लहान समाचारदाता
लहान, साउन १६ गते । भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा धनगढीमाई नगरपालिका–११, छपरारीमा निर्मित महेन्द्र गेनाई प्रसूति तथा बाल कल्याण अस्पताल सञ्चालनका लागि स्थानीयवासीले माग गरेका छन्। २०६० सालमा भारतीय राजदूतावासले दुई करोड २९ लाख ४४ हजार ७१४ रुपियाँ स्वीकृत गरेको थियो। २०६४ सालमा शिलान्यास गरी सो रकमबाट २०६८ सालमा अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएको अस्पताल समितिका अध्यक्ष गङ्गाराम महतोले जानकारी दिनुभयो।
अस्पताल निर्माण भएदेखि नै सञ्चालनको पर्खाइमा रहेका स्थानीयवासीले प्रसूति सेवा र बालबालिकाको उपचारका लागि जिल्लाबाहिर जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न हरेक चुनावमा समेत अस्पताल सञ्चालनको माग गर्दै आएको धनगढीमाई–११ का श्रीदेव यादवले बताउनुभयो।
स्थानीय महेन्द्र महतो र गेनाई महतोले करोडौँ मूल्य बराबरको एक बिघाभन्दा बढी जग्गा दिएपछि भवन निर्माण भएर २०७७ सालमा अस्पताल सञ्चालनसमेत भएको थियो। पछि अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृतिका लागि २०७२ सालको मापदण्डअनुसार नक्सा माग गरेपछि बन्द हुन गएको हो।
सो अस्पताल पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख शिवशङ्कर महतोले जानकारी दिनुभयो। “प्रसूति र बालबालिकाको उपचारका लागि यस भेगका स्थानीय धरान, विराटनगर नै जान्पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न पन्ध्र शøयाको अस्पताल सञ्चालन गर्न कानुनी प्रक्रिया र भवन मापदण्डको प्रक्रियासमेत पुगिसकेकाले अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन लागिपरेका छौँ,” प्रमुख महतोले भन्नुभयो।
यो अस्पतालमा बिरामी जाँच गर्ने उपकरणसमेत उपलब्ध भएकाले स्वास्थ्य बजेटबाट नगरपालिकाले रकम विनियोजन गरेर सामुदायिक स्तरबाट वा नगरपालिकाले आफ्नै स्वामित्वमा लिई सञ्चालन गर्न छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न गृहकार्य थालिसकेको जानकारी उहाँले दिनुभयो।
महेन्द्र गेनाई अस्पतालभन्दा पछि निर्माण भएका श्रमजीवी अस्पताललगायत अन्य निजी अस्पताल सञ्चालनमा आएकाले यस सामुदायिक अस्पताल सञ्चालन गर्न किन ढिलाइ भइरहेको भन्दै स्थानीयवासीले निरन्तर दबाब दिँदै आइरहेको स्थानीय देविन साहले बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत निर्वाचित नगरप्रमुखले अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता गरेकाले अब आशा जागेको स्थानीयवासी बताउँछन्।
राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएकाले सिरहा जिल्लाको उत्तरी, दक्षिणी र पश्चिमी भेगका बिरामी आधा घण्टाभित्रै आइपुग्ने पायक पर्ने ठाउँमा भएकाले अस्पताल सञ्चालनका लागि भवन निर्माण भएदेखि नै स्थानीयवासीले दबाब दिँदै आइरहेका छन्।
