प्रदेश सभामा काम अभाव

विराटनगर समाचारदाता

विराटनगर, साउन २३ गते । प्रदेश नामकरणमा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित अवधिका लागि स्थगित भएको छ। प्रदेश नामकरणका सन्दर्भमा केही चरण अनौपचारिक र दुई चरण औपचारिक छलफल भए पनि सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन नसकेपछि दलबीच संवादहीनताको अवस्था उत्पन्न भएको थियो। 

सरकारले प्रदेश सभालाई बिजनेस (काम) दिन नसक्ने र नामको विषयमा पनि सहमति बन्ने अवस्था नभएपछि चालू अधिवेशनमा दोस्रो पटक अनिश्चितकालका लागि संसद् बैठक स्थगित भएको हो। 

आइतबारको प्रदेश सभा बैठकपछि सभामुख भण्डारीले अर्काे सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगन भएको जानकारी गराउनुभयो। आइतबारको बैठक अगाडि सरकारले संसदीय समितिमा गएको विधेयक संसद्मा आउने प्रक्रियामा रहेकाले मिति तोकेर बैठक स्थगित गर्न सभामुखलाई अनौपचारिक सुझाव दिएको भए पनि सभामुखले अनिश्चित समयका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको हो। 

प्रदेश १ को दसौँ तथा अन्तिम अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम राख्ने भन्दै सरकारले दलबीच संवाद चलाइरहेको थियो। तर, नामकरणका लागि साउन ६ गते प्रदेश सभा सचिवालयको तर्फबाट बोलाइएको सर्वदलीय बैठकपछि भने दलबीच नामको विषयमा कुनै छलफल अघि बढ्न सकेन। साउन ६ गतेको बैठकमा नामका विषयमा आ–आफ्नै अडान प्रस्तुत गरेका थिए। यद्यपि उक्त बैठकमा दलहरूले सहमतिका लागि आफ्नो अडानबाट पछाडि हट्न सक्ने सङ्केत गरेको भए पनि त्यसपछि छलफल भने अघि बढेन। 

प्रदेश सभाका सांसदहरूले प्रदेश नामकरणको विषयमा दलहरूबीच सहमति नजुटे पनि प्रदेश सभाले नामकरणको प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै आउनुभएको थियो। अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित भएपछि प्रदेश नामकरणको सम्भावना न्यून भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलले प्रदेश १ को नाम कोसी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले किराँत प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीले पहिचानलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गरेर नामकरण गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । नामका विषयमा सहमतिको वातावरण नबनेपछि बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। 

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले दलहरू आफ्नै व्यस्ततामा रहेका कारण नामको बारेमा छलफल हुन नसकेको बताउनुभयो। 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सहमतिका लागि छलफल गर्ने र नभए प्रक्रियामा लैजानु पर्ने बताउनुभएको छ। 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्वमन्त्री जीवन घिमिरेले सभामुखले नामको विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएपछि अर्को बैठकको संयोजन नेपाली कांग्रेसले गर्ने सहमति भएको तर कांग्रेसले बैठक नबोलाएको बताउनुभयो। 

दलहरूको एकबाट अर्कोमा जिम्मेवारी सार्ने खोलले प्रदेश सभामा नामकरणको प्रस्ताव अघि बढ्ने वातावरण नबनेको हो। आइतबारको बैठकमा प्रदेश १ को प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति सर्वध्वज साँवा लिम्बूले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सरकारले भत्ता कटौती गरेका कारण बैठकमा कोरम (गणपुरक सङ्ख्या) पु-याउनै मुस्किल परेको बताउनुभयो। 

सुशासन तथा योजना समिति सभापति अर्जुन राईले प्रतिवेदन पेस गर्दै सरकारको खर्च संरचना र वार्षिक कार्यक्रम बजेट र नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नमिलेका कारण मिलाउन प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको बताउनुभयो।  अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले विभिन्न समयमा अनुगमन तथा छलफल गरी प्रदेश सरकारलाई सुझाव र निर्देशन दिइएको बताउनुभयो।

यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायण गनगाईंले समितिमा परेका उजुरीमाथि अध्ययन र अनुगमन गरी समितिले सम्बन्धित निकायलाई सुझाव तथा निर्देशन दिएको बताउनुभयो।