो ।
