न्यायाधीशमा २७७ को आवेदन

नारायण काफ्ले 

काठमाडौँ, साउन २७ गते । उच्च अदालतमा २७ न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाका लागि २७७ जनाले आवेदन दिएका छन्। साउन १० गतेको न्याय परिषद्को निर्णयअनुसार साउन ११ गतेबाट १० दिनको समयसीमा दिएर आवेदन आह्वान भएको थियो। तोकिएको समयमा जिल्ला न्यायाधीश, न्याय सेवाका कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायी तथा अन्य समूहबाट २७७ जनाको आवेदन गरेको परिषद्ले जनाएको छ। 

परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले अब परिषद्ले आवेदकको सर्टलिस्ट तयार पार्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “आवेदन दिनेको विवरण तयार पारिरहेका छौँ। अब परिषद्ले सर्टलिस्ट बनाउँछौँ। त्यो विवरण सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन हुनेछ।”

परिषद्का अनुसार कानुन व्यवसायीबाट सबैभन्दा बढी आवेदन परेको छ, जसमा १६१ जना छन्। आवेदकमध्ये महिला १३ जना छन्। यस्तै जिल्ला न्यायाधीशबाट ७५ जनाको आवेदन परेको छ। न्याय समूहका कर्मचारीबाट १३ जना, सरकारी वकिल समूहबाट नौ जना, कानुन समूहका कर्मचारीबाट आठ र अन्यबाट ११ जना छन्। आवेदकमध्ये १९ जना महिला छन्। कुल आवेदकमध्ये ८१ जनाको नामावली अब परिषद्ले सार्वजनिक गर्ने छ। 

संविधानले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको योग्यता तोकेको छ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार कानुनमा स्नातक हासिल गरी जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको, कानुनको अध्यापन अनुसन्धानमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ति उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ। यस्तै न्याय सेवामा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ। 

कसरी अघि बढ्छ प्रक्रिया ?

परिषद्ले अब आवेदकको विवरण तयार पार्नेछ। न्यायाधीश पदमा कार्यरत, न्याय सेवाको कर्मचारी, कानुन व्यवसायी तथा कानुनका अध्यापक अन्वेषकको हकमा फरक फरक विवरण तयार हुनेछ। जसमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, विधिशास्त्रमा पु-याएको योगदान, सदाचार जस्ता विषय समेटिनेछन्। कानुन व्यवसायीको हकमा नियमित बहस पैरवीमा रहे वा नरहेको, वार्षिक कम्तीमा पाँचवटाका दरले एक सय फैसलाको प्रतिलिपि, कम्तीमा तीन वर्षयताको आयकर तिरेको प्रमाणसमेतको विवरण परिषद्ले तयार पार्नेछ। सार्वजनिक ख्याति, आचरण, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित लेख रचनालाई पनि विवरणमा समेटिने छ। 

परिषद्ले आवेदन पेस नगर्नेलाई पनि न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सक्ने छ। विशिष्ट योग्यता र अनुभव भएको व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धी मापदण्डमा उल्लेख छ। मापदण्डअनुसार परिषद्ले सम्भावित उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्नेछ। त्यस्तो सूची सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन हुनेछ। सोउपर उजुरीसमेत दिन सकिने व्यवस्था मापदण्डमा छ। नियुक्ति सिफारिस अघि परिषद्ले उम्मेदवारलाई बोलाइ ज्ञान, सदाचार, अनुभवलगायतको परीक्षण गर्न सक्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ।