काठमाडौँ, साउन २६ गते । करिब ६ महिनादेखि अलपत्र रहेको प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा समितिको प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदस्यहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सिफारिस समितिको बैठक सहजीकरणका लागि सभामुख सापकोटाले बुधबार बैठक बोलाउनुभएको थियो।
बैठकमा सापकोटाले छानबिन प्रक्रियालाई चाँडो अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको हो। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले भने ६ महिनासम्म अलपत्र प्रस्ताव कार्यकालको अन्तिम समयमा समितिमा पठाइनुको औचित्य सभामुखसँग सोधेको छ।
सभामुख सापकोटाले बुधबार समितिको सहजीकरण बैठक राख्नुभएको हो। विशेष समितिहरूको पहिलो बैठक सचिवालयका तर्फबाट राख्ने अभ्यास छ। तर यस पटक सभामुख स्वयम्ले समिति सदस्यहरूको सहजीकरण बैठक राख्नुभएको हो। अब ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा समितिको पहिलो बैठक बस्नेछ।
महाभियोग सिफारिस समिति सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले सभामुखले सहजीकरण बैठकबाट प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउन आग्रह गरेको बताउनुभयो। पोखरेलले भन्नुभयो, “प्रस्ताव समितिमा आएपछि पहिलो पटक सभामुखज्यूले सहजीकरण बैठक राख्नुभएको हो। अब समितिको औपचारिक रूपमा बैठक बस्छ। उहाँले छानबिन प्रक्रियालाई चाँडै टुङ्गोमा पु-याउन आग्रह गर्नुभएको छ।”
सभामुखसमक्ष प्रतिपक्ष दलले भने लामो समय प्रस्ताव अलपत्र पारेर कार्यकालको अन्तिमतिर समितिमा पठाइनुको औचित्यमा नै प्रश्न गरेको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको भावनाविपरीत प्रस्ताव अल्झाइएकोमा एमालेले आपत्ति जनाएको छ। एमाले आन्दोलित रहेकै अवस्थामा समिति गठनमा सहमति दिए पनि प्रक्रिया अघि नबढाइएको सभामुखसमक्ष एमालेले आपत्ति जनाएको हो। अहिले पनि प्रस्ताव पारितको नियतले समितिमा नपठाइएको आरोप पनि एमालेको छ।
लामो समय अलपत्र प्रस्तावलाई साउन २२ गते समितिमा पठाइएको थियो। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध ९८ सदस्यको हस्ताक्षरमा फागुन १ गते नै प्रस्ताव दर्ता भए पनि प्रक्रिया भने अघि बढेको थिएन। राजनीतिक सहमति नहुँदा प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नसमेत लामो समय पर्खनुपरेको थियो।
फागुन २२ गते प्रस्ताव पेस गर्दै ११ सदस्यीय सिफारिस समिति पनि प्रतिनिधि सभाले गठन गरेको थियो। समितिमा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुई सदस्य गृह जिल्लामा रहेका कारण समितिको पहिलो बैठक भने केही दिनपछि बस्ने भएको छ। समिति ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टको संयोजकत्वमा बस्नेछ।
