उजुरी नपर्ने गरी काम गर्न निर्देशन

काठमाडौँ, साउन २६ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने सबैको दायित्व रहेको बताउँदै उजुरी नपर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरूको प्रभावकारिता सम्बन्धमा सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखसँग आयोगद्वारा राजधानीमा आयोजित दुईदिने अन्तक्रियामा  प्रमुख आयुक्त राईले अनुगमन र मूल्याङ्कनका क्रममा देखिएका समस्या तत्कालै समाधान गरे मात्र आयोगमा पर्ने उजुरीको सङ्ख्यामा कमी आउने बताउनुभयो । 

आगोगको विज्ञप्तिअनुसार प्रमुख आयुक्त राईले मन्त्रालयहरूबाट गरिने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्र्य थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, निर्धारित कार्यविवरण तयार गरी कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने, मन्त्रालयबाट हुने अनुगमन र सुपरिवेक्षण थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने  विषयमा निर्देशन दिनुभयो ।

त्यसैगरी उहाँले सम्पत्ति विवरण सबै कर्मचारीले समयमा बुझाउने र रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँदै आगामी दिनमा गरिने यस प्रकारका अन्तक्रियामा  अहिले उठेका समस्याहरू नदोहोरिनेतर्फ ध्यान दिनसमेत निर्देश गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दिइएका सुझाव सबैले गम्भीरतासाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयगत सुधार कार्ययोजना, आयोजना व्यवस्थापन, नेतृत्व मूल्याङ्कन, जनशक्ति व्यवस्थापन, अनलाइन प्रणालीमा सुधार, बजेट तर्जुमा प्रणालीमा सुधार, खरिद प्रणालीमा सुधार गर्दै एकीकृत विकास निर्माणमा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभयो । आयोगका आयुक्तहरूले मन्त्रालयहरू विकासनिर्माणका हकमा दूरदर्शी भएर अघि बढ्नुपर्ने, तथ्याङ्कहरूको सही प्रयोग गरेर विकास आयोजनाहरूको ड्रइङ डिजाइन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिनुभएको थियो । 

अन्तक्रियामा  राष्ट्रिय योजना आयोग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय; अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय; शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय; श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय; भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय; संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय; कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सविच र मातहतका विभाग तथा सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता थियो ।