पुष्कर भण्डारी
डडेल्धुरा, साउन १८ गते । स्थानीय तहमा खाना तथा विविध खर्चको नाममा राज्यकोष दोहन भइरहेको छ । महालेखा परीक्षकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको खाना र विविधतर्फको खर्च मनोमानी चलिरहेको पुष्टि हुन्छ । डडेल्धुराका सात पालिकाले मात्रै खाना र विविधतर्फ करोड बढी खर्च गरेका छन ।
जिल्ला सदरमुकामको अमरगढी नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी खाना र विविधमा खर्च २६ लाख रुपियाँ सकेको छ । यस्तै, अजयमेरू गाउँपालिकाले २५ लाख ८३ हजार ५३५ रुपियाँ, भागेश्वर गाउँपालिकाले १८ लाख १३ हजार ७७४ रुपियाँ, आलिताल गाउँपालिकाले ११ लाख ६२ हजार रुपियाँ, गन्यापधुरा गाउँपालिकाले १० लाख ९८ हजार रुपियाँ, परशुराम नगरपालिकाले नौ लाख २३ हजार रुपियाँ र नवदुर्गा गाउँपालिकाले तीन लाख ३७ हजार रुपियाँ गरी सातवटा पालिकाहरुले एक करोड पाँच लाख १६ हजार रुपियाँ खाना र विविधतर्फ खर्च गरेका छन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यका आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनविपरीत बाँड्यो १३ लाख
भागेश्वर गाउँपालिकाले ऐनविपरीत १३ लाख रुपियाँ बाँडेको पाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवम् संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था नभए पनि गाउँपालिकाले विभिन्न प्रयोजनका लागि ३० व्यक्ति र संस्थालाई १३ लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता गरेको पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न पनि महालेखाले सुझाव दिएको छ । तत्कालीन गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हर्षबहादुर रोका भने कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको बताउनुहुन्छ ।
रोकाले भन्नुभयो, ‘‘आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाएका बिरामीलाई कार्यपालिकाले सहयोग गर्ने निर्णय गरेपछि आर्थिक सहायता गरिएको हो, आर्थिक सहायता तथा राहत उद्धार कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहसँग भएको एकल अधिकारलाई प्रयोग गर्दै १३ लाख खर्च गरेका हौं ।’’
१६ पदमा ५९ जना कर्मचारी
यस्तै, गाउँपालिकाले करारमा कर्मचारी राखी एक वर्षमा मात्रै करोड बढी खर्च गरेको पनि छ । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने’ व्यवस्था छ ।
पालिकाले भने १६ पदमा ५९ जना कर्मचारी करारमा राखी एक करोड १० लाख खर्च गरेको लेखेको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार नियमको पालना हुनुपर्दछ भन्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कौशिला भट्टले ११ हजार ८१५, उपाध्यक्ष पदमबहादुर बोहराले ११ हजार ८१५ र तीन जना वडा अध्यक्षले गरी ३२ हजार ८९५ ऐनविपरीत भत्ता बुझेकाले असुल गर्न पनि महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
पदाधिकारी सुविधामा करोड बढी खर्च
कार्यसम्पादनमा देशमै पहिलो भएको डडेल्धुराको अजयमेरू गाउँपालिकाले पदाधिकारीको सुविधामा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा एक करोड १३ लाख खर्च गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाले १४ लाख २८ हजार बैठक भत्तामा खर्च गरेको छ भने गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष कलावती भाँडलाई ऐनविपरीत २५ हजार बजेट वक्तव्य भत्ता दिएको छ । दुई जना प्राविधिक कर्मचारीलाई ऐनविपरीत करारमा भर्ना गर्दै सात लाख ८५ हजार खर्च गरेको पनि वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ऐनविपरीत ७४ लाख खर्च
जिल्ला सदरमुकाममा रहेको अमरगढी नगरपालिकाले ऐनविपरीत ७४ लाख खर्च गरेको छ । तत्कालीन प्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझाको पालामा नगरपालिकाले पदाधिकारी र सदस्यलाई ऐनविपरीत सुविधा दिँदै ७४ लाख भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा अमरगढी नगरपालिकाले ऐनमा उल्लेख भएकोभन्दा बढी हुने गरी पुस्तक, पत्रपत्रिका र इन्टरनेटमा ३४ लाख २० हजार, खानेपानी र बिजुलीमा १८ लाख र अतिथि सत्कारमा २१ लाख ८० हजार गरी ७४ लाख भुक्तानी गरेको उल्लेख छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७६ मा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले अनूसूची १ मा उल्लेख भएकोभन्दा बढी हुने गरी पदाधिकारी सुविधा दिन नमिल्ने उल्लेख छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बुढाले महालेखाले दिएको सुझावअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधाभन्दा भुक्तानी भएको देखाइएको छ, त्यस्तो हुन नपर्ने हो । त्यही पनि हामी महालेखाको सुझावअनुसार अगाडि बढ्छौं ।’’ यस्तै, नगरपालिकाले चार वटा पदमा ५६ जना कर्मचारी करारमा राखी एक वर्षमा मात्रै एक करोड १८ लाख ७४ हजार १८० खर्च गरेको पनि पाइएको छ ।
श्रेणीविहीन कर्मचारी, अपरेटर, सवारीचालक र नगर प्रहरी चाहिएमा मात्रै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार करारमा राख्न पाउने अधिकार स्थानीय तहसँग छ । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।
अमरगढीले चारवटा पदमा ५६ जना कर्मचारी करारमा राखी एक वर्षमा मात्रै एक करोड १८ लाख ७४ हजार १८० खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । करारका कर्मचारीलाई सम्झौतामा उल्लेख नगरिएको ९६ हजार महँगी भत्ता पनि अमरगढी नगरपालिकाले दिएको छ ।
यस्तै, स्थानीय पदाधिकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका आयोजनाको अनुगमन गर्दा भत्ता नपाउने व्यवस्था छ तर नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझा, उपप्रमुख संगीता भण्डारीलगायत २१ जनाले तीन लाख सात हजार बढी भत्ता बुझोका छन । प्रदेश कानूनविपरीतको उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
