गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, साउन १६ गते । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभाग नेपालको भएकाले फिर्ताको लागि निरन्तर प्रयास र पहलको खाँचो भएको बताउनुभएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले ती भूभाग नेपालको नक्सामा सामेल गरेकै कारण आफू प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नुपरेको बताउनुभयो ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलद्वारा लिखित पुस्तक ‘चक्रब्यूहमा नेपालको जलस्रोत’ को लोकापर्ण समारोहमा उहाँले सो नक्सा जारी गरेपछि यस्तो हुन्छ भन्ने पनि आफूलाई पहिल्यै जानकारी रहेको दावी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री पद गुमाउनु पर्दा आफूलाई पीर नलागेको तर सो भूभाग फिर्ताका लागि सरकारले पहल नगर्दा पीर लागेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले २००८ सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला भारत गएर उत्तरी सीमामा दक्षिणी छिमेकीका १७ वटा सैन्य पोष्टहरु राख्ने सहमति गरेर आउनुभयो । त्यो कुरालाई कीतिनिधि विष्टले २०२६ सालमा हटाउनुभयो । हटाए बापत उहाँको प्रधानमन्त्री पद गयो ।” प्रधानमन्त्री पद गएपनि विष्टले १९५२ मा उत्तरका चेकपोेष्टहरु हटाएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।
१९६२ मा कालापानीमा पुनः टुकडी राखिएको र यसको दश वर्षपछि विष्ट प्रधानमन्त्री भएकैबेला कसैले चर्चा नगरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “सहमति, सम्झौता भएर आएका १७ वटा शिविर फिर्ता गराइए, बिनासहमति आएका शिविर फिर्ता उहाँले जरुर पत्राचार गर्नुहुन्थ्यो, फिर्ता पठाउनुहुन्थ्यो । तर, त्यो भएन । त्यतिबेला खुट्टा तान्ने दलीय प्रवृत्ति पनि हुर्किन पाएको थिएन” उहाँले भन्नुभयो ।
आफू नेतृत्वको सरकार हुँदा उत्तरतर्फ पनि नाका खोलेर अब नाकाबन्दी हुन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गरिएको चर्चा गर्नुहुँदै राष्ट्रिय हित गर्दा अन्यायपूर्ण ढंगको व्यवहार खेप्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
१८१६ जनवरीमा सम्झौता भइ कार्यान्वयन भइसकेको सुगौलीसन्धिले महाकालीको उदगमस्थलको पूर्वपट्टिको भूभाग नेपालको हो भनेकाले यो विवादको विषय हुनै नसक्ने उहाँले औंल्याउनुभयो ।
ढुंगेलद्वारा लिखित पुस्तकमा राष्ट्रको हित गर्नेगरी नेपालको जलश्रोतको उपयोग सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले जलश्रोतसँगै देशका सबै प्राकृतिक स्रोतको सोहीअनुरुप सदुपयोग हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
